नेपाल र भारतका बीचमा कुनै ठूलाठूला समस्या भएको समयको भ्रमण पनि होइन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पल्ट सद्भावना भ्रमणका रूपमा भारत जानुभएको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पठाएको निम्तो मान्नका लागि उहाँ भारत जानुभएको हो । अहिलेसम्म भएको भेटघाट वार्ता छलफल सबै सकारात्मक नै छन् । प्रधानमन्त्रीलाई भारत सरकारले राम्रो सम्मान दिएको छ । वार्ता र छलफल अत्यन्तै सकारात्मक भएका छन् । त्यसकारण यो भ्रमणलाई सफल र सकारात्मक भ्रमण नै भन्नुपर्छ ।

अहिले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई भारत सरकारले कत्तिको महत्व दिएको जस्तो तपाईंलाई लागेको छ ?

भारत सरकारले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई महत्व दिएको छ । नेपालले पनि र भारतले पनि नेपाललाई महत्व दिएका छन् । भारतलाई नेपालले महत्व नदिएको भए चारचारवटा प्रधानमन्त्रीको किन भारत भ्रमण हुन्थ्यो । अनि भारतले पनि महत्व नदिएको भए किन नेपालका सबै प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणको निम्ता दिन्थ्यो । त्यसकारणले अहिलेका प्रधानमन्त्रीको भारत भमणलाई महत्व दिएको नदिएको भन्दा पनि पहिलो कुरा त नेपाल र भारत दुवैले एकअर्कालाई विशेष महत्व दिएका छन् ।

अर्को भनेको नेपालमा संविधान जारी भएपछि नेपालीले जुन समस्या भोग्नुप¥यो, त्यसको कारणले नेपाली जनमत भारतप्रति निराश र नकारात्मक बन्यो । त्यही कारणले भारतलाई त्यो बेलाको आफ्नो नीति गलत थियो भन्ने महसुस भएको हुनुपर्छ । नेपालसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयासमा भारत लागेको देखिन्छ । यसकारण पनि यति छिटोछिटो नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भएको हो । नेपालसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि नै भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर स्वागत गरेको हो । सम्बन्ध सुधार गर्ने र सद्भावना बढाउने प्रयासमा भारत लागेको देखिन्छ ।
संविधानसभाले जारी गरेको नेपालको संविधानप्रति भारतले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । संविधान जारी भएपछि तीनजना प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भयो । अहिले पनि नेपालको संविधानमा भारतको रिर्जभेसन कायम नै हो ?

अहिले नेपालमा दुई चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा प्रधानमन्त्रीलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले बधाई दिनुभएको छ । अनि निर्वाचन भनेको संविधानसभाले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयनको चरण हो । संविधानमा असन्तुष्टि भए किन संविधान कार्यान्वयनको चरणको स्वागत गर्दै नेपाललाई बधाई दिनुहुन्थ्यो त, भारतीय प्रधानमन्त्रीले ।

संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने, सबै पक्षलाई समेट्ने भन्दै केही रिर्जभेसन छ कि जस्तो चाहिँ देखिएको छ । अझै पनि केही संशोधन गर्नैपर्छ भन्ने जस्तो देखिन्छ । तर अब भारतले नेपालको संविधानमा देखाएको असन्तुष्टि हटाइसकेको छ ।

भारतले संविधान कार्यान्वयनको चरणलाई स्वागत गर्न थालेको छ । यो संविधानको विषय नितान्त नेपालको आन्तरिक मामला हो । कस्तो संविधान बनाउने, के–के विषय संशोधन गर्ने भन्ने विषय हाम्रो सरोकारको विषय हो । त्यसकारण भारतले यो विषयमा के भन्यो भन्ने कुरालाई महत्व दिनु आवश्यक छैन । यो विषयमा दुई देशका बीचमा बहस भइरहनु आवश्यक छैन ।

तर तपार्इंको पार्टीको सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त अझै संविधान संशोधन गर्ने अनि सर्वस्वीकार्य बनाउने भनेर भन्नुभयो त ?

प्रधानमन्त्रीले यो विषय उठाउनु जरुरी थियो जस्तो लाग्दैन । तर प्रधानमन्त्रीले कुन अर्थमा केका लागि भन्नुभयो त्यो उहाँलाई नै जानकारी होला । दुईपक्षीय मञ्चमा यो विषय उठाउन जरुरी थिएन । नेपालको संविधानमा हाम्रो केही आन्तरिक समस्या भएकाले पनि होला धेरै विवाद भएको छ । त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा प्रधानमन्त्री त्यो विषय नउठाएको भए हुन्थ्यो । देशभित्रका सबैलाई संविधानभित्र समेट्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो । सर्वस्वीकार्य बनाउने हाम्रो जिम्मेवारी हो । यो भारतमा छलफल गर्ने विषय नै होइन ।

नेपालको संविधानप्रति हिजो भारत जहाँ थियो, अहिले पनि त्यही हो कि उसको धारण फेरिएको हो । के हो जस्तो लाग्छ ?
अब त्यही संविधानअनुसार भएका दुई चरणको चुनावप्रति भारतीय प्रधानमन्त्रीले खुसी व्यक्त गर्नुभयो । निर्वाचनको स्वागत गर्नुभयो । नेपाल सरकारलाई स्थानीय तहको निर्वाचन भएकोमा बधाई दिनुभयो ।

दुई चरणको स्थानीय निर्वाचनपछि तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनको असन्तुष्ट पक्ष पनि सहभागी हुने भएका छन् । यो सकारात्मक पक्ष नै हो । भारतले एक पटक संविधान असन्तुष्टि जाहेर गरेपछि अहिले संशोधन पनि नभई पूर्ण रूपले सन्तुष्टि जाहेर गर्नु पनि अप्ठ्यारो होला । त्यही कारणले भारतले अहिले नेपालको संविधानका बारेमा केही स्पेस राखेको जस्तो देखिन्छ ।

अहिले भारतले सन्तुष्टि पनि होइन असन्तुष्टि पनि होइन मौन जस्तै देखिएको छ । तर घुमाउरो रूपमा नेपालको संविधानलाई भारतले स्वीकार गरेको छ । नेपालमा भएका पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, जस्तो स्थानीय निर्वाचन, अन्य निर्वाचनको मिति घोषणा अनि संविधान संशोधनको प्रयास नसरी यी कारणले भारतको असन्तुष्टि कमी भएको हो ।

 दुई शक्तिशाली छिमेकी भारत र चीनका बीचमा अहिले विवाद देखिएको छ नी ?

यस बारेमा पटकपटक असन्तुष्टि जाहेर गर्दा नेपाली जनमतले सकारात्मक रूपमा लिँदैन भन्ने विषय पनि भारतले बुझेको छ । त्यही भएकाले मौन बसेको हो । विगतमा संविधानका बारेमा एउटा पोजिसन लिए पनि अब संविधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । उसलाई असन्तुष्टि जनाउँदा नेपाली जनमत विपक्षमा हुने र सन्तुष्टि जनाउनका लागि पनि विगतको पोजिसनले समस्या पर्ने देखिएको हो । भारतले आफ्नो पोजिसनलाई क्रमशः सहज बनाउँदै गएको छ ।

 नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेलामा यो विषयमा कुनै छलफल भएन भनिएको छ । के साँच्चै यो विषयमा कुनै चर्चा भएन होला त ?

मूल कुरा भनेको दुई देशबीचको सीमा विवाद हो । अझ भनौं भुटानसमेत सहभागी छ यो विवादमा । यो विषय शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान होस् भनेर नेपालले पटकपटक भन्दै आएको छ । हामी एउटा वा अर्को पक्षको पक्षमा  हुँदैनौ  । हामी तटस्थ बस्छौ भनेर नेपालले भनिसकेको अवस्थामा यो बारेमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेलामा छलफल हुन जरुरी थिएन ।

अर्को भनेको मध्यस्थता गर्ने कुरा पनि छ । तर निम्ता नै नगरी अर्कोको घरमा जाने भन्ने कुरा हुँदैन । उनीहरूले नेपाललाई मध्यस्थता गर्न आग्रह गरेको भए एउटा कुरा नभएर त कसरी मध्यस्थता गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । नेपालसँग पनि आफ्नै समस्या छन् । यो विवादमा मध्यस्थता गर्ने हैसियत पनि बनेको छैन । नेपाल र भारतबीचमा समस्यामा छन् । भुटानी शरणार्थीहरू अहिले पनि हाम्रो देशमा छन् । चीन र भारतबीचको समस्या समाधान गछौं भन्नु क्षमताभन्दा बढी हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणको बेला सीमा क्षेत्रका बाधका कारण नेपालमा डुबानको समस्या आएको विषयमा कुरा गर्नका लागि धेरैले सुझाव दिएका थिए । तर त्यो विषयमा खासै छलफल भएको देखिएन नि ?

यो विषयबारे कहीँ कतै विज्ञप्तिमा सामान्य ढंगले उल्लेख छ । दुई देशका बीचको समझदारीमा समाधान गर्ने भन्ने छ । डुबानको समस्या गम्भीर हो । डुबानमात्र होइन भारतसँग अर्को ठूलो समस्या व्यापार घाटा पनि हो ।

अहिले भारतसँग ६ सय अर्बको व्यापार घाटा छ । यसका लागि नेपालका वस्तुहरूलाई विशेष सुविधा दिने, बजारमा एक्सेस दिने भन्ने विषयमा पनि पटकपटक छलफल भएका हुन् । मोदीजी नेपाल भ्रमणमा आउँदा पनि यो विषय मैले आफैं उठाएको थिए । उहाँले पनि सकारात्मक रूपमा लिनुभएको थियो । यो विषय उठाइयो कि उठाइएन थाहा छैन । तर संयुक्त विज्ञप्तिमा भने देखिएको छैन । यस्ता धेरै समस्या छन् जसलाई उच्चस्तरीय भेटघाट र छलफलमा उठाउनु आवश्यक छ ।

सीमा क्षेत्रमा बनेका बा“धहरू अहिलेको विषयमात्रै होइन । बाँध एकाएक बन्ने होइन । अहिले भन्नेबित्तिकै समाधान पनि हुँदैन । नेपालका नदीहरूको जुन प्राकृतिक बहाव छ, त्यसलाई कृत्रिम तटबन्ध बनाएर रोकिँदा वा राजमार्ग अग्लोअग्लो बनाएकाले समस्या सिर्जना भएको हो । यसलाई रोक्नका लागि प्राविधिक तथा राजनीतिक रूपमा पनि यो विषयमा छलफल हुन जरुरी छ । यो विषयलाई साँच्चै समाधान गर्ने गरी सोच्न अवस्यक छ ।

व्यापार घाटाको कुरा उठाउनुभयो, भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्नका लागि के के गर्न आवस्यक छ ।

नेपाली उत्पादक वस्तुहरू भारतको बजारमा बिना रोकतोक, शून्य भन्सार दरमा जान पाउनुपर्छ । त्यो पनि हामीले सबै वस्तु शून्य भन्सार दरमा जानुपर्छ भनेको होइन । सन् १९९६ को वाणिज्य सन्धिमा हामीले जुन सुविधाहरू पाएका थियौं ती सुविधाहरू भारतले दिएका खण्डमा नेपालबाट भारत निर्यात हुने अवस्थामा वृद्धि हुन जान्छ ।

भारतमा निर्यात दर बढाउनका लागि नेपालमा पनि केही गर्न जरुरी छ । लगानीको वातावरण बनाउन जरुरी छ । उत्पादन वृद्धि गर्ने वातावरण तयार पार्दै व्यवस्थापन र मजदुरका विषयमा पनि समाधान गर्नुपर्छ ।

भारतले नेपालका उत्पादनलाई भारत निर्यातमा सहज बनाइदिने हो भने व्यापार घाटा कम हुन्छ ?

भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनलाई ठाउँ दिने हो भने सहज हुन्छ । १९९६ को वाणिज्य सन्धिमा यो विषय समेटिएको थियो । तर १० वर्षपछि त्यो वाणिज्य सन्धि उल्टाइयो । कतिपय वस्तुमा भारतले अर्को ड्युटी लगाएको छ ।

मैले अहिले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा जारी भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा हाम्रो ब्युरो अफिसले सर्टिफाइड गरे पनि उनीहरूको पनि ब्युरो अफिसले सहमतिमा गर्ने भन्ने छ । हाम्रो ब्युरो अफिसले सर्टिफाइट गरेको वस्तुलाई भारतले क्वारेन्टाइन लगाउनेजस्ता झन्झट बन्द गरिदिए सहज हुन्छ । नन्ब्यारियरहरू हटाउनका लागि यो कामले केही सहज बनाउला ।
भारत सरकारसँग भएको अहिले आठबुँदे समझदारीहरूमध्ये सबैभन्दा नयाँ विषय के हो ?
नयाँ  कुराहरू धेरै होलान् । कतिपय विगतका निरन्तरता नै हुन् । पुनर्निर्माणको कुराहरू विगतका निरन्तरता कुरा हुन् । भारतले त्यो बेलामा दाता सम्मेलनमा सहयोग गर्ने भनिएका प्रतिबद्धताहरू केकेमा उपयोग गर्ने केकेमा खर्च गर्ने भन्ने विषयहरूलाई टुंगो लगाउन नसक्दा अहिलेसम्म हस्ताक्षर भएको रहेनछ ।

अहिले भर्खरैमात्र निर्णय भयो । समझदारीमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित चार र मेची पुल निर्माण, लागूऔषधको गैरकानुनी ओसारपसार एवं मादक पदार्थको नियन्त्रण, गुणस्तर मूल्यांकन र लेखापरीक्षण संस्थासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । धेरैजसो रुटिङ खालमा विषय छन् ।

भूकम्पबाट भत्केका ५० हजार घर पुनर्निर्माण, सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य क्षेत्रका भौतिक संरचना र शिक्षा क्षेत्रका संरचना पुनर्निर्माण गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर एक महिनाभित्र तयार गर्ने भनिएको छ । दुवै देशले पञ्चेश्वर बनाउने विषयलाई अलि बढी महत्वमा राखिएको हो ?
तत्परता अलि बढी हो कि जस्तो छ । यो किन पनि भयो भने, २० वर्षअगाडि शेरबहादुरजी नै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पञ्चेश्वरसम्बन्धी सम्झौता भएको हो । अहिले उहाँ नै प्रधानमन्त्री भएका बेलामा कार्यान्वयन अगाडि बढाउनु स्वाभाविक र सकारात्मक पनि हो । तर जुन बुँदाका कारण पञ्चेश्वरको डीपीआर रोकिएको छ, सीमापार गइसकेपछि नेपालले उपयोग नगरे पनि आधा हक हुनुपर्छ भन्ने नेपालको भनाइ हो ।

शारदा ब्यारेजमा उपयोग भएको पानीको गणना गर्न हुन्न भन्ने हो । यही कारण कम्प्लिकेटेट विषय बनेको हो । यो सकेर डीपीआर तयार भयो भने यो ठूलो उपलब्धि हुन्छ । एक महिनाको समय तोकेर डीपीआर तयार गर्ने सहमति हुनु पनि सकारात्मक हो ।

यो पञ्चेश्वरको ब्रेक थ्रु नै हो,  प्रयोग भइसकेको पानीको गणना गर्ने कि नगर्ने भन्ने भारतको भनाइ छ नी ?

त्यही कारणले रोकिएको छ । यो समस्यामा एउटा समाधान निस्कियो भने उपलब्धि हो । २० वर्षअघि प्रधानमन्त्रीकै रूपमा पहिलो पटक भारत भ्रमण गर्दा उठाएका विषयको वरिपरि वार्ता भएको छ । महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको ६ महिनाभित्र डीपीआर तयार गर्ने सहमति भएको पञ्चेश्वर एक वर्षभित्र सक्ने सहमति हुनु यसको उदाहरण हो । पञ्चेश्वरको पानी सिँचाइ र विद्युत् उत्पादनपछि समान रूपमा बाँडफाँट भारतले आफ्नो हात माथि पार्न खोज्दा यो समस्या आएको हो ।