काठमाडौं– भ्रष्टाचार लगायत फौजदारी अभियोग लागेका जोकसैले अब निर्वाचन लड्न नपाउने भएका छन् । सरकारले भ्रष्टाचार लगायत फौजदारी अभियोगमा सजाय भोगेका कसैले पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्थासहित ल्याएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी बिधेयकलाई राज्यव्यवस्था समितिले जस्ताको तस्तै पास गरेपछि भ्रष्टाचारीलाई सधैका लागि निर्वाचनको ढोका बन्द भएको हो ।

भ्रष्टाचारको अभियोगमा सजायँ भोगिसकेकाको हकमा तीन बर्षपछि निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै कांग्रेस सांसद आनन्द प्रसाद ढुंगानासहित १९ जना सांसदले संशोधन दर्ता गराएका थिए । ढुंगानाले संशोधन फिर्ता लिएसंगै एक महिनादेखि अड्किएको विधेयककलाई समितिको बैठकले सर्वसम्मत पास गरेको सभापति दिलबहादुर घर्तीले जानकारी दिए ।

निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले प्रस्ताव फिर्ता लिएको सांसद ढुंगानाले प्रतिक्रिया दिए । पुर्व गृहमन्त्री समेत रहेका कांग्रेसका सांसद बिमलेन्द्र निधिले निर्वाचनको सुनिश्चितता र संविधान कार्यान्वयनका लागि सांसद ढुंगानाले संसोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएको जनकारी गराए । विधेयकमाथिको छलफल सकिएपछि सभापतिले सर्वसम्मति पारित भएको घोषणा गर्दैगर्दा नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमोर्चा नेपालका सांसदहरुले अप्रजातान्त्रिक निर्णय भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

विधेयकमा उल्लेखित नो भोटको व्यवस्थालाई सरकारले फिर्ता लिएको छ । सर्वोच्चले नो भोटको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । समितिबाट मस्यौदाका रुपमा पास भएको विधेयक सोमबारै बस्ने व्यवस्थापिका संसद बैठकमा पेश हुनेछ । यसअघि यो विधेयकमा परेको संशोधनप्रति एमाले, माओवादी र कांग्रेसकै कतिपय सांसद नेताहरुबाट पनि विरोध हुदै आएको थियो ।