संविधान, ऐन, कानुन र नियमको पालना गर्दै चुनावमा गरेको वाचा तथा गठबन्धनमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो भने, जनतालाई सहज र सुलभ रूपमा सेवा प्रवाह गर्दै आर्थिक तथा भौतिक विकास निर्माणका कामलाई गति दिनु पनि सरकारको प्रमुख दायित्व हो । तर, अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले सरकारको मूलभूत प्राथमिकता तथा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेपछि विपक्षी दलहरूविरुद्ध सडक प्रदर्शन थालेको छ ।

पछिल्लो समय असार ३१ देखि एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । त्यसअघि पनि चार महिना माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा एमाले थियो । अझ भन्नुपर्दा २०७९ को आम निर्वाचनपछि डेढ वर्षमा एमाले तीन पटक त सत्तारूढ भइसकेको छ । यसरी बारम्वार सरकारमा रहेको र अहिले सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको अनि संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको साथ पाएको एमालेलाई अहिले सडकमै प्रदर्शन गर्न किन खाँचो प¥यो ? राजनीतिक वृत्तमा मात्रै होइन, सचेत नागरिक समाजमा पनि यही चर्चा भइरहेको छ र धेरैले भनेका छन्– ‘एमालेले जगहँसाइँ गरेको छ’ ।

एमाले अन्य दलप्रति कहिल्यै पनि सहिष्णु देखिँदैन । उसको यो चरित्र नै हो । यसले आलोचना त सुन्नै सक्दैन । उसको विगतले पनि यस्तै देखाउँछ । जब आफ्नो आलोचना हुन थाल्छ, एमाले आक्रामक भइहाल्छ । त्यसमा पनि एमालेका अध्यक्ष एवम् वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त आफ्नो र एमालेको आलोचनामा एक शब्द पनि सुन्न सक्दैनन् । आलोचना गर्नेमाथि उनी जाइलाग्छन् । शुक्रबार काठमाडौंको मुख्य स्थान दरबारमार्गमा गरेको आमसभा त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो । एमालेले जागरणसभाका नाममा किन आमसभा गर्नुप¥यो ? यसका केही कारण छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको पाँच महिनासम्म पनि सरकारले राम्रो डेलिभरी दिन सकेको छैन । सेवा प्रवाह र आर्थिक विकासमा चुकेको सरकार अहिले आलोचनाको केन्द्रमा छ । एमालेकै मन्त्रीहरूको कार्यप्रगति निराशाजनक छ ।

ओली आफैंले भन्ने गरेका छन् कि उनी आफ्नै कार्यप्रगतिबाट सन्तुष्ट छैनन् । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि सरकारले अपेक्षित काम गर्न सकेको छैन । संसदीय समितिको सिफारिसका आधारमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरिए पनि त्यही सिफारिसमा रहेका अन्य कैयौं सहकारी ठगहरू कारबाहीको दायरामा ल्याइएकै छैनन् । भाटभटेनीका साहु मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा दान लिएको विषय ओली र एमालेलाई पेचिलो बनेको छ । यसको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

अदालतले नै कसुरदार ठहर गरेको र अन्य मुद्दा पनि विचाराधीन रहेको अवस्थामा उनै मीनबहादुरबाट स्रोत नखुलेको सम्पत्ति दानका रूपमा लिने कार्यले ओलीलाई गिज्याइरहेको छ । त्यसमाथि केही दिनअघि झापाली विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले कम्बोडियाको दूरसञ्चारमा ओलीको अर्बौं लगानी रहेको ‘कागजात’ सार्वजनिक गरेपछि त ओली त सर्वत्र आलोचित छन् । कम्बोडिया प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ । सही के हो, केही समयमा प्रस्ट होला । तर, भाटभटेनीको जग्गादान र असोजको बाढीका बेला उनको बोली र सरकारले राहत तथा उद्धारमा गरेको ढिलासुस्तीले ओलीसँगै सिंगो सरकार आलोचित छ । यी आलोचनाबाट जोगिन र विषयान्तर गर्न ओलीले सडकमा सभा रोजे, सडकबाट जवाफ दिन खोजे । चुरो कुरो यही हो ।
लोकतन्त्रमा सभा सम्मेलन गर्न नपाइने भन्ने होइन । तर, ओलीले सत्ता र सडक दुवै आफ्नो हो भन्ने देखाउन र आलोचना गर्नेलाई सरकार र सडक दुवैतर्फबाट तर्साउन खोजेको देखिएको हो । यदि यही हो भने यो सही अर्थमा लोकतन्त्रको भावना र मर्मअनुसार होइन । सडक र नागरिकस्तरबाट आएका आवाजलाई सरकारमा रहेकाहरूले व्यवहारबाट जवाफ दिने हो । सम्बोधन गर्ने हो । आलोचनालाई सहज रूपमा स्वीकार गर्ने र बिना डर धम्की व्यवहारबाट जवाफ दिनु लोकतन्त्रको उत्तम विधि हो ।