काठमाडौं । रास्वपा सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको पुनरावेदन निवेदनमा उच्च अदालत पोखराले कैफियत प्रतिवेदन मगाउन आदेश दिएको छ । उच्च अदालतमा आज भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश मिलन कुमार राईको इजलासले कास्की जिल्ला अदालतसँग कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको हो ।

सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा धरौटीमा छाड्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध रविले हिजो पुनरावेदन गरेका थिए ।
आफूलाई ६५ लाख रूपैयाँ धरौटी माग्ने जिल्लाको आदेश त्रुटिपूर्ण र बेरितको रहेकाले बदर गर्नुपर्ने उनको माग छ ।