काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टको निर्णयअनुसार सरकारले संसद्मा पेस गरेको न्यायाधीशहरूको तलबभत्ता सम्बन्धीको विधेयक संसद्को विधेयक समितिले पेन्ङिङमा राखेपछि तत्काल यो विधेयक अघि नबढ्ने भएको छ ।

संसद्मा पेस भएपछि छलफलका लागि विधेयक समितिमा गएको न्यायाधीशहरूको तलब र सुविधासम्बन्धी विधेयक सर्वोच्च र सरकारबीच विवाद बढेपछि समितिले पेन्ङिङमा राखेको हो । जिल्ला न्यायाधीशदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्मको तलब र सुविधा बढाउने विषयमा मस्यौदा तयार गरीविधेयकका रूपमा संसद्मा पेस गरेको पनि एक वर्ष नाघिसकेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा कानुन मन्त्रालयको सहमतिमा सर्वोच्चको फुलकोर्टले न्यायाधीशहरूको तलब र सुविधाका विषयमा निर्णय गर्दै कानुनमा यसको प्रावधान राख्न आग्रह गरेको थियो । ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले यो विधेयक संसद्मा लगेका थिए ।

नायकले देशान्तरलाई बताएअनुसार जिल्ला न्यायाधीशदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्मको तलब र सुविधाका विषयमा पहिले पनि विवाद थियो । सरकारका उपसचिव,सचिव र मुख्य सचिवको तलबअनुसार बनाउने कि अरू सुविधाको व्यवस्थागर्ने भन्ने विषयमा सहमति नहु“दै विधेयक संसद्मा पेस गरिएको हो ।
संविधानको धारा १३०(२) अनुसार प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सेवाका सर्त र पारिश्रमिक तोक्ने व्यवस्थाअनुसार आफूले संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको नायकले बताए । तर, सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विवाद आएपछि यो विषयमा छलफलनै भएन ।

अहिले विधेयक समितिको उपसमितिमा न्यायाधीशहरूको तलब रसुविधासम्बन्धीको विधेयक पेन्डिङमा बसेको छ । अहिलेका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पनि विधेयकको कामका बारेमा चासो नदिएका कारण छलफल अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
विधेयक समितिअन्तर्गतको उपसमितिका एक सदस्यले विधेयकमा न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा, उपचार खर्च, बिदालगायतका व्यवस्था समावेश रहेको बताए ।

विधेयक संसद्मा पेसहु“दा खाइपाई आएको तलब र सुविधामा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले भने प्रधानन्यायाधीशदेखि जिल्ला न्यायाधीशसम्मको तलबभत्तामा वृद्धि गर्न र उच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिकसहित कार्यसम्पादन भत्ता बढाउन सुझाव दिएको थियो ।
संसद्को विधेयक समितिको उपसमितिले यसमाथि छलफल चलाउन लाग्दा सरकार र सर्वोच्चबीच विवाद सुरु भएपछि नहेरी थन्काइएको हो । सर्वोच्चको फुलकोर्टले गरेको सिफरिसअनुसारको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमितिसमेत बनेको थियो । तर, मस्यौदाबारे सर्वोच्च अदालत, कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच सहमति हुन सकेन ।
उपसमितिमा पेन्डिङमा रहेको विधेयकअनुसार प्रधानन्यायाधीशको तलब७३ हजार ६ सय ८० हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । न्यायाधीशको तलब ६० हजार नौ सय७० र उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशको तलब ५७ हजार सात सय ८० रुपैया“ छ। उच्च अदालतका न्यायाधीशको ५४ हजार पा“च सय ९० र जिल्ला न्यायाधीशको तलब ४६ हजार एक सय२० रहेको छ।विधेयकअनुसार सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशको आवास सुविधा नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ भने न्यायाधीशले मासिक २५ हजार ६ सय आठ रुपैया“ घरभाडा पाउनेछन्।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशले आवास सुविधा मासिक २४ हजार दुई सय ६८ रुपैया“र न्यायाधीशले २२ हजार नौ सय २९ रुपैया“ पाउने भनिएको छ । जिल्ला न्यायाधीशको हकमा १९ हजार तीन सय ७० घरभाडा पाउनेछन्। जिल्ला न्यायाधीशदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्मका लागि निजी सचिवालय,इन्धनखर्च र भैपरि आउने खर्चको समेत व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो ।

न्यायाधीशहरूको विधेयक संसद्मा पेस भएको लामो समयपछि सांसद र संसद् सचिवालयका कर्मचारीको तलबभत्ताको विषय भने टुंगो लागिसकेको छ ।