काठमाडौं । दक्षिणी छिमेकी भारतले औपचारिक रूपमा भ्रमणको निम्तो नदिएपछि उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट आफ्नो विदेश भ्रमणको थालनी गर्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो भ्रमणका लागि एजेन्डा तय गर्न र तयारी अगाडि बढाउन मातहतका निकाय र पदाधिकारीलाई निर्देशन दिइसके पनि ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच खास कुन कुन एजेन्डामा छलफल हुन्छ भन्ने टुंगो अझै लागेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले यही मंसिर १७ देखि २१ गतेसम्म पाँच दिन चीन भ्रमण गर्ने निश्चित भइसक्दा पनि चीन भ्रमणमा जान जम्मा १५ दिनमात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा समेत भ्रमणका एजेन्डा तय नहुँदा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा के के विषयमा छलफल हुन्छ र नेपाललाई के फाइदा हुन्छ भन्ने निश्चित नै हुन सकेको छैन ।
ओलीले भारतभन्दा पहिले चीनको भ्रमण गर्न लागेको भन्दै भारतीय सरकार र भारतीय अधिकारीले चासोपूर्वक हेरिरहेका बेला सरकारले अझै आफ्नो एजेन्डा तय गर्न नसक्नुले कमजोरी छताछुल्ल हुन थालेको छ । विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीन जाँदा नेपालले लिन सक्ने लाभका बारेमा सरकार स्पष्ट हुन नसक्नु र सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भ्रमणको खाका बताउन नसक्नुले ओली स्वयम् नै अलमलमा छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
गत साता बसेको दुई दलको उच्चस्तरीय संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारी गर्न परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई जिम्मेवारी तोके पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने परराष्ट्रसँग कुनै समन्वय गरेको छैन । यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री दुई फरक दलका भएकाले राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले परराष्ट्रमन्त्रीसँग समन्वय गर्न नखोजेको सिंहदरबारभित्रै चर्चा हुन थालेको छ ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणभन्दा अघि परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा भने चीन भ्रमणमा जाने भएकी छन् । परराष्ट्र मन्त्री राणा आगामी साता बेइजिङ जाने तयारीमा रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई चीन भ्रमणको निम्तो दिँदा परराष्ट्रमन्त्री आरजुलाई निम्तो नदिइएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहँदा गत सोमबार नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङ परराष्ट्र मन्त्री राणालाई भेट्न परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेका थिए । सोही बेला आरजुलाई चीन भ्रमणको मौखिक निम्तो दिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि दुई देशबीच हुने छलफलका एजेन्डा तय गर्न आरजु बेइजिङ जाने तयारीमा रहेको जनाइएको छ ।
पछिल्लो समय चीनले विशेषगरी बीआरआई परियोजना र चीनको सुरक्षा रणनीतिमा नेपाललाई समावेश गराउन चाहन्छ । बीआरआईमा नेपालले यसअघि नै हस्ताक्षर गरे पनि नेपालले सुरक्षा रणनीतिमा भने सहमति जनाइसकेको छैन । चीनले ऋणमा नेपालमा विकास परियोजना सञ्चालन गर्न चाहे पनि नेपालले भने अनुदान सहयोगमा मात्रै बीआरआई स्वीकार गर्ने अडानमा छ । तर, मोडेलका बारेमा अहिलेसम्म छलफल नै भएको छैन । खासगरी नेपाली कांग्रेस अमेरिकी सहयोग एमसीसी जस्तै सहयोगमा आधारित बीआरआई परियोजनाको पक्षमा छ । तर, वामपन्थी दलहरू भने चीनसँगको मित्रता बढाउन ऋणमै भए पनि बीआरआई परियोजना भित्र्याउने पक्षमा देखिन्छन् ।

यस्तै नेपालमा चिनिया सहयोग, लगानी र निर्माण कम्पनी संलग्न परियोजनाको प्रगतिका बारेमा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा छलफल गर्नुपर्ने अडान नेपाली पक्षको रहँदा यसबारे चीनले भने रुचि देखाएको छैन । प्रधानमन्त्रीले पनि केही दिनअघि मात्रै बुटवल–नारायणगढ सडक खण्डको निर्माणमा चिनियाँ निर्माण कम्पनीले गरेको लापरबाही र ढिलासुस्तीका बारेमा सार्वजनिक रूपमा नै आलोचना गरिसकेका छन् । ठेक्का तोड्नेसम्मको चेतावनी दिँदा चीन झस्किन थालेको बुझिएको छ ।
उता, चीनकै आर्थिक सहयोग तथा ऋणमा निर्माण भएका गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन तथा त्यसमा भएको खर्चका बारेमा नेपालले चीनसँग कुरा गर्न चाहेको छ । नेपालले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा लागेको ऋणलाई अनुदानमा रूपान्तरण गर्न आग्रह गरे पनि चीनले सुनेको नसुन्यै गरिरहेको छ । ओलीको यसपालिको भ्रमणमा यस बारेमा छलफल हुने भनिए पनि छलफल हुन्छ वा हुँदैन, कुनै निश्चित भइसकेको छैन ।
०००