काठमाण्डौँ । स्थानीय निकायको क्षमता अभिबृद्धिमा काम गर्दै आएका जिविस, गाविस र नगरपालिका महासंघ अब नरहने भएका छन् । संसदको विकास समितिले बहुमतबाट स्थानीय तह सन्चालन सम्बन्धी ऐनको मस्यौदाबाट स्थानीय तहका महासंघ रहने व्यवस्था खारेज गरेको हो । विकास समितिको आइृतबको बैठकमा गाउँपालिका महासंघ, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ र नगरपालिका महासंघ राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा मतदान भएको थियो ।

मतदानमा महासंघ राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा एमाले र राप्रपाको ९ मतमात्र प¥यो । शुरुदेखि नै महासंघ राख्ने पक्षमा रहेको कांग्रेस मतदानको बेला माओवादीको लाइनमा उभिएपछि नराख्ने पक्षको बहुमत भयो । महासंघ नराख्ने पक्षमा १७ मत परेको थियो । महासंघ राख्ने कि नराख्ने विवाद विकास समितिको उपसमितिमा ३१ दिनसम्म चलेको थियो ।

सरकारले सबै स्थानीय तहको एउटै महासंघ बनाउने गरी विधेयक पेश गरेको थियो । माओवादीले महासंघ नराख्न संशोधन हालेको थियो भने एमाले र कांग्रेसका सांसदले अलग–अलग महासंघ राख्नुपर्ने भनेर संशोधन हालेका थिए । समितिले स्थानीय तहका वडाध्यक्ष कुनै कारणबस रिक्त रहेमा पुनः निर्वाचन गराउने प्रावधान थपेर विधेयक पारित गरेको समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए ।

यसअघि संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा समेत वडाध्यक्षको मृत्यु भएमा वा नैतिक पतन हुने कसूर गरेमा पुनः निर्वाचन गर्ने व्यवस्था थिएन । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा विधेयकले स्थायी कर्मचारी स्वतः सम्बन्धित स्थानीय तहको कर्मचारी हुने व्यवस्था गरेको छ । अस्थायी, करारको हकमा एकपटकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न अवसर दिइने र त्यो परीक्षा लोकसेवाले नै लिने व्यवस्था गरिएको छ ।