देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

रावलमाथिको कारबाहीको विरोध

देशान्तर

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को सचिवालय बैठकले भीम रावललाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्ने गरी गरेको निर्णय ठिक थियो वा गलत भन्ने बहस चर्किंदै जाँदा यो एमालेको वा भीम रावलको मात्र होइन, आमराजनीतिकवृत्तको सार्वजनिक चासोको विषय यसरी बनेको छ कि सामाजिक सञ्जालदेखि ठूला राजनीतिक सेमिनारहरूमा पनि रावललाई कारबाही गर्नु गलत थियो कि सही थियो भनेर बहस नै हुने गरेको छ । एमालेभित्रको ठूलो समूह, जो केपी ओलीको निर्णयको विरोध गर्नु अपराधसरह हो भन्ने ठान्दछन् उनीहरूले एउटाले रावलमाथिको कारबाहीको पक्षमा वकालत गर्नु कुनै नौलो कुरा होइन । एमालेभित्रकै सानो समूह र बाहिरको ठूलो समूहले भने रावलमाथिको कारबाही अन्यायको पराकाष्ठा मात्रै होइन, निरंकुशताको चरम नमूनाका रूपमा व्याख्या विश्लेषण गर्दै आएको पाइएको छ ।


एमालेको महाधिवेशनमा भीम रावलले अध्यक्ष पदमा केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरे । पार्टी अध्यक्ष ओलीले उपाध्यक्षमा रहेर काम गर्न सुझाएका थिए । उनको आग्रह अस्वीकार गरी रावलले ओलीसँग चुनाव लडे । ओलीसँग उनी पराजित भए ।
एमाले विधानमा अध्यक्षसहित पदाधिकारी स्वतः केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार पनि हुने व्यवस्था थियो, उनको पनि कायम रह्यो । म केन्द्रीय सदस्य पद स्वीकार्दिन भन्दै सार्वजनिक घोषणा गरे । उनले सल्लाहकार परिषद् सदस्य पनि अस्वीकार गरे । रावलको सो घोषणालाई ओली पक्षधरले ‘म एमालेमा बस्दिनँ, एमालेको विधान मान्दिनँ’ भनेको रूपमा प्रचार गरे ।
रावल नयाँ पार्टी खोल्ने अभियानमा लागेको सूचना नेतृत्वलाई भएको स्रोतले दाबी गरेको छ । ‘रावललाई पार्टीबाट नहटाउँदा एमाले फुटाएर नयाँ पार्टी बनाएँ भन्दै डंका पिट्ने अवस्था थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यही कारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गर्ने निर्णय पार्टीले लिएको हो ।’ भीम रावलले एमालेमा लामो योगदान गरेकाछन् । ०४६ सालमा अन्तरिम सरकारमा झलनाथ खनाल मन्त्री हुँदा उनको स्वकीय सल्लाहकार भएका उनी ०५२ सालमा एमालेको तर्फबाट पर्यटन राज्यमन्त्री र ०५५ सालमा रावल पुनः पर्यटनमन्त्री बनेका थिए ।

रावललाई ०६२ मा पार्टीले शिक्षामन्त्री सिफारिस ग¥यो तर खोजेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै उनले सरकारमा नै जान मानेनन् । ०६४ मा भएको संविधान सभा निर्वाचनमा समानुपातिक सभासद् बने । ०६६ मा गृहमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा पुगे । ०७२ सालमा उनी उपप्रधानमन्त्रीसहित रक्षामन्त्री बने । रावलले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेर एमसिसी पारित गर्ने संसद् बैठकमा भाग लिएको आरोप पनि रावलमाथि लाग्दै आएको छ । नेकपा विभाजन पछि माओवादी छुट्टिएर गएलगत्तै माधव नेपालले पार्टी विभाजन गरेपछि ओलीले नेपालको पक्षमा रहेका नेताहरूसँग १० बुँदे सहमति गरेका थिए । अन्य नेताले सहमति मानेर पार्टी काममा जोडिए पनि रावल पार्टीलाई हानि हुने गतिविधिमा लाग्दै आएको आरोप संस्थापन पक्षले लगाएको छ ।
यी आरोपका बाबजुद पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छ । यस्ता कारबाहीले अन्तरपार्टी लोकतन्त्र र समग्र लोकतन्त्रको प्रवृत्तिमाथि कस्तो प्रभाव पार्ला ? ठीक यही र यस्तै प्रवृत्ति अन्य दलमा पनि संक्रमित हुँदै जाने र प्रणालीकै चरित्रको रूपमा स्थापित हुने हो भने लोकतन्त्रको हालत के होला ?


नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूसँग महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरेका शेखर कोइरालालाई चुनावको टिकट नै नदिने, आम रूपमा अपमान, बेइज्जती गर्ने र पार्टीबाट निष्कासन गर्ने गरेका छैनन् । कांग्रेसका दुवै महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सभापति देउवाइतर खेमाबाट विजयी भएका हुन्, उनीहरूले पनि अपमान भोग्न परेको छैन, जुन एमालेमा घनश्याम भुसाल र भीम रावलले भोगे । कांग्रेस एमालेभन्दा धेरै बढी लोकतान्त्रिक पार्टी हो भन्ने उदाहरणका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ । पछिल्लो समय रावलले एमालेले कीर्तिपुरमा मीनबहादुर गुरुङबाट प्राप्त पार्टी कार्यालय जग्गा दानको विरोध गरेका थिए । यही विषयलाई आधार बनाएर एमालेले रावललाई निष्कासन र दुई नेतृलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको हो ।


रावलनिकट केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वसांसद झपट रावलले कारबाहीको दुःखद निर्णयले पार्टीलाई क्षति पुग्ने भन्दै फिर्ता लिनुबाहेकको विकल्प नभएको बताएका छन् । हिजोका दिनमा अध्यक्षले नै पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासको नीति अगाडि सारेको, पार्टीभित्र त्यसअनुसार नै अभ्यास भएको, तर आज उनले नै अध्यक्षमा लडेकै कारण भीम रावललाई जिम्मेवारीविहीन बनाएको र अन्ततः पार्टीविहीन बनाएर निकाल्नु गम्भीर र दुःखद निर्णय भएको झपटको बुझाइ छ । रावलमाथिको कारबाही आन्तरिक लोकतन्त्रको हिसाबले बेठिक मात्र होइन यसले सुदूरपश्चिमदेखि देशभरि ठूलो क्षति पुग्न सक्ने उनको आकलन छ । त्यस्तै, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीनिकट नेतृ विमला राई पौड्यालले पनि कारबाहीको निर्णयको विरोध गरेकी छिन् । ‘गलत भयो । नेकपा एमाले बनाउने बलियो इमानदार पिलरको नाम हो विन्दा पाण्डे । बच्चैदेखि पार्टीको सिपाही उषाकिरण । मनका कुरा खुला जनमानसमा गर्दा कारबाहीमा पर्नुहुँदैन,’ सामाजिक सञ्जाल एक्समा उनले भनेकी छिन् ।