काठमाडौं । पिपुल्स हाईड्रो सहरकारी संस्था लिमिटेड जलविद्युत निर्माणका लागि प्रक्रिया नै पूरा नगरी वन फँडानी सुरु गरेको छ । माओवादी निकट ब्यापारी कृष्ण आचार्य पहलमा पिपुल्स हाइड्रो सहकारी संस्था लिमिटेडले ४८ दशमलव ८ मेगावाट क्षमताको खिम्ती–२ जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि बन फँडानी गर्न सुरु गरेपछि स्थानिय आक्राशीत वनेका छन् ।

आचार्यले वन ऐन विपरीत सरकारले भोगाधिकार नै नदिई वन फँडानी सुरु गरेकाले आयोजना स्थल दोलखा जिरी नगरपालिका वडा नम्बर ८ र ९ का तर्फबाट कारबाही गर्न माग गर्दै विभिन्न निकायमा उजुरी समेत परेको छ । आचार्यको पिपुल्स हाइड्रोले आयोजना निर्माणका लागि बन विभागले २०७३ चैत्र २७ मा दोलखा जिल्ला वन कार्यालयलाई गरेको परिपत्र विपरीत वनफँडानी सुरु गरेको वताइएको छ ।

आयोजनालाई वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार नै नदिएको अवस्थामा धमाधम डोजरले वनफँडानी गर्न लागपछि स्थानियवासी आक्रोशीत बनेका हुन । सरकारले वन क्षेत्रको जग्गा दिने निर्णय नै नगरी धमाधम डोजरले वन फँडानी गर्न थालेको स्थानीयबासीको गुनासो छ ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बिकाशको पुर्वाधार सम्वन्धी सरोकारवाला सबैसंग छलफल गरेको छैन । आइइइ प्रतिवेदन सार्वजनिक सुनुवाई नगरी स्थानियवासीले पाउने शेयरको सुनिश्चितता रोजगारी जस्ता बिषयमा समझदारी कायम गर्न आयोजना बाधक बनेको छ ।

स्थानिय प्रभावीत क्षेत्रमा उठाएको अवौं रूपँैया होल्ड गरीएको छ । उता आयोजना सञ्चालनको म्याद गुज्रिदा समेत बित्तिय सम्झौता भएको छैन । सूचनाका अभियान्ता विश्वनीति प्रकाश मान सिंह पाख्रिनले भने जल माफीया र वन माफीयाको मिलोमतोमा आयोजना सञ्चालनको नाममा जल सम्पदाको गैरकानुनी रुपमा दोहन भैरहेको पाख्रिनले बताए ।

पिपुल्स हाइड्रोको उक्त आयोजना दोलखा जिल्लाको साविक ठूलोपाताल र हावा गाविस (हाल जिरी नगरपालिका र तामाकोशी गाउँपालिका) तथा रामेछापको साविक रस्नालु( हाल गोकुलगंगा गाउँपालिका)मा निर्माण गर्ने भएको छ । आयोजना निर्माणस्थल वन क्षेत्रमा पर्दछ ।

आयोजना स्थल दोलखाको जिरी नगरपालिकाका वडा नम्बर ८ र ९ तथा तामाकोशी गाउँपालिकाको हावामा मात्र १८ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पर्दछन् । तर ती कुनै वन उपभोक्ता समिति र स्थानीयलाई थाहै नदिई एकैचोटी पिपुल्स हाइड्रोले डोजर लगाएर वन फँडानी सुरु गरेकोमा स्थानीय आक्रोसित वनेका छन् ।

पिपुल्स हाइड्रोले सरोकारवाला स्थानीय जनताको आमभेला नगरी एक्कासी वन फाडानी सुरु गरेपछि स्थानीय आक्रोसित भएका छन्, साँघुले समाचार लेखेको छ । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) समेत नगरेको स्थानीयको गुनासो छ ।

आईई र इआईए समेत आयोजना प्रभावित सरोकारवाला जनतालाई राखेर गर्नुपर्नेमा गोप्यरुपमा गरेको आरोप पिपुल्स हाइड्रोका संचालकमाथि छ । आयोजनास्थल जिरी नगरपालिका ९ का जयबहादुर पाख्रिन र टेकबहादुर खत्री पिपुल्स हाइड्रोले अहिलेसम्म सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको थाहा नपाएको बताउँछन् ।

गैरकानुनी रुपमा जंगल फँडानी
वन विभागले २०७३ चैत २७ मा दोलखा र रामेछाप वन कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ–‘पिपुल्स हाइड्रोबाट प्रस्ताव गरिएको खिम्ती २ जलविद्युत आयोजनालाई वन क्षेत्रको जग्गा माग गरेको सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात यसैसाथ संलग्न छ । ब्यहोरा सोहीबाट अध्ययन गरी सो आयोजनाको स्वीकृत भएको इआइए÷आइई माग गरी सो प्रतिवेदन बमोजिमा माग भएको जग्गाको स्थलगत निरीक्षण र जाँचबुझ गरी सोको क्षेत्रफल, चार किल्ला, नापी फिल्डबुक एवं नक्सा, जी.पी.एस. कोअर्डिनेट विवरण र गुगल नक्सा, सो जग्गामा रुख बिरुवा पर्ने भए सोको लगत, सामुदायिक÷कबुलियती वनमा पर्ने नपर्ने, यदि पर्ने भए सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, कबुलियती वन उपभोक्ता समितिको आमभेलाको रायसहितको निर्णय र सहमति पत्र, उक्त आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हो होइन, सोको अवस्था र विकल्पको विश्लेषण एवं प्रस्तावित कार्यले ओगट्ने वन क्षेत्रको जग्गाको सट्टाभर्ना दिने सम्बन्धी सुनिश्चितता तथा अन्य जो जे थप आवश्यक पर्ने हो ती सम्पूर्ण विवरणहरु लिई बुझी वन ऐन २०४९, वन नियमावली २०५१, वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ तथा नियमावली २०५४ र वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने कार्य्विधि २०६३ बमोजिम जिल्ला वन अधिकृतको एकीन राय टिप्पणीसाथ पेश गर्न हुन अनुरोध छ ।
विभागको पत्र अनुसार आयोजनाले वन क्षेत्रको जति क्षेत्रफल जग्गा ओगट्ने हो, त्यसको सट्टा भर्ना जग्गाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । तर जग्गाको सुनिश्चितता देखि सामुदायिक र कबुलियती वन उपभोक्ता समितिको आमभेला नै नगरी वन फँडानी सुरु गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।

पिपुल्स हाइड्रोका संचालक कृष्ण आचार्यले जिल्ला वन कार्यालय दोलखाका वन अधिकृत गोविन्द दाहाल र रामेछापका अधिकृत राम विचारी ठाकुरलाई ठूलै रकम घुस खुवाएर सामुदायिक वन उपभोक्ता समतिको भेला नै नबोलाई प्रतिवेदन वन विभागमा पठाउन लगाएको स्थानीयको आरोप छ ।

स्थानीयका अनुसार इआईए र आइईको प्रतिवेदन समेत फिल्डमा गएर नबनाई होटलमा बनाएर पठाएको आरोप पिपुल्स हाइड्रोका संचालक आचार्य माथि लागेको छ ।
दोलखाको जिरी ८ र ९ का समेत १८ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई थाहा नै नदिई वन फँडानी गरेकोमा स्थानीय आक्रोसित छन् । जिरी ९ का एक स्थानियले भने, हामी विकासका विरोधी होइनौं, तर स्थानीय सरोकारको बिषयमा बेवास्ता गर्दै वन ऐन विपरीत पिपुल्स हाइड्रोले वन फँडानी गरेको छ, त्यसको हामीले विरोध गरेका हौं ।

पिपुल्स हाइड्रोले वन विभागले लेखेको पत्र अटेर गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको भेला समेत नगरी वनमा डोजर चलाउन सुरु गरेकोले तत्काल रोक्न माग गर्दै वन विभाग र वन मन्त्रालयमा कारबाहीको माग गर्दै उजुरी परेको छ ।
वन विभागमा २०७४ साउन २६ गते परेको उजुरीको दर्ता नम्बर ७६१ हो । वन मन्त्रालयमा २०७४ साउन २६ मै परेको उजुरीको दर्ता नम्बर २३७ हो । विभाग र मन्त्रालयमा दिएको उजुरीको बोधार्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि दिइएको छ । उजुरीमा वन ऐन विपरीत सट्टा भर्ना जग्गाको सुनिश्चितता नगरी वन फँडानी गर्न दिने दोलखा र रामेछापका डीएफओ माथि कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।