काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न आवश्यक कानुन र विधेयकहरू पास गर्न बाँकी रहँदै दोस्रो संविधानसभाबाट रूपान्तरित भएको व्यवस्थापिका संसद्को म्याद गुज्रने त होइन भन्ने चिन्ता राजनीतिक वृत्तमा देखा परेको छ । आगामी कात्तिक १० गतेबाट अहिलेको संसद्को म्याद सकिँदैछ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकिएको मितिमै भए उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म मात्रै व्यवस्थापिका संसद् कायम रहनेछ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको एक महिनाअघि नै मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम राखेकाले संसद्को आयु कात्तिक १० गते अर्थात् निर्वाचन एक महिना अघिसम्म रहने कानुनी व्यवस्था छ ।

सरकारले मंसिर १० र मंसिर २१ मा गरी दुई चरणमा गर्ने गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति तोकिसकेको छ । तर, यही संसद्ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलगायतका धेरै विधेयक पारित गर्न बाँकी छन् । निर्वाचन आयोगले चुनावको एक महिनाअघि नै मनोनयन दर्ता गराउने र मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्ममात्र संसद् कायम रहने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण संसद्को आयु बढीमा अब डेढ महिना छ । अहिले संसद्मा तीन दर्जन विधेयक विचाराधीन छन् । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने देवानीसंहिता, मधेसी, मुस्लिम, थारू आयोग, सरकारी विधेयक र सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक विभिन्न समितिबाट पारित भई संसद् बैठकबाट पारित हुने चरणमा छन् ।

कर्मचारी समायोजन, स्थानीय शासन विधेयक, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त व्यवस्थापनजस्ता संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी महत्वपूर्ण विधेयक विभिन्न समितिमा विचाराधीन छन् । प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयक, पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक, जातीय भेदभाव, छुवाछूत र कसुर सजायलगायत विधेयक पनि समितिमा अड्केका छन् । यसैगरी जनताको प्रतिक्रिया संकलन गरिएको अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मा थन्किएको छ । सरकारले फिर्ता गर्ने भनेका कारण निजी सुरक्षा सेवा व्यवसाय व्यवस्थित गर्ने विधेयक, लोकसेवा आयोग र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा संसद्को बैठक भने कोरमै नपुगेर सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन । गत शुक्रबार तीन पटक प्रयास गर्दा पनि संसद्मा कोरम पुगेन । कार्यसूचीमा परेर पारित गर्नुपर्ने विधेयकहरू पारित हुन नसकी थन्किन पुगे । थारू र मुस्लिम आयोग विधेयक सांसदहरूको गणपूरक संख्याकै अभावमा शुक्रबारको कार्यसूचीबाट हटाइए ।