काठमाडौं । संविधानविपरीत जथाभाबी कानुनी सल्लाहकार राखेका कारण राज्यका निकायको कानुनी प्रतिरक्षा कमजोर बनेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले बिहीबार सरकारका मुख्यसचिव, सचिव र सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई डाकेर सजग गराएका छन्।  सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित छलफलमा महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले आफूखुसी कानुनी सल्लाहकार राखिए आइन्दा सरकारी निकायका मुद्दामा प्रतिरक्षा नगरिने चेतावनी पनि दिए। उनले भने, ‘संविधानको धारा १५८ मा महान्यायाधविक्ता सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार रहने व्यवस्था छ। उक्त धारामा संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा सरकार र सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई रायसल्लाह दिने कर्तव्य महान्यायाधिवक्ताको हुने उल्लेख छ। तर आज स्थिति के छ ? संविधानले नै नचिनेका मान्छेलाई सल्लाहकार राखेर सल्लाह लिइन्छ।

उनले राष्ट्रपति, संसद् र सरकारका निकायलाई संविधान र कानुनका कुरा बुझाउनुपर्ने दुःखद् अवस्था रहेकोप्रति ध्यानाकर्षण पनि गराए। उनले अदालतमा परेका मुद्दामा अब महान्यायाधिवक्ताले हुलाकी भएर काम नगर्ने चेतावनी पनि दिए। ‘संविधानविपरीत सल्लाह लिएर तलबभत्ता दिएमा त्यो बेरुजु हुन्छ। संसद्मा संविधानले नचिनेको मान्छेलाई सल्लाहमा डाकेकाले म गइनँ। मैले बुधबार महाभियोग समितिमा त्यो कुरा पनि राखें।

सोमलाल सुवेदी, प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्याल, मन्त्रालयका सचिवहरू, संवैधानिक अंगका प्रतिनिधि, सशस्त्रका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, नेपाली सेनाका प्राड विभाग प्रमुख, उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, उपत्यकाका प्रहरी प्रमुखलगायतलाई छलफलमा डाकिएको थियो। महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले सरकारी वकिल राष्ट्रिय सम्मेलनको घोषणापत्रतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै महान्यायाधिवक्ताको अनुमतिबेगर न्यायिक निकायमा वैकल्पिक तवरबाट कानुनी रायसल्लाह लिई सरकारी निकायबाट निर्णय गरिएको अवस्थामा प्रतिरक्षा नगर्ने घोषणा भएको बताए। अर्को एक प्रसंगमा सरकारी निकायबाट आधार र कारण खुलाएर निर्णय नहुने गरेको, पटकपटक मिसिल कागजात मगाउँदा उपलब्ध नगराउने गरेको, विषयवस्तुको जनकारी र सहयोग नभएको, सरकारी वकिलसँग परामर्श नहुने गरेको, निर्णयको वैधता पुष्टि गर्ने कानुनी आधार र प्रमाण स्पष्ट नहुने, बहसपैरवीका लागि सहयोग गर्न डाक्दा सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारी उपस्थित हुने नगरेको गुनासा पनि राखे।