काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्विविद्यालयको जग्गा हिनामिना गर्ने जो कोही भएपनि कानूनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएका छन । त्रिवि जग्गा तथा सम्पत्ति खोजविन आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगको सिफारिसबमोजिम सरकारले कारवाही अगाडि बढाउने बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् भनेका छन्– एउटा संयोग २०७६ सालमा ललिता निवासको जग्गा खोजबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्‌बाट शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेका थियौं । ललिता निवासको जग्गा अहिले सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रियामा मुद्दा चलिरहेको छ,ु त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पति खोजबिन आयोग पनि त्रितालको नेतृत्वमा नै बन्यो । आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन हिजो प्राप्त भएको छ। त्रिविको जग्गा खोजबिन आयोगले प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेका तथ्यहरूको थप अध्ययन गर्दै सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्नेछ।
आयोगले अध्ययन गर्न नभ्याएका र नसकेका क्षेत्रलाई पनि थप अध्ययन गरेर खोजिने छ। आयोगबाट सिफारिस भएका विषयलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्दै खोज्न बाँकी विषयमा थप अध्ययन गरिनेछ । हात हालेपछि यसलाई टुंगोमा पुर्याएरै छाडिने छ ।

यस आगाडि मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीसमक्षशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी सहितको उपस्थितिमा आयोगका सदस्य महेन्द्र थापाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे ।
संयोजक त्रिताल अस्वस्थ भएका कारण सदस्य महेन्द्र थापाले संयोजन गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएका थिए ।

प्रतिवेदनले विसं २०१३ सालदेखिका त्रिविको कीर्तिपुर, नैकाप, ढुंगेअड्डा, पाटनलगायत काठमाडौं उपत्यकाका २१ क्याम्पसका जग्गाको अवस्था, दुरुपयोग र उपयोगका लागि समाधानका उपायहरुसमेत सुझाएको छ । समितिले जग्गाको दुरुपयोग भएका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग आयोग र नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा लेखी पठाउन पनि सुझाव दिएको छ । छानबिनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको करिब २४ सय रोपनी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमण गरिएको रहस्योदघाटन भएको छ ।