सामुदायिक विद्यालयहरुमा स्थानीय निकायले बिद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष तोक्ने रवैयाले बिद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको भन्ने यथार्थलाई स्वीकार्दै मुलुकको तेस्रो प्रभावशाली संवैधानिक निकाय न्यायपालिकाको उपल्लो संस्था सर्वोच्च अदालतले समितिमा स्थानीय निकायले अध्यक्ष तोक्ने प्रावधान उचित नभएको भनी गरेको फैसलालाई सर्वत्र स्वागत गरिएको छ । शिक्षा ऐनमा अभिभावक वा स्थानीय समाजसेवी, शिक्षाविद्मध्येबाट व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहने प्रावधानलाई ठाडो हस्तक्षेप गरी वडा अध्यक्ष÷सदस्यलाई अध्यक्ष बनाएकोमा परेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाको उक्त व्यवस्थालाई बदर गर्दै विद्यालय व्यवस्थापनमा प्रचलित प्रावधानलाई यथावत् राख्ने बाटो खुलेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई भंग गरी वडाध्यक्षहरूलाई समितिको अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो । २०८० असार ३० गते बसेको नगरसभाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा निर्वाचित अध्यक्ष रहने व्यवस्थालाई हटाएर सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष वा उनले तोकेको वडा सदस्यलाई समिति अध्यक्ष बनाउने प्रावधान संशोधन गरेको थियो । यसै संशोधनलाई आधार मानी विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू विघटन गरिएका थिए ।
महानगरले यस कदमलाई विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन गरिएको तर्क राखेको थियो । संशोधनमा समितिका सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको रहने र तत्काल लागू हुने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्वतः विघटन हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

महानगरको यो कदमविरुद्ध १७ वटा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले २०८० भदौ ६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले महानगरको निर्णय संविधान, संघीय र प्रादेशिक कानुनविपरीत रहेको ठहर गरेको हो ।
अदालतले वडाध्यक्ष र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको भूमिका फरक हुने स्पष्ट पार्दै महानगरले संशोधनमार्फत शिक्षा व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको सम्भावना बढाएको भन्दै निर्णय बदर गरिदिएको छ ।
वडाध्यक्ष वा वडा सदस्यको प्रमुख जिम्मेवारी वडाभित्रका सबै विद्यालयको अनुगमन, मूल्यांकन र समग्र शैक्षिक व्यवस्थापन गर्नु हो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको भूमिकामा पनि व्यस्त बनाउँदा वडाध्यक्षले आफ्नो मूल कर्तव्यबाट विचलित हुन सक्ने अदालतको तर्क छ ।

वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदा उनी स्वयं अनुगमनकर्ता र अनुगमित बन्ने द्विविधा उत्पन्न हुने सर्वोच्चको व्याख्या छ । यसले विद्यालयको प्रभावकारी व्यवस्थापन, अनुमगन, र नियमनमा बाधा पु¥याउनेछ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित प्रतिनिधिमूलक संस्था मानिएको छ । यसलाई उचित प्रक्रिया र सुनुवाइको अवसर बिना भंग गर्नु लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको उल्लंघन भएको अदालतले ठहर गरेको छ ।
शिक्षा ऐन, २०२८ ले समितिको पदावधि तीन वर्ष निर्धारण गरेको छ । स्थानीय कानुनले यसको विपरीत जाने गरी समितिलाई स्वतः विघटन गर्ने व्यवस्था न्यायोचित मान्न मिल्दैन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष विद्यालयका अभिभावक, स्थानीय शिक्षाविद्, वा शिक्षाप्रेमीमध्येबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो । तर, २०८० को संशोधनले वडाध्यक्ष वा तोकिएको वडा सदस्यलाई अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था ग¥यो । अदालतले महानगरको संशोधनले समितिको लोकतान्त्रिक चरित्रलाई कमजोर बनाएको ठहर ग¥यो । अदालतले शिक्षा व्यवस्थापनमा अभिभावक र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था लोकतान्त्रिक पद्धतिको मूल आधार भएको बताएको छ । संशोधित व्यवस्थाले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभावलाई संस्थागत गर्ने खतरा औँल्याइएको छ ।

महानगरले वडाध्यक्ष वा वडासदस्यलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउँदा सञ्चालन र व्यवस्थापन बढी प्रभावकारी हुने तर्क राखेको थियो । तर अदालतले यो तर्कलाई नकार्दै वडाध्यक्षको भूमिका कुनै एक विद्यालयको व्यवस्थापनमा सीमित गर्न नहुने उल्लेख ग¥यो । वडाध्यक्षको भूमिकालाई समग्र वडाको शैक्षिक प्रगति र अनुगमनमा केन्द्रित राख्नुपर्ने अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नगर सभाबाट भएको संशोधनलाई बदर गर्दै समितिका पदाधिकारीलाई बाँकी कार्यकालसम्म काम गर्न अनुमति दिएको छ । कार्यकाल समाप्त भइसकेका समितिहरूको पुनः निर्वाचन गर्न परमादेश जारी गरिएको छ । यस आदेशले शिक्षा व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई रोक्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेश विद्यालय व्यवस्थापन समितिको स्वायत्तता र लोकतान्त्रिक चरित्र जोगाउन महत्वपूर्ण छ । स्थानीय निकायहरूले शिक्षा व्यवस्थापनमा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्दा संविधान, संघीय कानुन, र प्रादेशिक कानुनको मर्मलाई सम्मान गर्नुपर्छ । शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्दै राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न यो निर्णय मार्गदर्शक बन्न सक्नेछ ।