देशान्तर विशेष संवाददाता

काठमाडौं । दुईतिहाइ बहुमतको साथ र समर्थन पाएको शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही मंसिर १७ देखि २१ गतेसम्म उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको औपचारिक भ्रमण गर्न लागिरहँदा उनको बेइजिङ भ्रमण कति उपलब्धिमूलक होला ? विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र चीनबाट नेपालले के के सहयोग पाउला ? अनि नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासमा चीनले कसरी सघाउला भन्ने विषयमा सर्वत्र बहस, चर्चा र छलफल चलिरहँदा सरकारी तवरबाट प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे भइरहेका तयारी र दुई देशबीच हुन सक्ने सहमति तथा समझदारीका बारेमा भने उल्लेख्य प्रगति नहुँदा र नेपालले उठाउँदै आएका विषयमा चीनले ‘ग्रिन सिग्नल’ नदिँदा ओलीको भ्रमण केबल भ्रमणमा नै सीमित त हुने होइन भन्ने आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ र यसलाई कतिपयले सरकारको असफलतासँग जोडेर पनि चर्चा गर्न थालेका छन् । ओली चीन भ्रमणमा निस्किन एक सातामात्रै बाँकी रहँदा सरकारीस्तरबाट एजेन्डा तय हुन नसक्नु र दक्षिणी छिमेकी भारतले चासोका साथ हेरिरहनुका बीचमा कुनै सम्बन्ध त छैन भनेर परराष्ट्र मामिलाका जानकाहरूले टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीको बेइजिङ भ्रमणका क्रममा चिनियाँ अवधारणा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता गर्ने विषयमा सत्तारूढ दुई मुख्य दल एमाले र कांग्रेसका बीचमा नै साझा मत हुन सकेको छैन र दुवै दलका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा नै फरक मत व्यक्त गर्नुलाई पनि राजनीतिक र कूटनीतिक रूपमा महत्वका साथ हेरिएको छ । बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू अघि बढाउने सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस र अन्य दलहरूको मत पहिलेदेखि नै केही भिन्न देखिँदै आएको छ । अहिले पनि एमाले र कांग्रेसबीच मतभिन्नता देखिएको छ । नेपालले सात वर्षअघि नै बीआरआई अवधारणामा सहमति जनाउँदै हस्ताक्षर गरे पनि पूर्ण अनुदानमा कि ऋणमा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति हुन सकेको छैन । मुख्य सत्ताघटक कांग्रेस पूर्ण अनुदानमा मात्र बीआरआई परियोजना अघि बढाउन सकिने पक्षमा छ भने एमाले अनुदानको अंश न्यून राखेर चीनले अघि बढाएको उक्त परियोजना कार्यान्वयन गर्न ऋण लिएरै पनि अघि बढ्न तयार देखिएको छ । यस बारेमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरूबीच पछिल्लो समय दिनहुँ छलफल हुने गरे पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । नेपालले सन् २०१७ मा ‘बीआरआई फ्रेमवर्क एग्रिमन्ट’मा हस्ताक्षर गरे पनि ऋण किन अनुदान भन्ने टुंगो नलाग्दा अहिलेसम्म उक्त अवधारणाअन्तर्गत कुनै पनि पूर्वाधार परियोजना अघि बढिसकेको छैन ।

सधैं छलफलमा मात्रै रहेको बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनका लागि चीनले आन्तरिक रूपमा यसपटक निकै दबाब दिएको छ । कुनै न कुनै परियोजना छनोट गरी काम थाल्ने चीनको तयारी रहेको पनि बताइएको छ । तर, मोडालिटी टुंगो नलाग्दा निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । शुक्रबार दरबारमार्गमा आयोजित सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो चीन भ्रमण पूर्ण रूपमा सफल हुने बताए पनि त्यो कसरी सफल हुन्छ र त्यसका आधार के के हुन भनेर खुलाउन सकेनन् ।
बीआरआई कार्यान्वयनका लागि नेपालले पछिल्लो समय पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि चीनबाट लिइएको ऋण अनुदानमा परिणत गर्न आन्तरिक रूपमा सर्त अघि सारेको छ । यदि चीनले पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि लिइएको करिब २६ अर्ब ऋण अनुदानमा परिणत गरिदियो भने अन्य परियोजना पनि सुरु गर्ने र सुरुमा ऋणमा सुरु गरिए पनि पछि अनुदानमा परिणत गर्न बाटो खुल्ने नेपालको बुझाइ छ । ओलीले पनि यसैका लागि चिनियाँ पक्षसँग कुरा गरिरहेका छन् तर चीनले सहमति जनाइसकेको छैन ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी जसरी पूर्ण अनुदानमा आएको छ, त्यसैगरी बीआरआई पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने एउटा तर्क र न्यून ब्याजमा ऋणमै भए पनि चिनियाँ परियोजना ल्याउनुपर्ने तर्कका बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुन रणनीति अपनाउँछन्, धेरैको चासो बनेको छ । यहीबीचमा तीन तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका र अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहेका माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डले ओलीले भारतविरुद्ध चिनियाँ कार्ड प्रयोग गर्न खोजेको भनेर भारतीय अखबार द हिन्दुलाई अन्तरवार्ता दिएपछि प्रचण्ड त विवादमा तानिएकै छन्, त्रिदेशीय सम्बन्धका बारेमा पनि बहस सुरु भएको छ ।
जवाफमा ओलीले छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरूसँग परस्परको सम्बन्ध राखिने बताए पनि पछिल्लो समय भारतीय अधिकारीहरूको नेपाल दौड र नेताहरूसँगको भेटवार्ता अनि चासो बढेको छ ।