काठमाडौं । मुलुकमा स्थानीय चुनाव नभएको दुई दशक पुग्न लाग्यो । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरू नहुँदा बजेटको दुरूपयोग मात्रै बढेको छैन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध बनेको छ । राजनीतिक संक्रमणकालको बहानामा स्थानीय चुनाव ठप्प बन्दै आयो । नयाँ संविधान बनेपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप सुरुमा स्थानीय चुनाव हुनेमा जनता आशावादी थिए । तर अब त्यो आशामाथि पनि तुषारापात हुने संकेतहरू राजनीतिक वृत्तमा देखा परेका छन् ।  सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका नेतहरूको पछिल्लो भनाइ र व्यवहारले स्थानीय चुनाव नगरी एकैचोटी प्रतिनिधिसभाको चुनावतर्फ उन्मुख रहेको संकेत दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सत्ता लम्ब्याउने दाउमा स्थानीय चुनाव घोषणा गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् भने विपक्षी एमाले संविधान संशोधनलाई टार्नको निम्ति एकैचोटी प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुनुपर्ने धारणा अघि सारिरहेको छ । यसै विषयमा शुक्रबार एमाले र माओवादी नेताहरूबीच वार्ता भएपछि स्थानीय निर्वाचन टर्ने स्पष्ट संकेत देखा परेको हो । 

एमालेले आफू प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुगेपछि नै स्थानीय चुनाव नगरी एकैचोटी प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउनुपर्ने मत अघि सारिसकेको छ । केही महिनाअघि बसेको एमाले स्थायी समितिको बैठकले स्थानीय र प्रदेशको भन्दै अघि प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउनुपर्ने धारणा बनाएको थियो । त्यही अनुरूप एमाले नेताहरूले अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । स्थानीय र प्रदेशको चुनाव भए संघीयता कार्यान्वयनमा आउने भयले पनि एमाले प्रतिनिधिसभाको चुनावको पक्षमा उभिँदै आएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पटकपटक सार्वजनिक रूपमै संघीयता आफूले नचाहेको दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । त्यसैले उनी संविधानको प्रावधानबमोजिम स्थानीय र प्रदेशको चुनाव हुनुभन्दा नहुनुमा नै आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा हुने ठानिरहेका छन् । यही योजनाअन्तर्गत एमालेले संविधान संशोधन गर्न नदिने अडान लिइरहेको छ । संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक रोक्नु र एकोहोरो चुनाव घोषणाको रट लगाइरहनु उसको यही योजना अन्तर्गतको रणनीति भएको राजनीतिक पर्यवेक्षकहरूको बुझाइ छ । 

यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि स्थानीय चुनाव हुनुमा भन्दा नहुनुमा आफूलाई फाइदा हुने देखिरहेका छन् । आफ्नो दलको जनाधार खस्किएको अवस्थामा चुनावमा जानुभन्दा चुनाव नगराई सत्ताको नेतृत्वमा बसिरहनुमा प्रचण्डले फाइदा देखेपछि उनी पनि चुनाव गराउनेभन्दा नगराउनेतर्फ उन्मुख भएका हुन् । त्यसैले उनले सरकारको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले न संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा अघि बढाउन अग्रसरता लिएका छन् न त चुनाव घोषणामै चासो दिइरहेका छन् । बरु चुनाव घोषणा गर्नुपर्ने कांग्रेसको दबाब छल्न विभिन्न उपायहरूको खोजी गरिरहेका छन् । उनले मधेसी मोर्चालाई संविधान संशोधन नभई चुनाव घोषणा गर्दिनँ भन्ने वचन दिएका छन् भने निर्वाचन आयोगलाई मिति नतोकीकनै चुनावको तयारी गर्न पत्राचार गरेर चुनाव घोषणाको दबाब दिने सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसको आँखामा छारो हालिरहेका छन् । 

यसैबीच, शुक्रबार उनले एमाले अध्यक्षसँग गरेको भेटवार्ता र त्यसपछि दुई दलका नेताहरुले दिएको अभिव्यक्तिले थप आशंकाहरु जन्माएको छ । माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको हात्तीवनस्थित निवासमा भएको दुई नेताबीचको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । स्रोतका अनुसार उक्त भेटवार्ता स्थानीय चुनाव नगरी प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्नेमा केन्द्रित रहेको थियो । भेटवार्तापछि बाहिरी रूपमा दुई नेताबीच चाँडै चुनाव घोषणा गर्ने सहमति भएको चर्चा चलाइए पनि भित्री रूपमा एकैपटक असोज वा कात्तिकमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउने वातावरण तयार गर्ने सहमति भएको स्रोतको दाबी छ । कांग्रेससँगको सहमतिअनुसार स्थानीय चुनाव नभई आफूले सत्ता छोड्नु नपर्ने भएकाले जेठ पहिलो साताभित्र गर्ने भनिएको स्थानीय चुनाव टार्नसके असोजसम्म आफ्नो सत्ता निर्वाध रूपमा अघि बढ्ने प्रचण्डको बुझाइ छ । आफ्नो यो चाहनामा ओलीको तर्फबाट साथ रहने वचन पाएपछि प्रचण्ड हौसिएको स्रोतले बतायो । ओलीले प्रचण्डलाई स्थानीय चुनाव टारेर प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुने वातावरण तयार पारेको अवस्थामा साथ दिने वचन दिएको स्रोत बताउछ ।  

केही दिनअघि एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले पनि स्थानीय चुनाव हुन नसक्ने स्थितिमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउनेतिर दलहरू लाग्नुपर्ने र त्यसका लागि दलहरूबीच सहमति निर्माण हुनुपर्ने मत राख्नुले पनि यही कुरालाई पुष्टि गर्छ । रावलले शुक्रबारको बैठकमा ओली र प्रचण्डबीच एकैचोटी प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउने विषयमा पनि छलफल भएको छापाहरूलाई बताइसकेका छन् । यसैबीच एमाले नेता अग्नि खरेलले अब स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्भव नभएको बताएका छन् । स्थानीय तहसम्बन्धी विधेयक पारित भएसँगै स्थानीय निकायको संरचना स्वत: खारेज भएको उनको भनाइ केही दिनअघि नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले तहको नभई स्थानीय निकायको चुनावमा जानुपर्ने मतको खिलापमा आएको हो ।

स्थानीय तहको चुनाव गराउन तत्कालन सम्भव नभएको थाहा पाएरै खरेलले निकायको चुनाव हुन नसक्ने मत अघि सारेको प्रष्ट बुझिन्छ । उनका अनुसार अब स्थानीय तहको निर्वाचनको विकल्प छैन । तर स्थानीय तह पुनर्सरचना आयोगको प्रतिवेदन मान्य नभएको अवस्थामा बैशाख वा जेठ पहिलो साताभित्र स्थानीय चुनाव गराउन सम्भव नभएपछि पार्टी योजना मुताबिकै खरेलले यस्तो तर्क अघि सारेका हुन् । नेपाली कांग्रेसले अझै संविधानको संक्रमणकालीन धारा प्रयोग गरेर भएपनि स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने भनेपनि खरेलले यो सम्भव नभएको बताएर स्थानीय चुनाव नहुने वातावरणलाई बल पुर्‍याइरहेको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ । 

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री डा. रामशरण महतका अनुसार अहिलेको स्थानीय पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार अघि बढ्ने हो भने जेठमा चुनाव हुन सक्दैन । यो कुरा एमालेका नेताहरुलाई पनि हेक्का छ । हेक्का हुँदाहुँदै पनि अब स्थानीय चुनाव हुन सक्दैन भन्नुको मतलब अब कुनै पनि स्थानीय चुनाव हुन नदिने मनसाय रहेको बुझ्नुपर्ने महत बताउँछन् ।  

पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई अझै मिलाउनुपर्ने अवस्था छ । यसलाई मधेशी मोर्चाले स्वीकार गरेको छैन । दलहरुभित्रपनि यसबारेमा विवाद छ । आयोगको प्रतिवेदन अहिले कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहकै चुनाव गर्छु भन्नु चुनाव टार्न खोजेको रुपमा बुझ्नुपर्ने महतले बताए । उनले बैशाखको अन्त्यसम्म चुनाव हुन सकेन भने जेठ १५ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भएकोले त्यसपछि चुनाव हुन नसक्ने जनाए । गर्‍यो भने पनि त्यो नैतिक रुपमा उपयुक्त नहुने उनको भनाई छ ।