सरकारले अहिलेसम्म गरेको अर्बौं लगानी डुबाउँदै सार्वजनिक विद्यालयको भविष्यसमेत समाप्त हुने गरी शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक पारित गरेको छ । संसद्बाट पारित यो संशोधन लागू भएमा सार्वजनिक विद्यालयको भविष्य लगभग समाप्त हुने र निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूको भविष्य उज्ज्वल हुने निश्चित छ । उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेदेखि नै सार्वजनिक विद्यालय र समान शिक्षाको अवसरको पक्षधरहरूले यसको विरोध पनि सुरु गरेका थिए । लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका अस्थायी शिक्षकहरूलाई खुसी पार्नका लागि ल्याइएको संशोधन विधेयकले सरकारी विद्यालयको भविष्य थप अन्धकारमात्र नभई कम आयस्रोत भएकाहरूले सरकारी विद्यालयबाट गुणस्तरीय शिक्षा पाउने सम्भावना पनि टर्ने शिक्षाविद्हरूले बताएका छन् ।

पठनपाठन गराउने गुणस्तरीय शिक्षकको कमीका कारण प्रभावकारी हुन नसकेको सरकारी विद्यालय शिक्षाको अवस्था सुधारका लागि वार्षिक अर्बौ रकम खर्च हुँदै आएको छ । तर, बर्सेनि खर्च बढ्दै गए पनि शिक्षकका कारण पढाइ खस्कँदै गएको अवस्थामा आधुनिक शिक्षण सिकाइमा पोख्त शिक्षकहरू भर्ना गर्नुपर्ने ठाउँमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले भने स्थायीको परीक्षामा ७५ प्रतिशत अस्थायीबाट र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने प्रस्ताव संशोधनमार्फत पेस गरे । यसमा फेल भए पनि अस्थायी शिक्षकहरूले गोल्डेन ह्यान्डसेक पाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । परीक्षामा फेल हुने शिक्षकलाई फेरि राज्यले गोल्डेन ह्यान्डसेक दिन नहुने शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । उनीहरूले सेवा दिएको समय र पदका आधारमा सुविधा दिएर आवश्यक सबै नयाँ शिक्षक भर्ना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन कारण भोट घट्ने डरले प्रमुख राजनीतिक दलहरू पनि राष्ट्रको आवश्यकताभन्दा मतको प्रभावमा पर्दै यो ऐन जस्ताको त्यस्तै पारित गराउने पक्षमा पुगे । विपक्षी दलसमेतले यसको विरोध गर्न जायज ठानेनन् । अर्थात् दलहरूले भोट हेरेर मुलुकको भविष्य नै अन्धकारमय बनाउने काम गरे । सुरुमा विरोधमा उत्रिएका एकाध सांसदहरू पनि अस्थायी शिक्षकहरूकै छातामुनि गोलबद्ध हुँदै गए । प्रमुख तीन दलबीच अब शिक्षा क्षेत्रको सुधारको विषयमा भन्दा पनि अस्थायी शिक्षकलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने होड चलेको छ । र, उनीहरूले को भन्दा को कमको शैलीमा अस्थायी शिक्षकहरूको पक्षमा धमाधम उभिए ।

अस्थायी शिक्षक तान्ने होडमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले ७५ प्रतिशत नै अस्थायी शिक्षकहरू ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरे । सत्तारूढ दलले ७५ प्रतिशतको प्रस्ताव गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दलले एक कदम अगाडि बढ्दै ८० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने भन्दै संशोधन हाल्यो । संसद्मा गएको शिक्षा विधेयकबाट अहिले अस्थायी शिक्षकहरूबाट निश्चित प्रतिशत परीक्षा दिएर स्थायी हुने र बाँकी गोल्डेन ह्यान्डसेक लिएर बिदा हुनुपर्ने प्रावधानलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट ठूलो संख्यामा नयाँ शिक्षकहरू आउने र सार्वजनिक स्कुलमा सुधार गर्ने मानिएको थियो । तर, भोटका कारण दलहरू सुधार्नतर्फ भन्दा पनि ध्वस्त बनाउनेतर्फ होडबाजीमा लागे । हाल कायम एक लाख ३० हजार शिक्षकमध्ये २५ हजार हाराहारीमा मात्र खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका छन् । भोटको प्रभावले गर्दा दलहरूमा प्रभाव जमाएका शिक्षक संगठनहरू समेत तै चुप मै चुपको अवस्थामा छन् ।

प्रमुख तीन दल अस्थायी शिक्षकको दरबन्दीको ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाटै स्थायी गर्ने गरी शिक्षा ऐन अघि बढाउन सहमत भएपछि शिक्षाविद्हरूले यसलाई ‘सार्वजनिक स्कुल डुबाउने अर्बौंको खेल भएको भन्दै ऐन पारित नगर्न दलहरूलाई सुझाव दिए । तर दलहरूले यसको सुनुवाइ गरेनन् । गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री हुँदा अस्थायी शिक्षकलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक दिने गरी शिक्षा विधेयकमा आठौं संशोधन भएको थियो । यसले स्थायीको परीक्षामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ५१ र अस्थायी शिक्षकहरूको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ४९ प्रतिशत आउने व्यवस्था गरेको थियो । अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षामा सामेल हुने कि गोल्डेन ह्यान्डसेक एक रोज्नुपर्ने विकल्प आठौं संशोधनले दिएको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको साटो नवौं संशोधन ल्याइएको छ । यसले दिनप्रतिदिन खस्कँदो अवस्थामा रहेको सरकारी शिक्षाको सुधार झन् खस्कने शिक्षाविद्हरूको भनाइ छ । त्यसैले यो संशोधन अब फिर्ता हुनुपर्ने उनीहरूको मत छ । त्यसैले अब सरकारले राष्ट्रपतिलाई लालमोहर नलगाई फिर्ता पठाउन अनौपचारिक आग्रह गर्नुपर्छ । फिर्ता आएलगत्तै राजनीतिक दलले यसलाई सच्याउन जरुरी छ । विगतमा पनि यस्ता विवादित विधेयकहरूलाई सरकारकै अनौपचारिक आग्रहमा राष्ट्राध्यक्षले फिर्ता पठाएको कैयौं उदाहरणहरू छन् ।