“म्यानमारकोे कुल पाँच करोड जनसंख्यामध्ये दुई प्रतिशत जनसंख्या रहेको रोहिंग्यालाई सरकारले दशकौँदेखि वैधानिक जनजातिका रूपमा मान्यता दिन अस्वीकार गर्दै आयो । सरकारले रोहिंग्यालाई नागरिकता दिन मात्र अस्वीकार गरेन, आधारभूत अधिकारबाटसमेत वञ्चित गरेको छ । सो प्रणालीगत विभेद तीन साताअघि उत्कर्षमा पुगेर जातीय सफाइमा रूपान्तरण भएको छ  ।

– हालसम्म म्यानमार सरकारले ४०० रोहिंग्याको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ तर, राष्ट्रसंघका अधिकारीले एक हजार संख्या नाघेको बताएका छन् ।

– समस्या विकराल बन्दै जाँदा म्यानमारमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि संघर्ष गरेबापत नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित सुकी भने गुमनाम छिन् ।

– रखाइन प्रान्तमा रोहिंग्या र बौद्धधर्मावलम्बीहरूबीचको विद्यमान विभेद समाधान गर्न सुकीले संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वमहासचिव कोफी अन्नानले नेतृत्व गरेको एउटा आयोग गठन गरिन् । तर, उनको लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई झुलाउन मात्र देखियो ।

म्यानमार अहिले चरम संकटमा छ । बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता रहेको म्यानमारमा अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय रोहिंग्यामाथि सेनाले शृंखलाबद्ध हमला गरेको छ । आक्रमणका कारण रोहिंग्या मुस्लिम आफ्नो ज्यान जोगाउन भागेर बंगलादेशमा शरण लिइरहेका छन् । यो बढ्दो तनाबले म्यानमारको जारी प्रजातान्त्रिक परिवर्तन संकटमा र देशको कार्यकारी नेतृ आङ सान सुकीको ख्याति जोखिममा परेको छ ।

म्यानमारको कुल पाँच करोड जनसंख्यामध्ये दुई प्रतिशत जनसंख्या रहेको रोहिंग्यालाई सरकारले दशकौँदेखि वैधानिक जनजातिका रूपमा मान्यता दिन अस्वीकार गर्दै आयो । सरकारले रोहिंग्यालाई नागरिकता दिन मात्र अस्वीकार गरेन, आधारभूत अधिकारबाटसमेत वञ्चित गरेको छ । सो प्रणालीगत विभेद तीन साताअघि उत्कर्षमा पुगेर जातीय सफाइमा रूपान्तरण भएको छ । सशस्त्र रोहिंग्या लडाकुले प्रहरी चौकीमा हमला गरेपछि रखाइन प्रान्तका सम्पूर्ण मुसलमानहरूलाई आक्रमण गरेर सरकारले सैनिक ज्यादतिका उदाहरण पेस गरेको छ ।

अहिलेसम्म म्यानमार सरकारले ४०० रोहिंग्याको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ, तथापि राष्ट्र«संघका अधिकारीले एक हजार संख्या नाघेको बताएका छन् । चार लाख रोहिंग्या ज्यान बचाउन बंगलादेश भागेका छन् । अरू असंख्य रोहिंग्या आश्रय पाउने आसमा बंगलादेशको सीमामा लामबद्ध भएर पालो कुरिरहेका छन् ।

 मौसमी बाढीपहिरोलगायतको दैवी विपत्तिबाट ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षतिको सामना गरेको बंगलादेशका लागि शरणार्थीको व्यवस्थापन गर्नु चुनौती देखिएको छ । अस्थायी शिविरमा शरणार्थीको भीड बढेको छ । शिविरमा आधारभूत स्रोतसाधनको अभावमा अधिकांश शरणार्थीले मावनीय संकट सामना गरिरहेका छन् । यसअघि आएको समुद्री आँधीले केही शिविर भत्काइदिएकाले कतिपय शरणार्थी प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा छन् । यतिवेला बंगलादेशबाहेक भारत, थाइल्यान्ड, मलेसियालगायतका देशहरू पनि रोहिंग्या संकटबाट अछुतो रहन सकेका छैनन् ।

यस मानवीय संकटलाई समाधान गर्नुको सट्टा सुकी सरकारले समस्यालाई झन् विकराल बनाएको छ । रक्तपातको नेतृत्व गरेको सेनामाथि सुकीको काबु नरहेको अवस्थामा उनको निर्देशनमा चल्ने सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्रमा राष्ट्र«संघलगायतका दातृ निकायका प्रतिनिधिलाई आपतकालीन आपूर्ति प्रदान गर्न रोक लगाएको छ ।

सरकारले अनुमति नदिएपछि राष्ट्र«संघीय जनसंख्या कोष (युएनएफपिए), शरणार्थीका लागि राष्ट्र«संघीय निकाय (युएनएचसिआर), राष्ट्र«संघीय बालकोष (युनिसेफ) प्रभावित क्षेत्रमा आफ्नो काम रोक्न बाध्य छन् । तर, समस्या विकराल बन्दै जाँदा म्यानमारमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि संघर्ष गरेबापत नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित सुकी भने गुमनाम छिन् । ५० वर्ष लामो सैन्य शासनको अन्त्यपछि सुकीको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीको सत्ता आरोहणलाई नयाँ युगको खुड्किलोको रूपमा हेरिएको थियो । तर, पछिल्ला घटनाक्रमले ती सबै विषय केवल काल्पनिक मात्र बनेका छन् ।

रोहिंग्याविरुद्धको हिंसाका बीच सैन्य तानाशाहीबाट प्रजातान्त्रिक पथमा अगाडि बढेको म्यानमारको परिवर्तनमाथि विश्वास ह्वात्तै घटेको छ । संसद्मा २५ प्रतिशत सिट सुरक्षित गरेको सेनाले सुकीलाई राष्ट्र«पति हुनबाट यसअघि नै अंकुश लगाएको थियो र म्यानमारका राष्ट्र«वादीहरूको आशिर्वादमा सेना उनको अधिकार थप कटौती गर्ने ग्र्यान्ड डिजाइनमा तल्लीन छ । अहिले सेना सक्रिय रूपमा देशकै सबैभन्दा ठूलो जनजाति र अल्पसंख्यक धार्मिक समूहका सदस्यहरूको हत्या र सैनिक दमनमा उत्रेको छ । जुन संयुक्त राष्ट्र«संघको मानवअधिकारसम्बन्धी उच्च आयुक्त जेइद राअद अल हुसेनको भाषामा ‘जातीय सफाइ’ हो ।

मुस्लिम रोहिंग्यामाथि घृणा र हिंसाको भावना प्रकट गरेर बौद्ध राष्ट्रवादले पछिल्लो समयमा बर्मेलीमाझ आफ्नो पकड बलियो पारेको छ । रोहिंग्याको नरसंहार गरेर सेनाले म्यानमारको प्रभावशाली र कुनै वेला सेनाको अधिकारमाथि धाबा बोलेको बौद्ध भिक्षुहरूको मन पगाल्न सफल भएको छ ।

जहाँसम्म सुकीको सवाल छ, उनी दुई चट्टानको चेपुवामा परेकी छिन् । एकातर्फ रोहिंग्याका पक्षमा बोले उनले सेना र मतदाताको एउटा ठूलो हिस्साको कडा आलोचना सामना गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, मुकदर्शक बन्दा कठोर ढंगले नैतिक अधिकार आघात पारेकी छिन् ।

रखाइन प्रान्तमा रोहिंग्या र बौद्धधर्मावलम्बीहरूबीचको विद्यमान विभेद समाधान गर्न सुकीले संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वमहासचिव कोफी अन्नानले नेतृत्व गरेको एउटा आयोग गठन गरिन् । तर, उनको लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई झुलाउन मात्र देखियो, तथापि, उनको द्विविधा समाधान गर्न अन्नानले समाधानका उपाय पत्ता लगाएका थिए ।

नागरिकता प्रमाणीकरण प्रक्रियाका लागि प्रष्ट, पारदर्शी र प्रभावकारी रणनीति र घटनाक्रमका लागि तत्काल पहल गर्न आयोगले सुकी सरकारलाई आह्वान ग¥यो । ‘हिंसाबाट प्रभावित सम्पूर्ण क्षेत्रमा पूर्ण र निर्बाध मानवीय पहुँचमा अनुमति’ दिइनुपर्ने आवश्यकलाई पनि आयोगले जोड दियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनासाथ म्यानमारको सेनाले आफ्नो विचार प्रष्ट पा¥यो । उत्तरी रखाइनमा सर्वसाधारण रोहिंग्यामाथि अन्धाधुन्दा गोली प्रहार ग¥यो । एक सय रोहिंग्या मारिए । रोहिंग्या लडाकुले प्रहरीचौकीमा कथित आक्रमण गरी १२ प्रहरीको हत्या गरेको जवाफमा सेनाले प्रतिकारस्वरूप आक्रमण गरेको जनाइएको छ । यद्यपि, राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगका प्रमुख हुसेनका अनुसार सैन्य कारबाही ‘प्रष्ट विसंगतिपूर्ण’ थियो ।

म्यानमारको अहिलेको आवश्यकता विशुद्ध शान्ति प्रक्रिया हो । जसले रोहिंग्या संकटको जातीय र धार्मिक तत्वलाई मान्यता दिन्छ । सन् १९९१ मा नोबेल कमिटीले ‘शक्तिविहीनहरूकी शक्तिको असाधारण उदाहरण’ भनेर सम्मान गरिएकी सुकी यस शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति बन्नुपर्छ । हो, उनको शक्तिमाथि अंकुश लागेको छ, किनकि उनी सेनालाई केही गर्न सक्दिनन् । तर, कुनै वेला आफ्नो इच्छाअनुसार सेनालाई झुकाउने उनको नैतिक शक्ति अहिले पूर्ण रूपमा क्षीण भइसकेको छैन ।

सो शक्तिलाई प्रभावकारी ढंगले सम्हाल्न वा प्रबन्ध गर्न सुकी राजनीतिक जोखिम मोल्न तयार हुनुपर्छ । शान्ति प्रक्रियाका लागि सुकीले म्यानमारका जनरलसँग डटेर मुकाबिला गर्न आवश्यक छ, जुन उनले अतीतमा गरेकी थिइन् । राजनीतिक परिवर्तनबाट उनीहरू (सेनाका जनरल)ले प्राप्त गरेको ठूलो फाइदा स्मरण गराउँदै प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई जोखिममा राख्दा सेनालाई पनि फाइदा नहुने कुरा सुकीले विश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । उनले सन् २०१२ को नोबेल शान्ति पुरस्कारको लेक्चरमा ‘बिर्सनुको अर्थ थोरै मर्नु’ बताएकी थिइन् । रोहिंग्या समुदायलाई देश निकाला गर्ने र बिर्सने अनुमति दिनु हुँदैन । उनको काम भनेको शक्तिहीनलाई शक्ति प्रदान गर्ने र म्यानमारमा शान्ति कायम गर्ने हो ।

(सइद मुनिर खस्रु इन्स्टिच्युट फर पोलिसी, एड्भोकेसी एन्ड गभर्नेन्स (आइपिएजी) नामक अन्तर्राष्ट्रिय थिंक ट्यांकका अध्यक्ष हुन् । सो संस्थाले यसै वर्ष जर्मनीमा सम्पन्न जी २० सम्मेलनमा पोलिसी ब्रिफ अन ग्लोबल माइग्रेसन गभर्नेन्स नामक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थियो ।)
कपिराइट : प्रोजेक्ट सिन्डिकेट २०१७ 
(नयाँ पत्रिका )