देशान्तर विशेष संवाददाता
काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलनमा संसद्, संसदीय विशेष समिति, प्रहरी र अदालती बयानसम्ममा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध सा“धेर पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै आइरहेका रास्वपा सभापति एवम् पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले अहिले आएर सहकारीको रकम हिनामिनामा घुमाउरो तरिकाले आफ्नो संलग्नता स्वीकारेका छन् । स्वीकार गर्दा उनले भनेका छन्–‘आफ्नो खातामा सहकारीबाट रकम आएकोले आफूले चलाएको तर कहा“बाट उक्त रकम खातामा आएको मलाई थाहा छैन ।’ सहकारी ठगीको मुद्दाबाट उम्किन सकिन्छ कि भनेर भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका रविले अन्ततः ठगीको रकम चलाएको स्वीकारेका छन् । रविकै पार्टी रास्वपाका सांसद शिशिर खनालसमेत सदस्य रहेको संसदीय समितिको सर्वसम्मत प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपलचनसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका लामिछानेले पोखरामा इन्कारी बयान दिए पनि रूपन्देहीको बुटवलमा रहेको सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी अर्को मुद्दामा अनुसन्धानका क्रममा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय भैरहवामा लिइएको बयानका क्रममा उनले सुप्रिमबाट आफ्नो खातामा दुई करोड आएको र त्यही रकमलाई गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सेयर खरिद प्रयोजनमा खर्च गरेको बयान दिएको सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले देशान्तरलाई बताएको छ । रविको यो बयानपछि मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी र रूपन्देही जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई सहकारी बचत अपचलनमा उनको संलग्नताको प्रमाण यथेस्ट पुग्ने कानुनविद्हरूको ठहर छ ।

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पोखराबाट रूपन्देहीको भैरहवा पु¥याइएका लामिछानेसँग प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा तीन दिन बयान लिएर शुक्रबार पोखरा फिर्ता ल्याएको छ । रूपन्देही जिल्ला अदालतले समेत रविसहित १२ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि रविलाई पोखराबाटै भैरहवा लगिएको हो ।
रविले केही ठाउँमा बाझिने प्रकारका बयान दिएपछि उनको बयान लम्बिएको थियो । सुरुमा थाहा छैन भन्दै इन्कारी बयान दिइरहेको अवस्थामा प्रहरीले तथ्यसहित प्रश्न उठाएपछि उनी पनि खुल्दै गएका हुन् । सुप्रिमबाट गोर्खा मिडियामा १६ करोड रुपैयाँ आएकोमा दुई करोड त रविकै नाममा आएको थियो । उनको नाममा दुई करोड रुपैयाँ सुप्रिम सहकारीबाट निकासा भएको यसअघि नै अदालतमा दायर अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिए पनि त्यतिखेर रविलाई प्रतिवादी बनाइएको थिएन । तर, अहिले पनि सोही मुद्दामा रविलाई प्रतिवादी बनाएर बयान लिइएको हो । रविले उक्त रकम आफूले आवेदन दिएर नलिएको बताए पनि आफू सम्बद्ध खातामा कसरी जम्मा भयो भन्ने विषयमा रविले सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा कति रकम गयो भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको र, आफ्नो नाममा दुई करोड आएको र त्यो रकम आफूले खर्च गरेको स्वीकार गरेको प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका न्यायाधिवक्ताले बताएका छन् ।

सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानका लागि कात्तिक २ मा काठमाडौंको चमतीस्थित पार्टी कार्यालयबाटै पक्राउ परेका लामिछाने त्यसयता कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । उनीमाथि उनीमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पनि अनुसन्धान चलिरहेको छ । रविलाई प्रहरीले बढीमा ९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्छ । पछिल्लो पटक थपिएको म्याद मंसिर ८ गते सकिनेछ र त्यतिन्जेल पनि अनुसन्धान नसकिने भन्दै फेरि पनि म्याद थप्ने प्रहरीको तयारी छ । विशेषगरी जीबी राई, छविलाल जोशी र रवि लामिछानेसहितको संलग्नतामा सहकारीको ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ ग्यालेक्सी टीभीमा आएको संसदीय समितिको रिपोर्टमा उल्लेख छ । रविले यसअघि सहकारीबाट आफूले पैसा नल्याएको र आएको पैसा मात्रै आफूले खर्च गरेको बताउँदै आएका थिए । रविसँगै उनको तत्कालीन साझेदार छवि पनि कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । छविलाई पनि रूपन्देही लगेर बयान लिइएको छ । जीबी भने अझै फरार छन् ।
रविको पार्टी रास्वपाले कास्की, रूपन्देही र संघीय राजधानी काठमाडौंमा रविको पक्राउको विरोधमा आन्दोलन गरे पनि आन्दोलनले रविमाथिको अनुसन्धानमा कुनै असर नगर्ने प्रहरीले बताउँदै आएको छ । बरु सहकारी ठगीको आरोप लागेका व्यक्तिलाई बचाउन रास्वपाले आन्दोलन गरिरहेको भन्दै रास्वपाका अन्य नेताहरूको भने आलोचना हुन थालेको छ । आन्दोलनका क्रममा न्यायालय र सरकारमाथि अभद्र, अशिष्ट र अराजक अभिव्यक्ति दिने रास्वपाका नेताहरू समेत नयाँ मुद्दामा तानिन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

रास्वपामा बढ्यो असन्तुष्टि
काठमाडौं । विधिको शासनको चर्को कुरा गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ परेर अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा रहँदा पनि पदबाट निलम्बन गर्दै कार्यवाहकबाट पार्टी सञ्चालन गर्नुको साटो लामिछानेकै निर्देशनमा पक्राउविरुद्ध दोस्रो चरणको आन्दोलन गरिरहेको छ । रास्वपा विधि प्रधानभन्दा व्यक्तिप्रधान पार्टी हो भन्ने कुरा लामिछानेले अहिले पनि हिरासतबाटै पार्टी चलाइरहेको बाट पुष्टि भएको छ । जसका कारण उनको पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको र स्पष्ट रूपमा दुई गुट देखिएको राजनीतिका जानकारहरूको भनाइ छ ।

रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले त नयाँ रूपमा रास्वपा चुकेको बताइसकेका छन् भने उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले, कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झा, सांसद विराजभक्त श्रेष्ठ लगायतकाहरू अहिलेको आन्दोलनले पार्टीलाई थप क्षति पु¥याउन सक्ने निष्कर्षसहित आन्दोलन चर्काउनुपर्छ भन्ने पार्टी सभापति लामिछाने, उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल, सन्तोष परियारलगायतको लाइनप्रति असन्तुष्ट रहेको देशान्तरलाई स्रोतले बताएको छ ।

यस्तै रास्वपाका उपसभापति अर्यालले रवि जिउँदो रहेसम्म सभापति नफेरिने भनेर भाषण गरेपछि वाग्ले समूह झनै असन्तुष्ट बनेकोे र पोखरा केन्द्रित आन्दोलन माइतीघर सारेको भन्ने आमरूपमा बुझाइ रहेको बताइएको छ । लामिछानेलाई अदालतमा लैजाँदा भएको विरोध प्रदेशमा उपसभापति अर्यालले सभापति फेर्ने कुरा गौण रहेको बताएका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने पक्राउ परेसँगै अब उनको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक सभापतिको को हुन्छ भन्ने चासो छ । रास्वपामा अहिले दुईजना उपसभापति छन् । नेतृत्वको अनुपस्थितिमा कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिने परम्परा सबैतिर छ । तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा भने सभापति अनुपस्थित रहेको महिना दिन बितिसक्दा पनि कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी तोकिएको छैन ।
नागरिकता प्रकरणमा सभापति लामिछाने दोषी ठहरिएर पदमुक्त हुँदा अर्यालले कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाएका थिए भने त्यसको एक वर्षपछि अर्याललाई लिएर लामिछाने दुईदिने भ्रमणमा भारत जाँदा वाग्ले कार्यवाहक सभापति भएका थिए । लामिछानेले कसैलाई जिम्मेवारी नतोके पनि पार्टीमा अर्याल हाबी छन् ।

बैठकको अध्यक्षता गर्नेदेखि सभापतिको ठाउँमा अर्यालले नै हस्ताक्षर गर्ने गरेका छन् । त्यस कारण रास्वपामा मौलाउँदो आन्तरिक गुटअन्तर्गत वाग्ले गुटभित्र असन्तुष्टि बढेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ । यसैबीच, लामिछानेमाथि अनुसन्धान भइरहँदा अदालती कारबाहीविरुद्ध आन्दोलन गरेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले अनुसन्धान चरणमै रहेको मुद्दालाई अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिने, आन्दोलन गर्ने र जनतालाई उचाल्दै न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजेको दाबीसहित रिट हालेका हुन् । अवहेलना निवेदनमा रास्वपाका उपसभापति एवं सांसद डा. वाग्ले, प्रवक्ता झा, सांसदहरू सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त श्रेष्ठ, डा. तोसिमा कार्की, सोविता गौतम, सन्तोष परियारलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।