काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्न प्रस्ताव गर्दै सहकारी ऐनको संशोधन अध्यादेश पारित गरेको छ । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी ऐन २०७४ समेतलाई संशोधन गर्न बनेको केही नेपाल एन संशोधन अध्यादेश २०८१ पारित गरेको हो ।
अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि ‘सहकारी नियमन प्राधिकरण ’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । पाँच सदस्यीय प्राधिकरणमा एक जना अध्यक्षका अतिरिक्त, एक जना विज्ञ, एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य रहने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सदस्य सचिव हुने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

अध्यादेशले सहकारी ऐन,नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन,कर्जा सुरक्षण ऐन लगायतका केही ऐन एकसाथ संशोधनको व्यवस्था गरेको छ ।
प्राधिकरण स्थापना भएपछि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज हुनेछ । सहकारी संस्थाहरूलाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण शक्तिशाली स्वायत्त निकायको रूपमा रहेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश स्वीकृतका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।