काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको ठूलै जोडबल थियो– प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव अलगअलग गराउने । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव अलगअलग गराउनका लागि तयार भएनन् । सरकारको यो निर्णय चित्त नबुझेपछि आयोग सरकारलाई असहयोग गर्ने गरी अघि बढेको उसको व्यवहारबाट प्रष्ट हुँदै आएको छ । आयोगले आचारसंहिताका नाममा झन्डैझन्डै समानान्तर सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले सरकार र राजनीतिक दलहरू अप्ठ्यारोमा पार्ने रणनीति अख्तियार गरेको प्रतीत भएको छ । शुक्रबार निर्वाचन आयोगले सरकारसँग सामान्य परामर्शसमेत नगरी निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको सार्वजनिक भयो ।

आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ताअघि नै समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको सूची पेस गर्नुपर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न लागेका थिए । आयोगको यो रणनीति सफल भएको भए राजनीतिक दलहरू संकटमा पर्ने थिए । विगतका चुनावहरूमा राजनीतिक दलहरूले पहिला प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारी दर्ता गर्ने अनि मिलाउन समस्या भएका कार्यकर्तालाई समानुपातिकको सूचीमा नाम राखेर चित्त बुझाउँदै आएका थिए । सम्पन्न भएका दुईवटा संविधानसभाको चुनावमा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको सूची प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि मात्र बुझाइएको थियो ।

तर निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको यस्तो रणनीति थाहा पाएपछि शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनीहरूलाई डाकेर संविधानसभा चुनावकै जसरी सूची पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । संविधानअनुसार निर्धारित सबै क्लस्टर मिलाएर उम्मेदवारी दिनुपर्ने र प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित गराउनुपर्ने बाध्यताका कारण प्रत्यक्षको चुनावका उम्मेदवार टुंगिएपछि मात्र समानुपातिकको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्री तथा अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूको छ । तर बैठकमा आयोग पदाधिकारीले भने समय थोरै रहेकाले मतपत्र छपाइलगायत काम सहज रूपमा सम्पन्न गर्न समानुपातिकको पहिले र प्रत्यक्षको पछि गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको तर्क पेस गरेका थिए । आयोगको यो तर्क कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त नभएको भन्दै राजनीतिक दलहरूले ठाडै अस्वीकार गरेपछि आयोगका पदाधिकारीहरू खिस्रिक परेका छन् ।