काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १३औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको १० महिना नाघिसकेको छ । दुई महिनामा पार्टीका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यदेखि विभागसम्मका मनोनयन सकेर जिल्लादेखि केन्द्रसम्म पूर्णता दिनुपर्ने हो । तर १० महिनासम्म पार्टीका केन्द्रीय सदस्य किस्ताबन्दीमा मनोनयन गर्ने र बाँकी काम सक्न भाका तोक्नेभन्दा अरू कुनै काम हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक दाङ महोत्सव उद्घाटनका लागि दाङ पुगेको सभापति शेरबहादुर देउवाले एक सातामा पार्टीका सबै मनोनयन गर्ने काम सम्पन्न गर्ने भाखा राखेका छन् । सभापति देउवाले भाखा राखे पनि पदाधिकारी मनोनयन तथा अन्य मनोनयनको गृहकार्य भने अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । 

विशेषगरी सभापति देउवाले महाधिवेशन बेलामा आफ्नै समूहका नेताहरूलाई दिएको वचनका कारण मनोनयनमा समस्या भएको बताइएको छ । मनोनयनका लागि देउवाले पटकपटक भाखा राखे पनि पार्टी नेतृत्वमा पुग्न देउवाले पार्टीभित्रका गुट, उपगुटदेखि सहायक गुटसम्मका नेतालाई आश्वासन बाँडेका थिए । उनले पार्टी संस्थापनतिर रहेका नेताहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा समेत विभिन्न आश्वासन दिएर आफूतिर तानेका थिए । अहिले उनले त्यही आश्वासनको भारी बोझिलो भएको उनी निकट नेताहरूको भनाइ छ । 

महाधिवेशन अगाडि पूर्वमहामन्त्री केबी गुरुङदेखि छुट्टै गुट चलाइरहेका खुमबहादुर खड्कासम्मलाई उनले उपसभापतिमा मनोनयन गर्ने वचन दिए । उनी निर्वाचित पनि भए । तर आफ्नै गुटभित्रका आकांक्षीको बढ्दो संख्याले वचन पूरा गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । वचन पूरा नगर्दा बिच्किएका समूह पौडेलतिर लाग्दा कार्यसमितिमा आफ्नो पल्ला कमजोर हुने हो कि भन्ने जोखिमका कारण उनी निर्णयहीन बसेको अनुमान राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ । उपसभापतिमा देउवाको रोजाइमा उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि छन् तर उनलाई गोपालमान श्रेष्ठ, खुमबहादुर खड्कादेखि कुलबहादुर गुरुङसम्म बिच्किने डर छ । त्यसैगरी महामन्त्रीमा देउवाको रोजाइमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की छन् तर पूर्णबहादुर खड्का देखि बालकृष्ण खाँड, प्रकाशशरण महतसम्म भड्किने डर छ । 

यसैले गर्दा सभापति देउवाको दाउ पदाधिकारी नियुक्तिभन्दा पनि पहिलो चरणमा विभागहरू गठन गरेर धेरै जनालाई जिम्मेवारी बाँड्ने छ । बाँकी पदाधिकारी भने आफू सरकारमा जाने समय वा गइसकेपछि मात्रै नियुक्त गर्ने सोचका साथ अगाडि बढेको बताइन्छ । पार्टी पदाधिकारीसँगै १० महिनामा उनले पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने प्रवक्तासमेत तोक्न सकेका छैनन् ।

विधानअनुसार महाधिवेशलगत्तै पार्टीका नियमित गतिविधि सञ्चालन गर्न र केन्द्रीय समिति बैठक राख्न सम्भव नहुँदासम्मका लागि निर्णय लिन कार्यसम्पादन समिति गठन गर्नुपर्ने वैधानिक प्रावधान छ । अहिलेसम्म कार्यसम्पादन समितिसमेत गठन भएको छैन । उनले यसलाई टार्न पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी र प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यहरू डाकेर बैठक राख्ने गरेका छन् । विधानअनुसार यसबीचमा कांग्रेसमा पाँचवटा समिति, एक प्रतिष्ठान र एक राजनीतिज्ञ सभा गठन भइसक्नुपर्ने हो । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति, संसदीय समिति, केन्द्रीय अनुशासन समिति, केन्द्रीय निर्वाचन समिति र उपत्यका समन्वय समिति गठन हुनुपर्ने हो ।