काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एकसय दिन समग्रमा उनकै कार्यशैलीले गर्दा आलोचित बनेको छ । प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेपछि उनले सदाचार नीतिको मस्यौदा तयार पारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गर्ने र अन्तरप्रदेश सचिवालय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्थापना गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए । तर, उनले निर्णय गरेअनुसार सदाचारको काम सहि ढंकबाट अघि बढाउन सकेनन् ।

सदाचार नीतिमा उनी झनै असफल देखिएका छन । इतिहासकै सबैभन्दा जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर आलोचना बटुलेका छन भने सदाचार नीतिसम्बन्धी प्रस्तावको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहे पनि यो विषयमा कुनै निर्णय प्रधानमन्त्रीले लिन सकेका छैनन् ।

अर्को निर्णय अन्तरप्रदेश सचिवालयको कार्यालय स्थापना गर्ने योजना पनि त्यत्तिकै थन्किएको छ । उनले आफ्नो मन्त्रिमण्डल ५४ सदस्यीय बनाएका छन । जेठ २४, जेठ २८, असार २, साउन ११ र भदौ २५ मा गरी देउवाले आफू नेतृत्वको सरकार ५ पटक विस्तार गरेका छन् ।

भीमकाय मन्त्रिमण्डलका कारण उनी आलोचित बनेका छन् । सरकारको ९८ औं दिनमा उनले सार्वजनिक समारोहमै सरकारको आकार अझै जम्बो हुने बताए । प्रधानमन्त्री देउवाको काम गर्ने सुस्त शैली पनि आलोचनाको पाटो हो । उनको निजी सचिवालयले अझै पूर्णता पाएको छैन।
परराष्ट्र, अर्थ र सञ्चारको जिम्मेवारी उनले तोके पनि महत्वपूर्ण मानिने राजनीतिक सल्लाहकार अझै नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । स्वकीय सचिवालयलाई पनि पूर्णता दिन उनले नसकेको कांग्रेसकै नेताहरू टिप्पणी गर्छन् ।

संविधान कार्यान्वयनका सवालमा भने सरकार सफल देखिएको सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेस(माओवादीको निष्कर्ष छ । सरकारले सम्पन्न गर्नुपर्ने स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री देउवा ’गम्भीर रूपमा’ लागेका कारण पनि सरकार मूलभूत उद्देश्यमा सफल बनेको कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महत बताउँछन् ।

’संविधान कार्यान्वयन होला(नहोला, यसको भविष्य के होला भन्ने अनिश्चितताबीच प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ताको बागडोर सम्हाल्नुभएको थियो’, ’तर, अहिले संविधान संशोधनविना पनि मधेसवादी दलहरू निर्वाचनमा भाग लिन आउनुभएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सकिँदै छ । प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनको मिति घोषणा भएर तयारी सुरु भएको छ । यसले अब भविष्यप्रतिको सुनिश्चितता पैदा गरेको छ । मूल कार्यभारमा सरकार सफल देखिएको छ।’

आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्ता हस्तान्तरण गरेपछि देउवा २३ जेठमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यसयता उनले स्थानीय तहको १४ असारमा दोस्रो चरणको निर्वाचन सफल गराएका छन् ।

पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव वर्तमान गठबन्धनकै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सफल गराए। दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन असोज २ गते हुँदै छ । प्रदेश र संघको ७ मंसिरभित्रै निर्वाचन गराउनै पर्ने बाध्यात्मक चापमा रहेको सरकारले १० र २१ मंसिरमा संघ र प्रदेशको एकैपटक तर दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा गरिसकेको छ ।

यसलाई सरकारको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा मान्न सकिन्छ। ’सरकारको मिसन भनेकै संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन थियो। यो मूलभूत उद्देश्यमा सरकार सफल देखिएको छ’, माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ’मूलभूत उपलब्धिमा सफल देखिएका कारण पनि सरकारलाई सफल मान्न सकिन्छ।’

नयाँ संविधानअनुसार १३८ विषयमा कानुन बनाउनुपर्ने थियो। जसमध्ये पछिल्लो तथ्यांकका आधारमा ३६ विषयका कानुन निर्माण भएर पनि व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भइसकेका छन्। संसद्मै अहिले ४२ वटा विषयका कानुन विचाराधीन छन्। १७ वटा विषयका मस्यौदा तयार भइसकेका छन् भने अन्य बाँकी विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भई अहिले मस्यौदाको चरणमा छ ।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभासम्बन्धी निर्वाचन कानुन हालसालै संसद्ले पारित गरेको छ। तैपनि, कतिपय बनाउनै पर्ने कानुन भने बनेका छैनन्। राष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी कानुन अझै बनेको छैन। ’सरकार संविधानअनुसार बनाउनुपर्ने कानुन निर्माणमा पनि उदासीन देखिएको छ’, एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने ।

एमालेले भने देउवा नेतृत्वको सरकार सय दिनमै मुलुकका लागि बोझ भइसकेको टिप्पणी गरेको छ । निर्वाचनको सम्मुखमा रहेका कारण मात्र सरकारको विषयमा एमालेले मौनता साँधिरहेको भन्दै एमाले सचिव ज्ञवालीले सरकार राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा पनि मुलुकका लागि बोझ बनेको एमालेले ठानेको बताए ।

मन्त्रिमण्डलको आकार, राज्यका अंगमा सरकारले गरेको हस्तक्षेप, आयल निगमलगायत क्षेत्रमा भएका डरलाग्दो भ्रष्टाचारमा सरकारले साँधेको मौनता आदिले पनि सरकार देशका लागि बोझ भइसकेको छ’, ज्ञवालीले भने, ’तर मात्रै मुलुकलाई अहिले निर्वाचन चाहिएकाले सरकार फेर्ने कुरामा लाग्दा मूल एजेन्डा बिथोलिन्छ कि भनेर एमाले मौन बसेको हो, नत्र सरकारको औचित्यता सकिइसकेको उसको भनाई छ ।’

देउवाले सरकारको नेतृत्व ४ पटक सम्हाले । तर, उनी सधैं कुनै न कुनै विवादमा तानिइरहे । ७१ बर्से उमेरमा सरकारको नेतृत्वमा आउँदा यो पटक पनि उनी विवादमुक्त हुन सकेनन् । विषयगत मुद्दामा गहिरो अध्ययन नगर्ने स्वभावका देउवासँग सत्ता सञ्चालनको पटक(पटक प्रमुख भएको अनुभव भए पनि प्रभावकारी काम गर्ने खुवीमा भने उनी चुक्दै आएका छन् ।

उनी इतिहासकै सबैभन्दा जम्बो ५४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर विवादमा तानिएनन् मात्रै, मन्त्रिमण्डललाई अढाई महिना लामो समयसम्म विस्तार नगरी अल्झेर जनस्तरमा आलोचितसमेत बनेका थिए ।

त्यत्ति मात्रै होइन, निर्वाचन आयोगले बनाउने निर्वाचन कार्यतालिकालाई नै प्रभावित पार्ने गरी हस्तक्षेप गर्न खोज्दा पनि उनी विवादमा तानिए। निर्वाचन आयोगले दलहरूले बुझाउनुपर्ने समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीको कार्यतालिकामा प्रधानमन्त्री देउवाले हस्तक्षेपको प्रयास गरेपछि विवादमा परेका थिए।

देउवा आफैंलाई भने कुनै अप्ठ्यारो परेको अनुभूति गरेको नदेखिए पनि प्रतिपक्षी दलले उनको भारत भ्रमणका क्रममा मोदीलाई देउवाले भनेको, ’एकदिन अवश्य संविधान संशोधन हुनेछ’ भन्ने वाक्यांशलाई नमीठो मानेको छ।

मुलुकको संविधानका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई चर्को आलोचनाको विषय नै बनायो एमालेले। भारत भ्रमणमा जानुअगाडि संसद्लाई जानकारी नदिई गएका देउवाले फर्केर आएपछि संसद्लाई जानकारी गराए पनि उनको त्यो अभिव्यक्तिलाई प्रतिपक्षी एमालेले चित्त बुझाएको छैन।
सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रधानमन्त्रीलाई पुनः यस विषयमा जानकारी गराउन रुलिङ गरेकी छन्। प्रधानमन्त्रीले संविधानका विषयमा भारतमा पुगेर बोलेको अभिव्यक्ति प्रतिपक्षी एमालेले मात्र होइन, सत्ता सहयात्री माओवादीले समेत आलोचना गर्न पुग्यो।

प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख ४६ बुँदाप्रति पनि व्यापक आलोचना भयो।

साउन २८ मा तराई क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीबाट रोक्न सप्तकोसीलगायत अन्य सीमा क्षेत्रका बाँधका ढोका खोल्न भारतलाई गरेको आग्रह परिणाममुखी नभएको गुनासो प्रभावितको छ ।

उनी असोज पहिलो साता संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पनि जाने तयारीमा छन् ।
’कूटनीतिक रूपमा पनि दुई छिमेकी मुलुकसँगको सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न सक्नुभएको देखिँदैन’, एमाले नेता ज्ञवालीले भने।साउन ३० मा चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ् नेतृत्वको २१ सदस्यीय टोलीको भ्रमण सफल भए पनि चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड अवधारणालाई नेपालले पूर्वाधार विकास र कनेक्टिभिटी सुधारका लागि के(कस्तो नीतिसाथ अघि बढ्छ भन्ने कार्यान्वयन क्षेत्रमै हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

सार्क सम्मेलनका लागि भारत(पाकिस्तानबीचको सम्बन्धमा देखिएको दरारबीच मध्यस्थता गरी लिनुपर्ने पहलमा भने देउवाको ध्यान जान सकेको देखिँदैन । भुटान र चीनबीच डोक्लाम क्षेत्रको स्वामित्वबारे उत्पन्न पछिल्लो विवाद र त्यसमा भारतले खेलिरहेको भूमिकासम्बन्धमा नेपालको कूटनीतिक र रक्षा वृत्तमा समेत बहस चल्दै आएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा समेत भारत र चीनबीचको सीमा तनाव र नेपाललाई पर्नसक्ने सम्भावित असरप्रति केही चासो व्यक्त भए पनि सरकारले खासै प्रतिक्रिया दिन सकेन। आजको अन्नपूर्ण दैनिकमा खबर छ ।