काठमाडौँ । । विपक्षी दलहरुले कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएपछि विगतमा अघि बढाइएको भ्रष्टाचारको फाइल बन्द भएको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार बसेको विपक्षी दलको बैठकपछि संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै ६ विपक्षी दलले तत्काल संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसँग माग पनि गरेका छन् ।
सरकारले संसद् अधिवेशनको प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
‘संघीय संसद्को नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाएर कानुन निर्माण नगरी, संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेका विधेयकहरू फिर्ता समेत नलिई सोही विषयमा गम्भीर प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने सरकारको कामप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सरकारको यो कदमबाट संविधानको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार हुनुका साथै संसदीय प्रणालीको उपहास गर्ने खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ । हामी प्रतिपक्षी दलहरू सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि संसद्लाई छलेर राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत ल्याउने यो कदमको घोर भत्र्सना गर्दछौँ ।’

बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा वर्तमान गठबन्धन सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसकेको, महँगी र भ्रष्टाचारलाई बढवा दिएको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित राख्न नसकेको र संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत जनतामा निरङ्कुश शासन लाद्न खोजेको उल्लेख छ । विपक्षी दलको पाँच बुँदे वक्तव्यमा स्वेच्छाचारी र तानाशाही ढङ्गले सत्तामा टिकिराख्न र विपक्षी दलहरूलाई फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने पटक–पटकको कसरतले नेपाली जनताले विभिन्न संघर्षबाट प्राप्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धि खोसिनेसम्मको परिस्थिति देखा परिरहेको जनाएका छन् । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको छ । भ्रष्टाचार बढाएको छ । विगतमा अघि बढाइएका गिरिबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गा लगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द हन पुगेका छन् । सत्तारुढ दलका भ्रष्टाचारमा मछिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई यो वा त्यो बहानामा उन्मक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको छ ।

सरकार विद्युत महसुलको बक्यौता नतिर्नेहरूका पक्षमा उभिएको आरोप लगाएका छन् ।