काठमाडौं । सांसदहरूको पदावधि ३८ दिनमात्रै बाँकी छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणा भई आचारसंहिता लागू भइसकेको छ । तर, यतिबेला सरकारले म्याद सकिन लागेका सांसदहरूमार्फत अर्बौं रुपैयाँका योजना निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले आगामी प्रतिनिधिसभा चुनावलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी रूपान्तरित संसदका ५ सय ९१ सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका नाममा पदावधि सकिनुअघि नै सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सवा चार करोड रुपैयाँका दरले खर्च गर्न पाउने गरी रकम बाँड्न दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा चुनावको मुखमा सांसदहरूले त्यति ठूलो रकमको योजना बाँडेर खर्च गर्न पाउँदा मतदाता प्रभावित हुने भएकाले निर्वाचन परिणाममा प्रत्यक्षरअप्रत्यक्ष असर पर्ने र त्यसबाट निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन हुने चिन्ता निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूको छ । आगामी प्रतिनिधिसभा चुनावमा यिनै बहालवाला सांसदहरू नै उम्मेदवार हुने सम्भावना बढी छ । ती अधिकारीका अनुसार त्यति रकम बाँडेका सांसदहरूलाई आगामी चुनावमा नयाँ उम्मेदवारसित प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुनेछ ।

आयोगका प्रवक्ता सहसचिव नवराज ढकालले त्यसरी योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो भने निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुने बताउँछन् । ‘निर्वाचनको मुखमा योजनाहरू चयन गर्दा आचारसंहिता आकर्षित हुन्छ, सरकारले त्यसो गर्न आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ, हामीलाई जानकारी आइसकेको छैन । सरकारबाट आचारसंहिताविपरीत काम नहोला भन्ने आयोगको अपेक्षा छ,’ उनले भने ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचन क्षेत्र विकास र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउने गरी बुधबार जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरेपछि सरकारको तयारी सार्वजनिक भएको हो । उक्त दुइटै कार्यक्रमको बजेट १० अर्ब २० करोड ५० लाख रुपैयाँ छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले निर्वाचन क्षेत्र विकास र क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट बाँडफाँड र त्यसको कार्यान्वयनको मोडालिटी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर आएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएअनुसार उक्त कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ उनले भने ।

मन्त्रालयले यी कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गरी रकम खर्च गर्न समानुपातिकतर्फका सांसदहरूलाई पनि भदौ मसान्तभित्र निर्वाचन क्षेत्र रोज्नका लागि संसद् सचिवालयमार्फत पत्राचार गरेको छ । बजेटको अख्तियारी प्राविधिक कार्यालयमा गइसकेको छ । समय कम रहेकैले मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदै कार्यान्वयनका लागि जिल्लाहरूमा पठाएको हो ।

निर्वा्चित, समानुपातिक र मनोनीत सबै सांसदले आफूमार्फत खर्च गर्न पाउने गरी प्रतिसांसद ५० लाख रुपैयाँको क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालित छ । त्यस्तै, साविकको २ सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ३र३ करोडका दरले बजेट छुट्याइएको छ । त्यसको परिचालन निर्वा्चित सांसद नेतृत्वको व्यवस्थापन समितिले गर्नेछ ।

५० लाखको बजेटमा प्रत्येक सांसदले दस लाख वा सोभन्दा बढीको कुनै एक कार्यक्रम र एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतका २० वटा योजना छनोट गरी रकम बाँड्न पाउने छन् । त्यस्तै, ३ करोडको बजेटबाट निर्वाचन क्षेत्रभित्र ४० लाख रुपैयाँको कम्तीमा एउटा र बाँकी १० लाखमाथिका गरी २५ वटा योजना सांसदहरूले छनोट गर्न पाउने छन् ।

संविधानअनुसार यतिबेला देशभर १ सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र कायम भइसकेको छ । क्षेत्र निर्धारण आयोगले भदौ १५ गते आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएसँगै १ सय ६५ क्षेत्र कायम भइसकेको छ । ७ वटै प्रदेशमा गरी ३ सय ३० वटा प्रदेशसभाका क्षेत्र निर्धारण भइसकेको छ । सोही निर्वाचन क्षेत्रअनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तयारीको कार्यक्रम अघि बढाइसकेको छ ।

मंसिर १० र २१ मा हुने प्रतिनिधिसभारप्रदेशसभा निर्वाचनका लागि क्रमशस् कात्तिक ५ र १६ गते उम्मेदवारी मनोनयनको समय तोकेको छ । संविधानको धारा २९६ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म मात्रै हालको व्यवस्थापिका संसद् कायम रहने उल्लेख छ । त्यसअनुसार सांसदमा हाल कायम रहेका ५ सय ९१ जना सांसदको पदावधि कात्तिक ४ गते सकिँदैछ ।

त्यही म्याद सकिन लागेका सांसदहरूका लागि मन्त्रिपरिषद्को भदौ २१ मा बसेको बैठकले आगामी चुनावलाई प्रभाव पार्ने गरी ३८ दिन म्याद बाँकी रहेका सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास र क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रममा रकम बाँड्न दिने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त बैठकले निर्वाचन क्षेत्र विकास र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नियमावली हालका सांसदहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी पारित गरेको थियो । जसका लागि सांसदहरूले विशेष लबिइङ नै थालेका थिए । असोज मसान्तभित्र आयोजनारयोजना छनोट गरिसक्ने गरी नियमावली पारित गरिएको छ । त्यसले हालका सांसदहरू जो आगामी चुनावमा पनि उम्मेदवार बन्ने छन् तिनले मतदाता लोभ्याउन विकासे योजनाहरू बाँड्न पाउने अवसर पाएका छन् ।

बहालवाला सांसद आफू उम्मेदवार हुने क्षेत्रमा करोडौं रुपैयाँको योजना लिएर जाने भएपछि तिनले आफ्नो व्यक्तिगत र पार्टीको पक्षमा प्रभाव बढाउने निश्चित छ । त्यसले आगामी निर्वाचनमा उठ्न आकांक्षी नयाँ प्रतिस्पर्धीहरूलाई मार पर्ने छ ।

त्यति मात्रै होइन, क्षेत्र विकासको बजेट खर्चमा समस्या नहोस् भनेर संशोधित नियमावलीमा जिल्ला समन्वय समितिलाई ‘बाइपास’ गरिएको छ । त्यसका लागि सांसदहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयउपर ठूलो दबाब बनाएका थिए । यसअघि उक्त बजेटको अख्तियारी साविकको जिल्ला विकास समिति (हाल जिल्ला समन्वय समिति) लाई जान्थ्यो । व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिवको भूमिकामा स्थानीय विकास अधिकारी हुन्थे ।

तर, संशोधित नियमावलीमा उक्त भूमिका जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको प्रमुखलाई तोकिएको छ । जबकि यसअघि जिल्ला प्राविधिक कार्यालय जिविस मातहतको एउटा युनिट जस्तो हुन्थ्यो । जसले प्राविधिक काममा मात्रै सघाउँथ्यो । विकास बजेट परिचालन गर्दैनथ्यो ।

मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, यतिबेला जिल्ला समन्वय समितिमा राजनीतिक नेतृत्व आइसकेको छ । योजना छनोटमा उनीहरूबाट बाधा आउन सक्ने देखेर सांसदहरूले जिससलाई बाइपास गरेर प्राविधिक कार्यालयलाई रोजेका हुन् । र, त्यहीअनुसार क्याबिनेटले निर्णय गरिदिएको हो ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत परिचालन हुने विभिन्न योजनाहरूमध्ये निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको प्रगति बढी उपलब्धिमूलक मानिँदैन । पहिलेदेखि नै उक्त कार्यक्रम आलोचित हुँदै आएको छ । ‘केही ठाउँमा राम्रो पनि भएको छ । तर, औसतमा सबैतिरको हेर्दा सन्तोषजनक छैन,’ मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने ।

संविधानले तीन तहको सरकारलाई मात्रै योजना छनोट र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिएकाले सांसदहरूमार्फत स्थानीय तहमा योजना छानिनु संविधानको भावनाविपरीत हुने भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारी तहबाट त्यसको विरोध भएको थियो । कर्मचारी तहले संसद् क्षेत्र विकासको बजेटको योजना जिल्ला समन्वय समितिले छान्ने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि बजेट गाउँपालिकारनगरपालिकामा पठाउने प्रस्ताव गरेको थियो । जहाँ सांसदको भूमिका गौण बनाइएको थियो ।

तर, राजनीतिक वृत्तको दबाबका सामु उक्त विरोध धेरै समय टिक्न सकेन । मन्त्रालय स्रोतले उक्त कार्यक्रमको तत्कालै कार्यान्वयनका लागि सत्तापक्ष मात्रै होइन, प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू पनि लबिइङमा लागेका थिए ।

मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ नियमावली पारित गरेकाले सोहीबमोजिम निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल नहुने आवश्यकताअनुसार आयोगको सहमति लिएर कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने बताए । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।