काठमाडौं । न्यायाधीशविहीन बनाएर देशलाई संवैधानिक संकटमा धकेल्न सर्वोच्च अदालतमा एकथरीले गरेको एउटा प्रयास असफल भएको छ । प्रधानन्यायाधीश देशबाहिर भएको मौका छोपी सर्वोच्चलाई न्यायाधीशविहीन बनाउन गरिएको दुष्प्रयासको सूचना समयमै न्यायाधीशहरूले पाएर छलफल गर्न नपाएको भए सर्वोच्च अदालत यतिबेला न्यायाधीशविहीन अवस्थामा थियो । हुन त यतिबेला देशका महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका प्रमुखविहीन छन् । अहिले देशमा कुनै ठूलै संकट आइपर्‍यो भने के गर्ने भन्ने तत्काल निर्णय गर्ने शक्तिसमेत छैन । देश कार्यवाहकको भरमा रहेको छ । यही मौका छोपी सर्वोच्चमा षड्यन्त्रको तानाबाना बुनिएको थियो ।

गत सोमबार अधिवक्ता गणेश पाण्डेले सर्वोच्चमा एउटा रिट दर्ता गरे जसमा २०७२ फागुन १८ मा सिफारिस भएका सर्वोच्च अदालतका ११ न्यायाधीशको नियुक्ति त्रुटिपूर्ण भएको भनी सिफारिस र नियुक्तिको निर्णय बदरको मागदाबी गरिएको थियो । सर्वोच्चका अनुसार अधिवक्ता पाण्डेले तयार पारेको निवेदन दर्ता प्रक्रियामा रहेको सूचना केही न्यायाधीशसम्म पुगेपछि उक्त रिट दर्ता गर्ने कार्यलाई असफल तुल्याइयो । रिट दर्ता भएको भए सर्वोच्चमा ठूलै संकट आउन अवस्था थियो । सर्वाेच्च स्रोतका अनुसार अहिले न्यायाधीश बन्न पालो नपाउने कानुन व्यवसायीहरूले यस्तो षड्यन्त्रको तानाबाना बुनेका थिए । वरिष्ठताक्रम तथा उमेरका आधारमा हेर्दा सर्वोच्चमा गोपाल पराजुलीपछि क्रमश: दीपकराज जोशी, चोलेन्द्रशमशेर राणा, हरिकृष्ण कार्की र सपना मल्ल प्रधान प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा छन् । सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन इच्छुक तथा योग्यता पुगेका केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको योजना दुई कारणले सफल हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले केही दिनअघि मात्रै सर्वोच्चका लागि खाली ठाउँमा तीन न्यायाधीश सिफारिस गरेका थिए । यसमा आस गरेकाहरूलाई बेवास्ता गर्दै पराजुलीले काम गरिरहेको मध्येबाट तीनजनाको नाम सिफारिस गरेका थिए । नियमविपरीत ११ न्यायाधीशको नियुक्ति भएको भनी स्थापित गर्न सकेको भए उनीहरूको नियुक्ति बदर हुने र आफूहरूले अवसर पाउने रिट तयार गर्नेहरूले ठानेका थिए । त्यसैले योजना बनाएर उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रार नहकुल सुवेदीसमेत नभएको मौका छोपी निवेदन दर्ताको प्रयास गरेका थिए । यो निवेदन दर्ता भएको भए उच्च अदालतमा नियुक्त ८० न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको विषयमा पनि विवादमा आउने थियो । तर, आफूहरूविरुद्ध रिट परेको थाहा पाउनासाथ न्यायाधीशहरूले आपत्ति जनाएपछि सर्वोच्च प्रशासनले रिट निवेदन दरपीठ गरिदियो । सोमबार निवेदन दरपीठ भएपछि मात्रै करिब साढे १२ बजेतिर मात्रै न्यायाधीशहरू इजलासमा गएको स्रोतले बतायो ।

यस विषयमा योभन्दा अगाडि पनि मुद्दा परिसकेको र अदालतले किनारा लगाएपछि फेरि त्यही विषयमा मुद्दा हाल्न कानुनले नमिल्ने भए पनि पुन: एकपटक अधिवक्ता गणेश पाण्डेलाई प्रयोग गरेर रिट दर्ताको प्रयास गरिएको थियो । ११ न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधमा सभामुखले हस्तक्षेप गरेकोमा त्यसविरुद्ध निवेदन परेको थियो । सर्वोच्चले सभामुखको कदम खारेज गरी न्यायपरिषद्को निर्णयलाई सदर गरेको थियो । दर्ता नै गर्न नमिल्ने विषयमा अधिवक्ता पाण्डेले रिट निवेदन दर्ता गर्ने प्रयास गरेको सर्वोच्चका कर्मचारीले बताए । उक्त मुद्दा २०७३ कात्तिक ५ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासबाट किनारा लागिसकेको थियो ।