काठमाडौं । आतंकवाद, उग्रवाद र अवैध मुद्रा, लागूपदार्थ ओसारपसारलगायत तस्करी नियन्त्रणका लागि भारतले नेपाल भारत सीमा नियमनमा जोड दिने भएको छ ।

नेपाल–भारत ‘प्रबुद्ध व्यक्ति समूह’ ईपीजीको आगामी पाँचौं बैठकमा नेपाल–भारत सीमा नियमन र सीमा सुरक्षा प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै भारतीय पक्षले सीमा नियमनबारे आफ्नो धारणा राख्ने तयारी गरेको हो ।

नेपाल र भारतबीच रहेका सानाठूला विभिन्न ७० चेक पोइन्ट नाका नियमन गर्ने विषयमा केन्द्रित प्रस्तुति गर्ने तयारीमा भारतीय पक्ष रहेको उच्च कूटनीतिक स्रोतले जनायो । ईपीजीले सुझाव मात्र दिने भए पनि यस्तो प्रस्तुति अर्थपूर्ण रहने अधिकारीहरूको भनाइ छ । अवैध आउजाउ नियमन गर्ने भारतीय चासोमा नेपाली पक्ष पनि सकारात्मक रहेको स्रोतले जनायो ।

ईपीजीको पाँचौं बैठक आउँदो शनिबार र आइतबार काठमाडौंको र्‍याडिसन होटलमा बस्दै छ । त्यसका लागि शुक्रबार भारतीय टोली काठमाडौं उत्रनेछ ।

टोलीका एक सदस्य जयन्त प्रसाद भने अस्वस्थताका कारण बैठकमा सहभागी हुनेछैनन् । माइनर हार्ट अट्याकपछि स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका पूर्वराजदूत जयन्त अस्वस्थ भएकै कारण बैठक एक महिना ढिलो बस्न लागेको हो ।

‘कुनै व्यवधान नआए आगामी शनिबार दुईदिने पाँचौं बैठक काठमाडौंमा सुरु हुने गरी तयारी पूरा भइसकेको छ,’ ईपीजी सचिवालयका सचिव यादव खनालले कान्तिपुरसँग भने, ‘विषयका बारेमा छलफलपछि मात्र भन्न सकिन्छ । सबै प्रक्रियामा नै रहेकाले अहिले यो वा त्यो भन्न सकिँदैन । नेपाल–भारतबीच सबै विषय छलफलका क्रममा नै छन् ।’

स्रोतका अनुसार आगामी बैठकमा भारतीय टोलीका सदस्य प्राध्यापक बीसी उप्रेतीले भारतका तर्फबाट नियमनका विषयमा आफ्नो प्रस्तुति राख्नेछन् । खुला सीमाका कारण त्यहाँबाट हुन सक्ने आतंककारी गतिविधि, सीमामा हुने असुरक्षा, बढो उग्रवाद, अवैध व्यापारलगायतमा भारतीय पक्षले धारणा राख्न लागेको हो ।

भारतले अहिले पनि हवाई मार्गबाट भारत जानेलाई पासपोर्ट वा नागरिकता माग्ने गर्छ । तर सीमामा कुनै आधार नचाहिने अवस्थाले दोहोरो मापदण्डलाई एकरूपता दिनेजस्ता विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।

कोको भारत प्रवेश गरे, कोको नेपाल भन्नेसम्म पनि कुनै रेकर्ड नराखिने अवस्था रहेकाले यसलाई नियमन गर्न आवश्यक भएको दुवैतर्फको आशयमा भारतले प्रस्तुति गर्न लागेको हो ।

‘यो बैठकले दुईपक्षीय विविध विषयमा छलफल गर्नेछ,’ नेपाली टोलीका संयोजक डा। भेखबहादुर थापाले भने, ‘सकारात्मक रूपमै छलफल अघि बढेको छ । अहिले हामीले एजेन्डा यो वा त्यो भन्नुभन्दा पनि समग्र विषयमा छलफल गरिरहेका छौं । काम पनि आधा सकिएको छ । हामी एकै समूहका रूपमा काम गरिरहेका छौं । सकारात्मक नतिजा आउने आशा छ ।’

ईपीजीमा अधिकांश विषय सहमति नजिक पुगेको स्रोतले जनाएको छ । सीमा सुरक्षासँगै डुबानको विषय पनि बैठकमा उठ्नेछ । भारतले बनाएको सडक तथा बाँधका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा परेको विषय पनि त्यहाँ उठ्नेछ ।

सीमामा देखा परेका सबै समस्या केलाउने तयारी भइरहेको एक सदस्यले कान्तिपुरलाई बताए । टोलीले यसअघि सीमामै पुगेर नेपाली पक्षहरूसँग अन्तरक्रियासमेत गरेको छ । भारतले आफ्नो सुरक्षाबाहेक अन्य विषयमा नेपालले लिने निर्णय स्विकार्ने बताइरहेको अवस्थामा सीमाबारे छलफल अघि बढ्न लागेको हो ।

नेपालले पनि भारतको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर शान्ति र मैत्रीमा परेका दफा २, ५, ६ र ७ का विषयमा नेपाललाई समस्या नहुने गरी बीचको बाटो उपयोग गरेको छ । नेपालले राखेका विषयमा भारतले ठूलो आपत्ति नजनाएको र छलफल गरेर संयुक्त प्रतिवेदनका लागि सकारात्मक हुँदै अघि बढेको अवस्थामा यो विषय आएको हो । सीमाका विषयमा पनि सकारात्मक रूपमा सहमति हुने अधिकारीहरूको धारणा छ । १९५० को सन्धिमा रहेका विवादित बुँदा आआफ्ना नागरिकलाई दिने सुविधाबारे एकअर्कामा अध्ययन गर्ने सहमति यसअघि नै भएकाले त्यसको अध्ययनबारे पनि छलफल हुने अधिकारीले बताए ।

आरम्भदेखि नै ती बुँदा संशोधनबारे छलफल भए पनि मूर्तरूप पाउन नसकेको अवस्थामा अहिले यसमा छलफल हुने अधिकारीहरूले बताए । छलफलका बुँदाहरूमा हतियार खरिद गर्दा भारतलाई सोध्नुपर्ने, आफ्ना नागरिकलाई उस्तै सुविधा, सुरक्षा अधिकारीको सहकार्यलगायत रहेका छन् ।

२०७३ असार २०–२१ मा पहिलो बैठक गरेको ईपीजीले पाँचौं बैठकपछि थप तीन बैठक गरी आआफ्ना सरकारलाई दिने सुझाव तयार पार्नेछ । (कान्तिपुर दैनिक)