काठमाडौं । संसद्ले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पास गरेसँगै दुवै निर्वाचनको ग्यारेन्टी भएको छ । नयाँ निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माणका क्रममा नेपाली कांग्रेसलाई बदनाम गराउने षड्यन्त्रसमेत विफल भएको छ । विशेषगरी भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्थामा केही खुकुलो गर्ने नाममा नेपाली कांग्रेसलाई बदनाम गर्ने षड्यन्त्र भएको थियो । तर नेपाली कांग्रेसका कारण त्यो बदनाम गराउने षड्यन्त्र विफल भएको छ । योसँगै अब भ्रष्टाचारको अभियोग प्रमाणित भएकाहरू दुवै चुनावमा सहभागी हुन नपाउने भएका छन् । यसका साथै राष्ट्रिय दल बन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जित्नुपर्ने, प्रदेश सभाका लागि समानुपातिकतर्फ १.५ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ बनेका निर्वाचन ऐनका कारण अब बन्ने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा साना दलहरूको प्रतिनिधित्व पूर्णरूपमा नै अन्त्य हुने सम्भावना बढेको छ । यसले संसद्मा दलहरूको संख्या बढाएर राजनीतिक अस्थिरता बढाउने सम्भावनालाई भने निस्तेज गर्न सक्ने ठूला दल तथा राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क रहेको छ । यसरी परिणाम सार्वजनिक गर्दा यसअघिका दुईवटा निर्वाचनमा प्रयोग गरिएको पहिलो भाजक अंक १.४, दोस्रो भाजक ३ को सट्टा १, ३, ५ जस्ता बिजोर अंकले भाग गर्ने विधिको अवलम्बन गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

पहिलो भाजक अंक १.४, दोस्रो ३ र क्रमश: बिजोर अंकको प्रयोगले साना दलका लागि प्राथमिकता बढी दिने गरेकोमा त्यसमा परिमार्जन गर्दै १, ३, ५ जस्ता भाजकको प्रयोगले साना दलभन्दा बढी मत ल्याएका ठूला दलका लागि सिटसंख्या बढी हुने गर्दछ । तर नयाँ संविधान र त्यसको आधारमा बनेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकमा ३ प्रतिशत तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा १.५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कायम भएपछि समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा बढीमा चारदेखि पाँच दलको उपस्थिति नहुने देखिएको हो ।

पछिल्लो संविधानसभाको मतपरिणामलाई आधार मान्दा हालको व्यवस्थापिका संसद्मा तीन प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने प्रमुख तीन दल: कांग्रेस, एमाले र माओवादीका अतिरिक्त कमल थापाको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमात्रै रहेका छन् । नयाँ ऐनका आधारमा समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुन कम्तीमा पनि तीन लाखको हाराहारीमा मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ । किनभने, हालको कुल मतदाता संख्या करिब १ करोड ४० लाखमा ७५ प्रतिशत मत खसेको खण्डमा करिब साढे २ प्रतिशत बदर मत कटाउँदा कुल सदर मत १ करोडको हाराहारीमा हुन आउँछ । जसको तीन प्रतिशत मत भनेको तीन लाख हुन आउँछ । हालको संसद्मा प्रमुख चार दलबाहेक अरू दलले तीन लाख मत कटाएका छैनन् ।

ऐनको नयाँ व्यवस्था भनेको अब खस आर्य समुदायले पनि समानुपातिक निर्वाचनमा ३१ प्रतिशत आरक्षण कोटा पाउने भएका छन् । त्यसैगरी प्रदेश सभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको निर्वाचनबाट छानिने उम्मेदवारमा कुल सदस्यसंख्याको ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने उल्लेख छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा एक स्थानभन्दा धेरैमा उम्मेदवारी हुन प्रतिबन्ध लगाएको छ ।