काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक फरक फरक मतपत्र बनाउनुपर्ने मागसहित दायर भएको रिट उपर सुुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले मतपत्र फरक फरक गर्नु नपर्ने फैसला गरेको छ । न्यायाधीशद्धय दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले यो फैसला गरेको हो ।

निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । समानुपातिकतर्फको मतपत्र छाप्ने काम सुरू भइसकेको अवस्थामा दर्ता हुन आएको निवेदनबाट अन्तरिम आदेशबारे बोल्नुको कुनै औचित्य नरहने सर्वोच्चले बताएको छ ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका उपाध्यक्ष एवम् संसदीय दलका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले गत असोज २२ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मतपत्र अलग अलग बनाउनुपर्ने मागसहित रिट हालेका थिए ।

नेता शुक्लाले अलग अलग सरकार बनाउने सभाहरुको मतपत्र एउटै हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरित रहेको उल्लेख गरेका छन् । यो रिट निवेदनलाई चुनावमा असर पर्न सक्ने भन्दै बिषेश महत्वका साथ हेरिएको थियो ।