काठमाडौं । कार्यवाह प्रधानमन्त्री बिजय कुमार गच्छदारले प्रदेश प्रमुखहरूलाई सरकारी आवास, सवारी साधन र जम्बो सचिवालयसहितको आकर्षक सुविधाहरू प्रस्ताव गरेका छन ।

गच्छदारले सोमबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको ‘प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा प्रदेश प्रमुखले मासिक ६४ हजार पारिश्रमिक, ४० हजार अतिथि सत्कार खर्च र वार्षिक १८ हजार रुपैयाँ पोसाक भत्ता पाउने उल्लेख छ ।

प्रदेश प्रमुखका लागि सम्बन्धित प्रदेशको राजधानीमा सरकारी आवास उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारी आवासगृह नहुँदा प्रदेश प्रमुखले मासिक घरभाडा पाउने छन ।

टेलिफोन, कम्प्युटर, इन्टरनेट, पत्रपत्रिकाजस्ता सञ्चार सुविधा पनि सरकारबाटै उपलब्ध हुनेछन् । प्रदेश प्रमुखले वर्षको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर चाडपर्व भत्ता पाउनेछन् ।

१५ लाख रुपैयाँ बिमा सुविधा प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा प्रदेश प्रमुखलाई स्वेदशभित्र दैनिक ३ हजार र विदेशमा तीन सय अमेरिकी डलर भ्रमण भत्ता दिने प्रस्ताव छ । विदेश भत्ताको उक्त रकममा पनि देशअनुसार थप भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।

संविधानले प्रदेशहरूमा केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश प्रमुखलाई आलंकारिक भूमिकामात्रै दिएको छ । प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाबाट पारित कानुन प्रमाणीकरण गर्ने, प्रदेश सरकार गठनको औपचारिकता पूरा गर्ने जस्ता भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।

यस्तो आलंकारिक पदका लागि समेत विधेयकमा सचिवस्तरको समेत एक दर्जन कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने सचिवालय, निजी चिकित्सकसहित विज्ञ नियुक्तिको सुविधा प्रस्तावित छ ।

प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गर्न पाउने विज्ञको संख्या र त्यस्तो विज्ञले पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुने भनिएको छ । प्रदेश प्रमुखको निजी सचिवालयमा प्रमुख स्वकीय सचिवसहित एक दर्जन कर्मचारीको सुविधा प्रस्ताव गरिएका छन ।

प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवले नेपाल सरकारको सचिवसरहकै सुविधा पाउने छन । विधेयकको अनुसूची ३ मा प्रदेश प्रमुखको निजी सचिवालयमा प्रमुख स्वकीय सचिव, सहस्वकीय सचिव, उपस्वकीय सचिव हुँदै चौथो नम्बरमा स्वकीय अधिकृत रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।