काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूमा काटिदिएको लाइन १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने गरी २४ घण्टाभित्र जोड्न सरकारले निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गत साता पत्रकार सम्मेलन गरी बक्यौता तिर्नेभन्दा पनि उद्योगीहरूले बक्यौतालाई विवादित बनाउने र राजनीतीकरण गर्ने काम गरिरहेको आरोप लगाए तर घिसिङ आफंै यो विषयलाई विवादित बनाउन र राजनीति गर्न उद्यत् रहेको पाइएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए ‘लोकप्रियताको नाममा कुलमानले जे पनि गर्छ भनेर पनि आरोप आउने गरेको छ । जुन सरासर खण्डन गर्छु । मैले देशको कानुन र संविधानभित्रै रहेर मात्रै काम गरेको छु ।’

तर उनले आफ्नै वकिललाई प्रयोग गरेर नेपाल सरकार, प्राधिकरण र आफू स्वयंविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न लगाएको सार्वजनिक भएपछि उनको नकाव उत्रिएको जानकारहरू बताउँछन् । यो विषयमा पत्रकारको प्रश्नमा घिसिङले आफ्नो बचाउ गर्दै देशको संविधानअनुसार वकिलमात्रै हैन जोसुकै नागरिकले कुनै पनि विषयमा पीआईएल दर्ता गर्न पाउने र यो सार्वजनिक चासोको विषय भएकाले सबैलाई यो हक रहेको भन्दै आफूले मुद्दा दर्ता नगरेको दाबी गरेका थिए ।

तर घिसिङले नेपाल सरकार, प्राधिकरण र आफू स्वयंविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्न लगाएको खुलेपछि उनको दाबीले फेल खाएको छ । बक्यौता नउठाई उद्योगहरूमा बिजुलीको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको भन्दै अधिवक्ता खडानन्द कँडेलको नामबाट कात्तिक २७ गते रिट दर्ता भएको थियो । कँडेल प्राधिकरणकै कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता शरद कोइरालाको ल फर्म लन्र्ड एन्ड लयर्समा काम गर्ने वकिल भएको खुलेको छ । ल फर्म सञ्चालक कोइरालाले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा प्राधिकरणको तर्फबाट सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म बहस गरिरहेका छन् तर उनकै फर्ममा काम गर्ने कँडेलले प्राधिकरणकै विरुद्धमा मुद्दा हाल्नुलाई केही कानुन व्यवसायीहरूले स्वार्थको द्वन्द्वका रूपमा मात्र हैन घिसिङकै योजनामा यो रिट परेको जिकिर गरेका छन् ।

कोइराला र कँडेलले डेडिकेटेड लाइनको मुद्दामा हालेको रिट तथा गरेको बहस कानुन व्यवसायीको पेसागत आचरणसम्बन्धी नियमावली २०७९ विपरीत रहेको पनि कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ । अधिवक्ता कँडेलले भने केही सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिँदै आफ्नो अर्कै फर्म रहेको र आफू लन्र्ड एन्ड लयर्समा काम नगर्ने दाबी गरेका छन् ।