काठमाडौं । नेपाल आयल निगम वर्षौंदेखि घाटामा भए पनि यही वर्षदेखि नाफामा सञ्चालन भइरहेको थियो । भरसक घाटामै जाने, नाफामा गइहाले पनि त्यसको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग गर्ने नेपालका सार्वजनिक संस्थाको रोग निगमलाई पनि लागेको छ । कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा चुहावटको नाममा वार्षिक अर्बाै लुटिरहेको निगमले पछिल्लो समय कमाएको नाफाबाट पूर्वाधार निर्माण गर्नेभन्दा पनि कर्मचारीकै पेट पोस्ने काम गर्ने भएको छ । 

एकातिर निगम घाटामा गएकोले पूर्वाधार नहुँदा पर्याप्त भण्डार क्षमता बनाउन नसकिएको, चुहावट र तस्करी रोक्नलाई साधन नभएको भन्दै रोइलो गर्ने निगम अलिकति नाफा हुनेबित्तिकै त्यतातिरभन्दा पनि कर्मचारीलाई बोनसको रूपमा अर्बाैं रुपैयाँ दिन लागेको हो । यही वर्षमात्र निगम ऋणमुक्त भएको थियो । यही वर्ष उसले कमाएको एक अर्ब १० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ कर्मचारीलाई बाँड्ने तयारी गरेको छ । गएको वर्ष पनि बोनस बाँड्नकै लागि भन्दै ९० करोड विनियोजन गरेकोमा अझैसम्म वितरण हुन सकेको छैन । 

जनतालाई महँगोमा पेट्रोलियम पदार्थ बेचेर नाफा कमाएर कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न लागेको भन्दै विरोध भएपछि निगम पछि हटेको थियो । तर अब निगमले कर्मचारीलाई दुई अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ बोनसको रूपमा बाँड्ने भएको छ । घाटामा जाँदा सरकारसँग पैसा माग्ने नाफामा जानेबित्तिकै बोनस बाँड्ने ? निगमप्रति सांसददेखि सर्वसाधारणले प्रश्न तेस्र्याउन थालेका छन् । तर निगम यसपटक जसरी भए पनि बाँडेरै छाड्ने ध्याउन्नमा छ । हाल निगममा चार सय २२ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । यस हिसाबबाट प्रतिकर्मचारी वर्षमा लाखौं रुपैयाँ हात पर्ने छ तर पूर्वाधार निर्माण, जगेडा कोषजस्ता विषय के हुन्छन् ? यसबारेमा निगमले केही मुख खालेको छैन । 

विकासका नाममा उठाएको रकम बोनसमा  
निगमको बदमासी यतिसम्म छ कि, पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीवितरणमा विभिन्न शीर्षकमा कर लगाउँछ तर निगमले त्यसरी खर्च भने गर्दैन । उसले जुनसुकै शीर्षकमा कर उठाए पनि निगमकै नाफा कोषमा राखेर त्यसैलाई आधार मानि बोनस बाँड्ने तयारी गरेको छ । सडक मर्मतसम्भार कर भनेर पेट्रोल र डिजेलमा क्रमश: प्रतिलिटर ४ र २ रुपैयाँ कर लगाउँछ । त्यसैगरी निगम पूर्वाधार कोषको नाममा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ, हवाई इन्धनमा १० रुपैयाँ र खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिन्डर ५० रुपैयाँ कर उठाउँछ । 

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्र निगमले १८ करोड ९३ लाख ३४ लिटर पेट्रोल ल्याइसकेको छ । त्यस्तै डिजेल ५५ करोड, ५५ लाख लिटर ल्याएको छ भने सात करोड लिटर हवाई इन्धन ल्याएको निगमले ९२ लाख लिटर मट्टीतेल ल्याएको छ । यही अवधिमा निगमले ९७ लाख त खाना पकाउने ग्यासमात्र ल्याएको छ । 

यही हिसाबमात्र गर्ने हो भने पनि बाहिर देखाउने नाफा एकातिर छ भने अर्कोतिर विभिन्न नाममा उठाएको करबाट अर्बाैं उठ्छ । जुन रकम पनि नाफामा गणना गरेर बोनस बाँड्ने निगमको तयारीप्रति संसदीय समितिले पनि आपत्ति जनाएको छ । निगम पूर्वाधार करको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि यो बीचमा निगमले पेट्रोलबाट करोडौं, डिजेलबाट अर्बाैं र ग्यासबाट पनि त्यस्तै मात्रामा कर उठाएको छ तर उक्त कोषलाई निगमले पूर्वाधार निर्माणभन्दा पनि कर्मचारीलाई लाखौं बोनस बाँड्ने कर्मकाण्डी काम गर्न लागेको छ । 

निगम पूर्वाधार करकको शीर्षकमा ६ महिनामा मात्र खाना पकाउने ग्यासबाट मात्र ४८ करोड ७८ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ संकलन गरेको छ । त्यस्तै पेट्रोलबाट ९४ करोड, डिजेलबाट मात्र पौने तीन अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ । करिब पाँच अर्बभन्दा बढी रकम पूर्वाधारको नाममा उठाए पनि निगमले पूर्वाधार निर्माणको लागि भन्दै सरकारसँग रकम माग गरेको छ । एकातिर कर लगाएर पेट्रोलियम पदार्थ महँगो बनाउने अर्कोतिर त्यहीबाट उठेको पैसा बोनसको रूपमा बाँड्ने र पैसा भएन त्यसैले पूर्वाधार भएन भन्ने निगमका भ्रष्ट हाकिमप्रति लगाम कसले लगाउने ? 

व्यवस्थापिका संसद्को उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले निगमले विभिन्न नाममा कर लगाए पनि त्यो करको दुरुपयोग भएको भन्दै आपत्ति जनाए पनि त्यसबारेमा सरकारले ठोस कदम नचाल्दा जनतालाई महँगीको भार बोकाएर निगमका केही कर्मचारीको गोजी भर्ने काम कत्तिको न्यायोचित होला ? ऐन नियम, विनियमावली देखाएर बोनसको औचित्य पुष्टि गर्न खोजे पनि निगमको भित्री बदमासीप्रति भने कसैले प्रश्न उठाउन सकेका छैनन् । किनभने भित्रभित्रै वार्षिक रूपमा उठ्ने अर्बाैं रुपैयाँ कहाँ जान्छ ? आजसम्म के के पूर्वाधार निर्माण गरियो ? यतिमात्र होइन प्रदूषण शुल्कको नाममा पनि छुट्टै कर उठाउने निगमले के प्रदूषण नियन्त्रण गर्छ भनेर आजसम्म कहीँ कतै सार्वजनिक भएको छैन ।