नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान नेपाली लेखक, स्रष्टा, कलाकारहरूको सम्मानित संस्था हो । तत्कालीन साहित्यप्रेमी, कलाप्रेमी राजा महेन्द्रले स्थापना गरेको रोयल नेपाल एकेडेमीले ६ दशक उमेर पार गरिसकेको छ । यसको स्थापना देशमा लोकतन्त्र कायम रहँदै भएको भए तापनि स्थापनाको केही वर्षपछि नै देशमा निर्दलीय पञ्चायत सुरु भयो ।

लेखक, स्रष्टाको सर्वाङ्गीण वृत्ति विकासका साथै नेपाली र नेपालमा प्रचलित भाषा, साहित्यको श्रीवृद्धिको पवित्र उद्देश्यले स्थापना गरिएको प्रतिष्ठानमा पञ्चायतपछिका दिनमा दरबारको सोझो हस्तक्षेप र नियन्त्रण रह्यो । यसमा नियुक्तिका सन्दर्भमा समेत दरबार हावी भयो । राजा स्वयं कुलपति÷संरक्षक बने ।

जनताका नाममा सीमित दरबार निकटहरूले प्रतिष्ठानमा मोजमस्ती गरे । यद्यपि, त्यस समयमा भाषा, साहित्य र कलाका लागि प्रतिष्ठानबाट केही स्तुत्य कार्यहरू पनि भएका छन्, तिनको सराह्रना गर्नै पर्छ ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राज्यका संरचना, निकायहरूलाई समेत सुधार र सुदृढीकरणका प्रयास भए । तर, यस्ता प्रयासमा अन्ततः राजनीति हावी बन्यो । प्रतिष्ठान जस्ता विशुद्ध प्राज्ञिक निकायमा पनि दूषित राजनीतिको कुप्रभाव प्रष्ट परेको देखियो ।

यतिसम्म कि पञ्चायतकालमा जसरी दरबारबाट आफू निकटकालाई नियुक्त गरिन्थ्यो, ठीक त्यसैगरी अमूक राजनीतिक दलका निकटहरूलाई भागशान्ति नियुक्ति दिन थालियो प्रतिष्ठानमा । यसले यति महत्वपूर्ण र अर्थपूर्ण प्राज्ञिक निकायको गरिमा र विश्वासमा ठेस पुगिरहेको महसुस हुन्छ ।

पछिल्लो समय यस्ता सरकारी संस्था÷निकायहरूमा राजनीतिक दल र नेतृत्व निकटका व्यक्तिहरूलाई जागिर खुवाउने प्रचलन बढ्दो छ । प्रज्ञा भएका वा विशेष क्षेत्रमा विशिष्टता प्राप्त गरेका, विज्ञता भएका कुशल, असल र इमान्दार व्यक्तित्वहरू रहनुपर्ने यस्ता निकायमा बुख्याँचाजस्ता मानिसलाई नियुक्त गरिँदा न भाषा, साहित्यको अपेक्षित उन्नयन भएको छ, न त लेखक, स्रष्टाहरूले राज्यका निकायबाट कुनै उपलब्धि महसुस गर्न सकेका छन् ।

अझ केसम्म भइरहेको छ भने, यस्ता निकायमा विगतमा पटकपटक नेतृत्वमा रहेर, नियुक्ति खाएर कुनै उल्लेख्य काम नगरी जागिर मात्र खाएर बिदा भएकाहरूलाई पुनः नियुक्ति दिइँदै आएको छ । यस्ता व्यक्तिबाट कुनै अपेक्षा र आस हुनै सक्दैन तर निकटता र पहुँचका आधारमा राजनीतिक दल र नेतृत्वबाट यस्तो काम भइरहेको छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

प्रज्ञाप्रतिष्ठानलाई सबै लेखक, स्रष्टाको विश्वासको थलो र सर्वसम्मानित नबनाउञ्जेल पारिजात÷भूपीले भनेकै अवस्था आउन सक्छ– मेरो लास प्रतिष्ठानमा नपु¥याउनू ।

यो किन भनियो होला भनेर मन्थन गर्ने वा विश्लेषण गर्ने कसलाई फुर्सद ?

वास्तवमै प्रज्ञाप्रतिष्ठानका नियुक्तिदेखि यसले गर्ने कार्य व्यापारसम्मलाई हेर्दा लेखक, स्रष्टामा वितृष्णा जाग्छ । उसो त, यस्तै प्रकृतिको अर्को निकाय छ– साझा प्रकाशन नामको । त्यसको हरिबिजोक त देखी÷सुनी साध्य छैन । अझ अमूक राजनीतिक दलका ‘पण्डा’, जसले कहिल्यै कुनै गतिला काम विगतमा पनि गरेका थिएनन् र भविष्यमा पनि गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रष्ट थाहा हुँदाहुँदै उनैलाई नेतृत्व सुम्पिएर निरन्तर घाटामा गएको साझालाई अझ हरितन्नम बनाइएको यथार्थ छर्लंग छ ।

नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा पनि कम योग्य र कम कुशल अनि नातावाद, कृपावादबाट नियुक्त भएकाहरूले भाषा, साहित्यका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने अर्थपूर्ण र महत्वपूर्ण कामहरूमा चासो नदिई आफ्ना निकटकाहरूलाई राज्यकोषको रकम लेखनवृत्तिका नाममा, गोष्ठी–महोत्सव–अन्तक्र्रियाका नाममा बाँडेर राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दै आएका यथार्थ लुकाइरहनु पर्दैन ।

अब यस्तो अवस्था आउन नदिनु राज्य, लेखक, स्रष्टा र सरोकारवाला सबैको दायित्व हो । अब पुरानो परिषद्को अवधि यही मंसिर महिनामै सकिँदै छ र नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै नयाँ परिषद् गठन (नियुक्त) हुनेछ । अब पनि विगतकै परम्परा कायम रहेमा वा अयोग्य, शारीरिक–बौद्धिक हिसाबले सक्रिय रहन नसक्ने, नयाँ कामबारे योजना दिन र कार्यान्वयन गर्न नसक्नेहरूलाई, पूर्वपरीक्षितहरूलाई नै नियुक्त गरिनु हुँदैन ।
वास्तवमा अहिले नेपाली राजनीतिमा नयाँ पुस्ता, नयाँ जोश र उत्साह भएका युवाको आवश्यकता भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनले देखाइसकेका छन् । अब राज्यका हरेक संरचनामा नयाँ जोश र दीर्घकालीन योजना भएका, सशक्त, युवा र जिम्मेवार नेतृत्व आवश्यक भइसकेको अवस्था छ । यसका लागि यस्ता प्राज्ञिक संरचना र अन्य निकायमा पनि सक्षम र सशक्त युवा पुस्तालाई जिम्मेवारी दिइनु जरुरी छ ।

यसका साथै प्रज्ञाप्रतिष्ठानले गरिरहेका केही कार्यहरूमा पुनर्विचार गरिनु पनि आवश्यक छ । जस्तो कि–

=प्रज्ञाप्रतिष्ठानले निश्चित व्यक्तिहरूलाई आजीवन सदस्यता दिँदै आएको छ । भाषा, साहित्यका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेकाहरूलाई आजीवन सदस्यता दिइनु अन्यथा होइन तर प्रतिष्ठानले आजीवन सदस्यतासँगै उनीहरूलाई मासिक तलब पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अझ प्रतिष्ठानको नेतृत्वमै रहिसकेकाहरूलाई यस्तो सदस्यता दिएर तलब दिनु राज्यकोषको गम्भीर दुरुपयोग हो । यो प्रावधान तुरुन्त हटाइनुपर्छ ।

ठीक छ, सम्मानस्वरूप आजीवन सदस्यता दिए फरक परेन तर अन्य विभिन्न ठाउँ, निकायबाट नियमित पेन्सन, तलब खाइरहेकाहरूलाई थप तलब दिनुले बेइमानीको हद प्रष्ट हुन्छ । उक्त रकम बरु विपन्न, संकटमा परेका लेखक, स्रष्टालाई लेखनवृत्ति दिएर वा यस्ता लेखक, स्रष्टालाई सहयोग गरेर सदुपयोग गर्न सकिन्छ अथवा कुनै विशिष्ट प्राज्ञिक कर्ममा खर्च गर्नु अर्थपूर्ण हुनेछ ।

=प्रतिष्ठान जस्तो विशिष्ट प्राज्ञिक निकायमा नियुक्तिको मापदण्ड बनाइनुपर्ने देखिन्छ । शैक्षिक योग्यता, नियुक्त हुन आवश्यक उसका कामहरूको सीमा निर्धारण गरिएमा जो पायो उही अक्षम र अयोग्यले राजनीतिक पहुँच र नातावाद, कृपावादका आधारमा नियुक्ति पाउँदैन । कम्तीमा सक्षम र योग्य व्यक्तिले अवसर पाएर भाषा, साहित्यमा केही योगदान अवश्य हुनेछ ।

=नयाँ पुस्ता वा युवाले गर्न सक्दैनन् भन्ने दुराशयपूर्ण मानसिकता त्याग्नुपर्छ । अवसरबाट बारबार बञ्चित गरेर युवा पुस्ताको व्यक्तित्व विकासमा अवरोध गर्नाले न प्रतिष्ठानको, न त भाषा, साहित्यकै श्रीवृद्धि सम्भव छ ।

=प्रज्ञाप्रतिष्ठानबाट प्रदान गरिने केही महत्त्वपूर्ण र सम्मानित पुरस्कारहरूको औचित्य नदेखिनु लाजमर्दो हो । राज्यले दिने पुरस्कारभन्दा निजी क्षेत्रले दिने पुरस्कार प्रभावशाली र बढी सम्मानित हुनुको कारण खोजिनुपर्छ । राज्यले दिने लाखौं रुपैयाँ राशिका पुरस्कारहरू स्रष्टाको जीवनको उत्तराद्र्धमा वा मर्ने बेलामा मात्र दिइनुको अर्थ रहँदैन । स्रष्टाको सक्रिय रहने उमेरमै यस्ता पुरस्कार दिइए त्यसको उपभोग गर्न पाउँछ स्रष्टाले । उसको व्यक्तित्व विकासमा र सिर्जनामा पनि त्यसले पक्कै सहयोग गर्नेछ ।

=अतिसाधारण कर्महरू– गोष्ठी, अन्तक्र्रिया, छलफलका नाममा गरिने अतिशयोक्तिपूर्ण खर्चलाई विशिष्ट अनुसन्धान र प्रकाशनमा गरिनुपर्छ ।

=प्राज्ञिक क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई समेटेर ‘थिंक ट्यांक’ बनाएर उनीहरूबाट सरसल्लाह लिएर काम गर्दा स्तरीयता हुनेछ ।