काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघको विधानअनुसार महाधिवेशनको ६ महिना अगाडि बन्द गर्नुपर्ने सदस्यता नेतृत्वको हस्तक्षेपका कारण विवाद बढेपछि जिल्ला अधिवेशन सुरु हुन दुई दिन बाँकी रहँदासमेत टुंगो लाग्न सकेको छैन । विगत दुई महाधिवेशनदेखि वामपन्थी विचारधारा बोकेका पत्रकारहरूका विभिन्न संगठनका बीचमा गठबन्धन गरेर नेपाल पत्रकार महासंघमा लोकतन्त्रवादी पत्रकारहरूलाई निषेध गर्ने प्रयत्न हुँदै आएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको वर्तमान नेतृत्वले पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकारहरूलाई भन्दा पनि विभिन्न पेसा र व्यवसायमा आबद्ध पत्रकारहरूलाई सदस्यता वितरण गरेपछि महासंघको सदस्यतामा विवाद चुलिएको हो ।

लगातार दुई कार्यकाल महासंघको नेतृत्व सम्हालेका वामपन्थी पत्रकारहरूले महासंघको गरिमा जोगाउनेतर्फ सोच्न सकेका पनि थिएनन् । पछिल्लो पटकको सदस्यता वितरणलाई हेर्दा एमालेको भ्रातृ संगठन जस्तो बनाइएकोमा धेरै व्यवसायिक र क्रियाशिल पत्रकारहरू असन्तुष्ट भएका छन् । जिल्ला शाखाहरूको अधिवेशन फागुन ४ गतेबाट सुरु हुँदैछ तर अहिलेसम्म पनि नेतृत्वले सदस्यताको टुंगो लगाउन सकेको छैन । महासंघको उच्च नेतृत्वले केन्द्रीय समितिमा पनि सदस्यताको विवरण देखाउन सकेका छैन । वामपन्थी गठबन्धनबाट अघिल्लो महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समितिमा पुगेको केन्द्रीय सदस्यहरूले समेत सदस्यता अपारदर्शी ढंगबाट वितरण गरिएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । केन्द्रीय सदस्य माधव दुलाल, दीपेन्द्र कुँवर र रोशन पुरीले सदस्यता वितरण अपारदर्शी भएको भन्दै आपत्ति जनाउँदा समेत उच्च नेतृत्व भने लाजमर्दो ढंगले कानमा तेल हालेर बसेको छ । 

महाधिवेशनबाट नेतृत्व कब्जा गर्न विशेषगरी एमाले निकट पत्रकारहरूले गैरपत्रकारलाई सदस्यता वितरण गरेपछि विवाद चर्केको हो । एकलौटी ढंगले महासंघको सदस्यता वितरण गर्दा महासचिव उजिर मगर पनि साक्षी बसेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्र निकट प्रेस सेन्टरमा समेत असन्तुष्टि बढेको छ । 

नेपाल पत्रकार महासंघको इतिहासमा लोकतन्त्रवादीको वर्चस्व ६० वर्षपछि तोडेको दाबी गर्दै दुई कार्यकाल नेतृत्व लिएका वामपन्थीहरूले हरेक पटक महासंघमा लोकतन्त्रवादीहरूसँगै केन्द्रीय समितिमा रहेको कुरालाई भने बिर्सेका छन् । पत्रकार महासंघको सभापति होमनाथ दाहालको पालादेखि महासंघको नेतृत्वमा लोकतन्त्रवादीका तर्फबाट विष्णु निष्ठुरीले नेतृत्व गर्दा समेत एमाले निकट पत्रकारहरू दोस्रो तहको महासचिवमा निर्वाचित भएका थिए । त्यतिमात्र होइन नेपाल पत्रकार महासंघ आम नेपाली पत्रकारहरूको छाता संगठन भएको गरिमा लोकतन्त्रवादी पत्रकारहरूको नेतृत्वकालमा जोगिएको थियो ।

अहिले लोकतन्त्रवादी र व्यावसायिक पत्रकारहरूलाई सदस्यमा बन्देज लगाएर कब्जा गर्ने गरेका कारण महासंघको गरिमा नजोगिएको हो । २०६१ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्र ‘कु’ गरेको बेलामा अहिले माओवादी निकट पत्रकारहरूको सदस्यता नवीकरणमा अवरोध गर्ने वर्तमान अध्यक्ष महेन्द्र विष्टदेखि पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले दुवै माओवादी निकट पत्रकारहरूको भोटका कारण नेतृत्वमा पुगेका हुन् । तर सो बेला नेतृत्वमा रहेका लोकतन्त्रवादी पत्रकारहरूले जोडबल नगरेको भए उनीहरूको सदस्यता नै नवीकरण हुन सक्ने थिएन भन्ने यथार्थ इतिहासमा कैद छ । 

अहिले जिल्लाजिल्लामा नियमअनुसार नयाँ सदस्यताका आवेदन दिएका मूलधारका पत्रकारहरूको सदस्यता रोकिएको छ । त्यसको बदलामा वामपन्थी नेतृत्वले केन्द्रबाट सदस्यता मनलाग्दी थप गर्ने गरेका छन् । महासंघको विधानमा जिल्ला शाखाले पठाएका सदस्यतामा केन्द्रले थपघट गर्न पाउँदैन । तर अहिलेको नेतृत्वले जिल्लाजिल्लाबाट पठाएको सदस्यताको विवरण लुकाउनेदेखि एमाले माओवादीका भ्रातृ संगठनका सदस्यलाई सदस्यता वितरण गरेका कारण विवाद सिर्जना भएको हो । 

विभिन्न वामपन्थी पार्टीका भ्रातृ संगठनका सदस्यलाई मात्र नभई बारामा भारतीय नागरिकलाई पनि पत्रकार महासंघको सदस्यता दिइएको छ । पत्रकार महासंघमा महासचिवको संयोजकत्वमा संगठन समिति हुन्छ । त्यसमा सचिव, कोषाध्यक्ष र क्षेत्रीय संयोजकहरू सदस्य हुन्छन् । जिल्ला र शाखाहरूबाट आएका सदस्यताका सिफारिसलाई संगठन समितिले टुंगो लगाएपछि केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस हुने व्यवस्था छ । तर जिल्ला अधिवेशन सुरु हुने बेलासम्म पनि सदस्यता गोप्य राखिएकाले तीनजना सदस्यले विज्ञप्ति  जारी गरेर असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।