निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत गएर प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । एक त सरकारले गठन गरेको आयोग नै संवैधानिक मर्म र भावनाविपरीत गठन भएको छ ।

संविधानमा कुनै पनि आयोग वा अन्य निकायले गरेको निर्णय वा कामका बारेमा अदालत जान पाउने अधिकारलाई व्यवस्थित गरेको छ । तर, अहिलेको आयोगले गरेको निर्णयहरू विरुद्ध अदालत जान नपाइने भनेका कुराहरू आइरहेका छन् ।

देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि संघीय मोडलको राज्य प्रणाली अवलम्बन गर्ने भनिएको हो । राज्यको शासन प्रणालीमा सुधार ल्याउन राज्यको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ । हामीले सुरुमै राज्य पुनर्संरचनाका लागि राज्यपुनर्संरचना उच्चस्तरी आयोग पनि बनाएका हौं ।

जसको एकजना सदस्य म पनि हुँ । मूलत यो संवैधानिक आयोग थियो र यसलाई विशेषगरी प्रदेश छुट्याउने जिम्मा दिइएको हो ।  त्यो बेला पनि आयोग बनाउने कि समिति बनाउने भन्ने कुरमा दलहरू विभाजित थिए । संसदीय समितिमा १४ प्रदेशको विवाद थियो ।

जातीय राज्यका रूपमा १४ प्रदेशको तयारी गरिएको हो । तर, पछि दलहरू आयोग बनाउन सहमत भएर राज्यपुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोग बन्यो । तर, आयोगका सबै सदस्य दलहरूले नियुक्त गरेका हुनाले आयोगमा पनि सहमति भएन । नौ जनाको आयोगमा तीन जान एकातिर र ६ जना एकातिर विभाजित भए । अन्तरिम संविधानअनुसार गठन भएको आयोगमा अध्यक्ष डा.मदन परियारसहितको ६ जनाको पक्षले ११ प्रदेशको खाका प्रस्तुत गर्नुभयो ।

हामी तीनजनाले फरक मत राख्दै ६ प्रदेशको खाका दियौ । तर, दुवै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएनन् । पछि दलहरूले सात प्रदेश बनाउँदा हाम्रो तीन जनाको प्रतिवेदनलाई सारका रूपमा लिइयो । हामीले तराईमा दुई र पहाडमा चारवटा प्रदेशको खाका दिएका थियौ । हाम्रो प्रतिवेदन उत्तर दक्षिण थियो र जातीय आधारमा थिएन ।

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी गरेपछि स्थानीय तहको संख्या र त्यसको सीमा निर्धारण गर्न सरकारको सचिवस्तरीय आयोग बनायो । यो आयोग पनि संवैधानिक आयोग होइन । उसले स्थानीय तहको क्षेत्र निर्धारण र संख्या र सीमाका विषयमा काम ग¥र्यो । तर, त्यो पनि विवादरहित भएन ।

सरकारले पछि राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन स्थानीय तहको सीमा र संख्यामा थपघट ग¥यो । मुलुकलाई संघीय संरचनामा लाने सहमति भइसकेपछि अहिलेसम्म तीनवटा आयोग भने । दुईवटा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन भएन ।

ती आयोगले दिएका प्रतिवेदनलाई सरकारले सामान्य आधार मान्दै आफूखुसी निर्णय गर्दै आएको छ । तर, पहिले जे समस्या थिए तिनको निवारणभन्दा पनि समस्या थप बल्झँदै गएका छन् र पछिल्लो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनले संघीयताका नाउँमा विकराल समस्या रोपेको छ ।

अहिलेको आयोग भनेको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नमात्रै बनेको हो । सीमा र क्षेत्रका विषयमा अहिले पनि झमेला छन् । प्रदेशको घोषण पनि आयोगका हिसाबमा भएन । राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि नेताहरूले आफू अनुकूल प्रदेश बनाए । यसले भविष्यमा अप्ठ्यारो अवस्था ल्याउँछ ।

पछिल्लो आयोगले छोटो समयमा भूगोललाई भन्दा जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले संघीयताको मूल मर्ममा प्रहार भएको छ । संघीयता दशकौंसम्म विकास नभएका क्षेत्रको विकास गर्न, जनताले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि उपयुक्त प्रतिनिधि चुन्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न ल्याइएको हो ।

जहाँ जनताले आफूले मतदिएर छानेको प्रतिनिधिले त्यस क्षेत्रको विकासको प्रतिनिधित्व गरोस् र आफ्ना पीडा आफूले चुनेको प्रतिनिधिलाई भन्न सकुन् । तर, अहिले भएको क्षेत्र निर्धारणअनुसार अब आफूले चुनेको प्रतिनिधि नै देख्न नपाउने अवस्था आएको छ । यसले हिमाली र पहाडी जिल्लाका जनताले संघीयताको महसुस गर्न पाउने अधिकारसमेत कटौती गरेको छ ।

अहिले आयोगले क्षेत्र निर्धारणगर्दा भूगोललाई १० प्रतिशत र जनसंख्यालाई ९० प्रतिशत दिएको छ । यो संघीयताको भावनाविपरीत छ । धेरैजसो पहाडीजिल्लामा आजभन्दा ३० वर्ष अगाडिदेखि कम्तीमा पनि दुईभन्दा बढी प्रतिनिधि रहँदै आएको व्यवस्था हटाएर एक प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसले संघीयताको मर्मविपरीत काम गरेको छ ।

जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने र अहिलेसम्म हुन नसकको विकास गर्न भनेर संघीयता ल्याइएको हो । संघीयता कार्यान्वयन गर्न समस्या आउने भए कि जिल्ला नै  राख्नु हुने थिएन । जिल्ला राखेपछि प्रतिनिधि घटाउन हुने थिएन ।

अहिले पनि पहाडका कुनै पनि जिल्लामा एक जिल्लाको सिमानाबाट अर्को जिल्लाको सिमानासम्म पुग्न कम्तीमा पाँच दिन लाग्छ । अनि त्यो जनाताले कहिले आफ्ना प्रतिनिधिलाई भेट्ने र आफ्ना समस्या राख्ने ।

नेताहरूले जे मन लाग्यो त्यही भनेर संघीयताको परिभाषा हँुदैन । हाम्रोजस्तो मुलुकमा संघीयता किन ल्याइएको हो भने दूरदराजमा बस्ने प्रतिनिधित्व हुन सकेन,सरकार पुग्न सकेन भने र संघीयता ल्याइएको हो ।

सहरमा एउटै घारमा १० हजार बस्छन् । तर, पहाडमा १० हजार जम्मा गर्न कति ठाउँ घुम्नु पर्छ ? अहिले सहरको लागि भन्दा पनि गाउँका लागि प्रतिनिधिको आवश्यकता छ । यसले त सबै प्रतिनिधि त सहरमा हुने भए कसरी मिल्छ क्षेत्र निर्धारण ? । प्रजातन्त्रमा संघीयता लागू गर्दा त्यसमा सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।

अहिले भएको क्षेत्र निर्धारणले जनसंख्याको चाप बढेका सहरबाहेक कुनै ठाउँको उचित प्रतिनिधित्व गरेको छैन । चुनाव नलडीकन नेताको दौराको फेर हल्लाएका भरमा प्रतिनिधि दिने परम्परालार्ई आयोगको प्रतिवेदनले सघाएको छ ।

समानुपातिकका नाउँमा पिछडिएको वर्ग, जाति र भाषाको क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई पनि कमजोर बनाउँदैदूरदराजका जनतालाई प्रतिनिधि नदिने भन्ने कुरा संघीयताको मर्मविपरीत कुराहो । यसलाई सच्चाउनु पर्छ । यो सच्चाइएन भने देश छताछुल्ल हुन्छ ।

संसदीय प्रतिस्पर्धामा कमजोर रहेको जाति, वर्ग र भाषालाई प्रतिनिधित्व गराउन समानुपातिकको व्यवस्था गरिएको हो । तर, नेपालमा नेताको चाकडी गर्ने र पार्टीका लागि आवश्यक आर्थिक सहयोग गर्नेले मात्र यो अवसर पाएका छन् ।

वास्तविक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउन अहिले कायम रहेको समानुपातिक सिटको संख्या आधा घटाउँदा पनि बढी हुन्छ । त्यसकारण समानुपातिकको संख्या घटाएर भूगोलका आधारमा प्रतिनिधिको संख्या बढाउनुपर्छ ।

सिमान्तकृत महिलालगायतलाई समानुपातिक पनि दिनुपर्छ तर, सिट घटाउनुपर्छ । नत्र संघीयता लागू हँुदैन । अहिले संविधानमै भएका व्यवस्था पनि यस विषयमा धेरै समस्याहरू छन् । जुन संविधान संशोधनका विषयमा समावेश हुनै सकेका छैनन् ।

सीमा र क्षेत्रका विषयमा अहिले पनि झमेला छन । प्रदेशको घोषण पनि आयोगका हिसाबमा भएन । राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि नेताहरूले आफू अनुकूल प्रदेश बनाए । यसले भविष्यमा अप्ठ्यारो अवस्था ल्याउँछ ।

अहिले संविधान कार्यान्वयन गराउने विषयमा दलहरूले जे पनि गरिरहेका छन् यो उचित हँुदैन । नमिलेका कुरा आज वा भोलि नै मिलाउन सकिने अवस्था पनि छैन । तर, यी विषयमा तीनै तहको निर्वाचन सकिएपछि पनि बृहत् छलफल गरी सबैको समान प्रतिनिधित्व हुने गरी सीमा र क्षेत्रका विषयमा सोच्न भने आवश्यक छ ।

डा.ढुंगेल पुर्ब राज्यपुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोगका सदस्य हुन ।