काठमाडौं । सरकारी कामकाजमा जनयुद्ध शब्दको प्रयोग गर्नु संविधान प्रंतिकूल भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले संविधानले मान्यता नदिएको ’जनयुद्ध’ शब्द सरकारी दस्तावेजमा प्रयोग नगर्ने आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँलको संवैधानिक इजलासले ’जनयुद्ध’ शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ (५) को प्रतिकूल भएको ठहर गरेको हो । यो आदेशसँगै अब सरकारी कामकाज र दस्तावेजमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्न पाइने छैन । यो सर्वोच्चको स्वागतयोग्य आदेश हो ।

संविधानको प्रस्तावनामा सशस्त्र संघर्ष र धारा ४२ (५) मा ‘नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ,’ भनेर लेखिएको छ । संविधानअनुसार नै सरकारले सरकारी कामकाजको भाषामा सशस्त्र संघर्ष शब्द नै प्रयोग गर्दै आएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय सरकार र मधेश सरकारले ’जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गरेपछि अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले रिट दायर गरेका थिए ।