देशान्तर विशेष संवाददाता
काठमाडौँ । पटक–पटकको प्रयासबाट पनि दक्षिणी छिमेकी मुलुकले ‘रेस्पोन्स’ नगरी भ्रमणको निम्तो नदिएपछि अत्तालिएका झन्डै दुईतिहाई नजिक समर्थनका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बर्बराहटको निरन्तरतास्वरूप संविधान संशोधन २०८७ मा मात्र हुने पछिल्लो अभिव्यक्तिपछि त्यसकै जगमा टेकेर सातबुँदे सहमति गरी बनेको सरकारको सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसमा संशय पैदा भएसँगै गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ । संविधान संशोधन मुख्य एजेन्डा बनाएर संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहित निर्मित सरकार प्रभावहीन त छँदैथियो, प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले सरकारको स्थिरतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । होला कि, सत्तासहयात्री सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले संस्थागत रूपमा कुनै प्रतिक्रिया अहिलेसम्म जनाएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअगाडि सम्पन्न एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमै उनले भारत भ्रमणका लागि आफूलाई निम्तो नआएकोमा घुमाउरो पारामा अप्रसन्नता व्यक्त गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई लिएर पनि ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच असमझदारी बढ्दै गइरहेको पनि समाचारस्रोतले जनाएको छ । देउवा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्ने र छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध गिजोल्न नहुने अडानमा देखिएका छन् । यस विषयमा पनि ओली र देउवा पछिल्लो पटक टकराव नै देखिएको स्रोतले दाबी गरेको छ । ओलीको पछिल्लो बोलीसँगै कांग्रेसको असन्तुष्टिले गठबन्धनमा खटपट देखिनुका साथै ओलीशासन अब धेरै दिन नटिक्ने चर्चा पनि सुरु भएको छ ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन निर्माणको प्रमुख आधार संविधान संशोधन भएको भनेर सत्तारुढ दलका नेताहरूले बताइरहेका मात्रै होइन सातबुँदे सहमतिमै उल्लेख भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन २०८७ माघमा मात्रै हुने अभिव्यक्ति दिएपछि सत्ता गठबन्धनको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको हो । पुस २३ गते एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक समापनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन २०८७ मात्र हुने बताएपछि कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले ओलीको नियत शंकास्पद देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । गत १७ असारको मध्यरातमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा नै संविधान संशोधनको विषय उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने सहमतिमा उल्लेख छ । सत्ता सहयात्राको पाँच महिनापछि सहमतिअनुसार संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस र एमालेले कार्यदलमार्फत सुस्त रूपमा भए पनि संशोधनको तयारी सुरु गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले नै संसद्को यो कार्यकालमा संविधान संशोधन नहुने घोषणा गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा तरंग उत्पन्न भएको हो ।

कार्यदलले संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षको समीक्षा गरिरहेको अवस्थामा सत्ता साझेदार दल कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूलाई थाहा पत्तै नदिई अप्रासंगिक कुरा बोलेर ओलीले अन्योल सिर्जना मात्र गरेका छैनन्, दुई ठूला दलले गठबन्धन गर्नुको कारण पनि खण्डित बन्न पुगेको कांग्रेसका प्रभावशाली नेताले देशान्तरलाई बताए । सहमति पालना गर्नुको सट्टा आफूखुसी अभिव्यक्ति दिएपछि कांग्रेसका केही प्रभावशाली नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले सातबुँदे सहमतिको अपमान गरेको बताउँदै आएका छन् । कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेसको विमति रहेको प्रस्ट पारिसकेका छन् ।

कांग्रेस नेताहरू एनपी साउद, अर्जुननरसिंह केसी, श्याम घिमिरेलगायत नेताहरूले पनि ओली सहमतिविपरीत चल्न थालेको बताएका छन् । ओलीले संविधान संशोधनको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई गम्भीर रूपमा लिएर प्रस्ट जवाफ माग गर्न आफ्ना सभापति शेरबहादुर देउवामाथि समेत कांग्रेस नेताहरूले दबाब बढाएका छन् । कांग्रेस र एमालेबीच दुई वर्ष ओलीले सरकार चलाउने र चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने सहमति भएकोमा ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले सत्ता हस्तान्तरण हुनेमा आशंका पैदा भएको कांग्रेसको बुझाइ छ । केही समयअगाडिसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले सहमतिअनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने बताउँदै आएका थिए ।

तर चीन भ्रमण गरेर आएपछि ओलीले सरकार हस्तान्तरणका बारेमा खासै बोलेका छैनन् । संविधान संशोधन, सुशासन तथा राजनीतिक स्थिरताको विषयलाई प्राथमिकता दिने भन्दै सहमति गरेर गठन भएको ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिबद्धता गरेका कुनै पनि काम ६ महिनासम्म पूरा गर्न नसक्दा दिनानुदिन सरकारप्रति जनविश्वास टुट्दै गइरहेको छ । वर्तमान सरकारको कामकारबाहीप्रति सत्तारुढ दलहरूमा नै असन्तुष्टि देखिएको छ । जनतामा आशा र भरोसा जगाउनेतर्फ काम गर्नुपर्नेमा त्यो नभएको सत्तारुढ दलका नेताहरूले नै स्वीकारेका छन् । त्यति मात्र होइन, कांग्रेस र एमालेबीच राजनीतिक दलसम्बन्धीको अध्यादेशका विषयमा समेत सहमति जुट्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेबाटै फुटेर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) विभाजन गराउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउन खोजेका छन् । तर, कांग्रेस यसमा सहमत छैन ।

अध्यादेशमा रमाउँदै सरकार
काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिमा स्वार्थी र अरू कसैका कुरा नसुन्ने कुनै पात्रको रूपमा केपी ओली दर्ज भइसकेका छन्, उनको मनमौजी शासन चलाउने पहिलादेखिकै इच्छा हो, नेकपाकालमा संसद विघटन गर्ने र अध्यादेश जारी गर्दा पार्टी नै फुट्दासमेत नचेतेका ओली अहिले संसदको पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको टेको लागेर सरकारमा छन् । गठबन्धनको सरकार भए पनि ओलीले आफूलाई मनलाग्ने गरी गलत र विवादास्पद कामहरू गर्न थालेको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताउन थालेका छन् । ओली असार १७ गतेको ७ बुँदे सहमति अनुसार सोही महिनाको ३० गते प्रधानमन्त्री भएका थिए । संसद्बाट दुईतिहाइभन्दा बढीको समर्थन प्राप्त गरेका ओली अहिले त्यही संसदलाई विर्सन थालेको बुझिएको छ ।
वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको लामो समयसम्म पनि उनले हिउँदे अधिवेशन बोलाउने सुरसार नै गरेका छैनन् । बरु उल्टै उनले अध्यादेश जारी गर्दै सरकार चलाउने रणनीति लिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरूले विरोध गर्न सुरु गरिसकेका छन् भने विपक्षी दलहरू त ओलीसँग आक्रोशित नै छन् । सामान्यतया, एउटा अधिवेशनपछि तीन महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाउने परिपाटी रहेको भए पनि वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चार महिना बितिसक्दा पनि यसमा ढिलासुस्ती गरेको छ ।
शुक्रबार मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेशहरू स्वीकृत गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा पठायो । यसअघि पुस ९ मा सहकारी ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको थियो ।
सरकारको यो रवैयाप्रति विपक्षी दलहरू भने आक्रोशित देखिएका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता देवन्द्र पौडेलले सरकारले संसद् छलेर अवैधानिक र गैरलोकतान्त्रिक तरिका अपनाएको आरोप लगाए । ‘संसद् नबोलाएर सरकारको यस्तो रवैया गलत हो । कानुन निर्माण तथा संशोधनका अन्य आवश्यक विषयहरूलाई सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ ।’ पौडेलले भने ।
तर, सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने सरकारले नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयलाई प्राथमिकता दिँदै कानुनी आवश्यकता पूरा गर्न अध्यादेश ल्याएको प्रष्टीकरण दिन्छन् । उनी भन्छन् ‘संसद्बाट विधेयक पारित गर्न समय लाग्ने भएकाले तत्काल आवश्यक कानुनी प्रबन्ध अध्यादेशमार्फत गरिएको हो ।’
सभामुख देवराज घिमिरेले समेत सरकारको यो व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । पुस १० गते भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘संसद् सरकार जन्माउने आमा हो । तर सरकार आमाबाट टाढा हुने, उपेक्षा गर्ने र तर्कने बाटो अपनाइरहेको छ ।’