देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

सम्पादकीय -भूकम्पको जोखिम बढ्दै

देशान्तर


भूकम्प कतिवेला आउँछ त्यो कसैलाई थाहा हुने कुरा होइन, तर पछिल्लो समय लगातारका भूकम्प र त्यसको परकम्पनका कारण आममानिस त्रसित भइरहेका छन् । प्राकृतिक प्रकोपमध्येको प्रमुख एक भूकम्पको बारेमा धेरै अनुसन्धान र अन्वेषण भए पनि यसका बारेमा त्यति सफलता हात नलागेको स्वयं भूकम्पविद्हरूको भनाइ छ । एसियामा सबभन्दा बढी भूकम्पको जोखिम भएको मानिने विकसित मुलुक जापानमासमेत अहिलेसम्म केही सेकेन्ड अगाडि ‘साइरन’ बज्ने प्रविधिको विकासबाहेक हुन सकेको छैन ।

१९९० साल माघ २ गते आएको भूकम्पको सम्झनामा हरेकवर्ष भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउने गरिन्छ । दिवसमा औपचारिक कार्यक्रममा व्यस्त बन्ने सरकारले आममानिसलाई ढुक्क बनाएर जोखिम कम गराउनेतर्फ खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । १९९० पछि २०७२ सालको महाभूकम्पले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति हुँदा पनि नचेतेको सरकारले गत वर्षको जाजरकोट भूकम्बाट पीडित भएकालाई राहत दिएको छैन । पछिल्लो साता तिब्बत केन्द्रविन्दु बनाएर आएको भूकम्पका कारण काठमाडौँ उपत्यकासहित पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाका मानिस प्रभावित भए ।


बहुप्रकोपीय जोखिम भएको देश नेपाल विश्वका अन्य देशहरूको तुलनामा भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिकोणबाट ११औँ स्थानमा रहेको छ । हालसम्मको अध्ययन अनुसन्धानबाट यसको भविष्यवाणी गर्न सकिएको छैन । भूकम्प एक भौगर्भिक प्रक्रिया हो, जसलाई रोक्न तथा पूर्वानुमान गर्न नसकिने भएका कारण भूकम्पले बेलाबेलामा धेरै धनजनको क्षति गर्दै आइरहेको छ । पृथ्वीको सतहभित्र कम्पन हुँदा भूकम्पको धक्का महसुस हुन्छ । पृथ्वीको बाह्य सतह विभिन्न ठूला टुक्रामा विभाजित छ जसलाई भूकम्पीय प्लेट भनिन्छ । यी प्लेटहरूबीचको अन्तरसंघर्षका कारण भूकम्प जाने गर्छ । इतिहासमा नेपालले पटक–पटक ठूला विनाशकारी भूकम्प भोगेको छ । भूकम्प जोखिम न्यूनीकरणमा पूर्वानुमान र पूर्वसूचना प्रणाली भनिए तापनि सबैभन्दा विश्वासिलो विकल्प पूर्वतयारी नै हो । भूकम्प रोक्न नसकिए पनि पूर्वसावधानी अपनाएर त्यसबाट क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । जनतालाई सुसूचित गरेर पूर्वसावधानीका काम गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको देश भए पनि जोखिम न्यूनीकरण र विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी ठोस अनुसन्धान हुन सकेको छैन । भूकम्प आफैँले मानिसको ज्यान लिने होइन, भूकम्प आउँदा कमजोर भौतिक संरचना ढल्दा वा भत्किँदा मानिसको ज्यान जाने हो । त्यसकारण भूकम्पसँग लड्न बलियो निर्माण जरुरी छ । भूकम्प कुनै पनि बेला कसैलाई संकेत नगरी आउने भएकोले सामान्य अवस्थामा भूकम्पको सावधानी र पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । भूकम्पविद्हरूका अनुसार नेपाल भूकम्पीय जोखिममा पर्नुका मुख्य कारणमध्ये नेपालको भौगर्भिक अवस्था र मानवनिर्मित भौतिक संरचनाहरू मुख्य जिम्मेवार रहेका छन् । आचारसंहिताविपरीत निर्मित भौतिक संरचनाहरू, साँघुरा र अव्यवस्थित सडकहरू, सहरी क्षेत्रमा पर्याप्त खुला ठाउँको अभावलगायत कारणले गर्दा नेपालका अधिकांश सहर भूकम्पीय जोखिममा छन् ।


प्रकोपको घटना घटिसकेपछि मात्र राहत र उद्धारमा केन्द्रित हुनु, विपत् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्याप्त स्रोतसाधन, जनशक्ति र संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गर्न नसक्नु, विपत् व्यवस्थापनमा जोखिम न्यूनीकरणलाई भन्दा विपत् प्रतिकार्यलाई बढी जोड दिनुजस्ता विगतमा देखिएका कमजोरीबाट पाठ सिक्नुपर्छ । यसैगरी जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्रोत साधनको कमी, दुर्गम र कठिन भौगोलिक अवस्था, भौतिक पूर्वाधारको कमी, आधुनिक प्रविधि, उपकरण र यन्त्रको अभाव, योग्य र तालिम प्राप्त सम्बन्धित व्यक्तिको कमी, अव्यवस्थित बस्तीहरू, विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्यरत सबै निकायबीच समन्वयको कमी, काम र जिम्मेवारीको उचित बाँडफाँड हुन नसक्नु, पर्याप्त बजेटको अभाव, विपत्को पूर्वसूचनामा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्नु र विपत् जोखिम मूल्यांकन गर्ने पद्धति स्थापित हुन नसक्नु जस्ता समस्या पनि देखिएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा विपदवाट हुने मानवीय, आर्थिक सामाजिक, प्राकृतिक क्षतिलाई न्यून गर्न चुनौती विद्यमान देखिन्छ । भूकम्प गएमा कसरी संयमता अपनाउने र सुरक्षित हुने तरिकाहरू के हुन् ? लगायत विषयमा सचेतना बढाउनु जरुरी छ । भूकम्पका कारण हुनसक्ने धनजनको क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी के–के हुने भन्ने विषयमा तयारी गर्नुपर्ने गरी पूर्वसूचना प्रणाली विकासलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । विद्यमान चुनौती तथा समस्याहरूको सामना गर्न विपद् जोखिमसम्बन्धी बृहत् शिक्षा र जनचेतनामूलक कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । विपत् व्यवस्थापनमा संलग्न निकायहरूलाई साधन, स्रोत नयाँ प्रविधि र यन्त्रहरूको उचित प्रबन्ध र जनशक्तिको विकास गर्नुपर्ने साथै ती निकायहरूबीच पर्याप्त समन्वय र सहकार्य तथा कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँड हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।