काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको पाँच दिवसीय राजकीय भ्रमण पूरा गरी आज साँझ स्वदेश फर्किदैछन् । संविधान निर्माणपछि भारत भ्रमण गर्ने तेस्रो प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई दिल्लीले उच्च सम्मानका साथ स्वागत गर्‍यो । उनीभन्दा अघि प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमणमा गएका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को तुलनामा देउवाको भ्रमणलाई भारतले उच्च महत्व र सम्मान दिएको पाइएको छ ।

संविधान निर्माणपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा तिक्तता आएको सर्वविदितै छ । संविधान निर्माणमा आफ्नो ‘आदेश’ नमानेको निहँुमा नाकाबन्दीको अस्त्र प्रयोग गरेपछि भारतसँगको सम्बन्धमा तिक्तता पैदा भयो । गल्ती भारतले नै गरेको थियो त्यसैले त्यसलाई महसुस गर्दै सच्याउने जिम्मेवारी पनि भारतकै थियो । यसको लागि उसले नेपालको संविधानलाई स्वीकार गर्न जरुरी थियो । र, यसपटक देउवाको भ्रमणका क्रममा भारतले संविधानलाई घुमाउरो ढंगले स्वीकार गरेर विगतको गल्ती सच्याएको सन्देश दिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेपालमा हुन लागेको चुनावबाट संविधान कार्यान्वयन गर्न नेपाली समकक्षीलाई सुझाव दिँदै त्यसको लागि हरसम्भव सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । कूटनीतिक विश्लेषकहरूले मोदीको यो भनाइलाई नेपालको संविधानलाई भारतले पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेको अर्थमा बुझेका छन् ।

अघिल्ला नेपाली प्रधानमन्त्रीहरूको भ्रमणमा संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन ‘दबाब’ दिदै आएका मोदीले यसपटक आफूलाई संविधान कार्यान्वयनमा केन्द्रित गर्नुले भारतको पुरानो नीति बदलिएको बुझ्नुपर्ने कूटनीतिक पर्यवेक्षकहरू बताउँछन् । तर अझै पनि यो सन्देश ऊ सिधा र स्पष्ट रूपमा दिन भने हिच्किचाइरहेको छ । यसलाई ठूलो मुलुकले देखाएको दम्भको रूपमा लिनुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । घुमाउरो गरी नै भएपनि संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई मोदीले समर्थन गर्दै सहयोग गर्ने वचन दिनुले देउवाको भारत भ्रमण अघिल्ला दुई प्रधानमन्त्रीको तुलनामा निकै सफल रहेको बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री देउवाले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा संविधानको संशोधनको प्रतिबद्धता जाहेर गरेर गल्ती गरेको महसुस गरिएको छ । मोदीले संविधान कार्यान्वयनका लागि सफलतापूर्वक चुनाव सम्पन्न हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताइसकेपछि देउवाले संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्नु लघुताभाष भएको धेरैको बुझाइ छ । तर यसका अलावा देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा जसरी कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्दै परिपक्वता प्रदर्शन गरे त्यसले भने नेपाललाई फाइदा भएको छ ।

निश्चय नै प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण यस्तो बेलामा भएको छ, जतिबेला नेपालका दुई निकट छिमेकी चीन र भारत दोक्लाम सीमा विवादलाई लिएर आमनेसामने भएका छन् । चीन–भारत–भुटानको त्रिदेशीय सीमा बिन्दु दोक्लमको विवादलाई लिएर भारत र चीनबीच युद्धको सन्त्रास पैदा भएको छ । सन् १९६२ मा एक अर्काबीच भिडिसकेका यी दुई देशबीच फेरि युद्ध भयो भने त्यसको दुष्परिणाबाट नेपाल पनि मुक्त हुन सक्दैन । र, यतिबेला चीन र भारत दुवै देश यस मामिलामा आआफ्नो पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने प्रयासमा छन् । अन्तर्राष्टिय समर्थन जुटाउने क्रममा दुवै देशले बीचमा रहेको नेपाललाई आफ्नो पक्षमा तान्न खोज्नु अस्वाभाविक होइन । तर आफूलाई कुनै पनि अर्थमा भारत वा चीन मध्ये कुनै एक देशको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनेबित्तिकै त्यसले उत्पन्न गराउने सामरिक चुनौतीको सामनालाई नेपालले सामना गर्न सक्दैन । देउवाको भारत भ्रमणलाई लिएर उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले निकै चासो दिइरहेको सन्दर्भमा कुनै पनि हालतमा देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा त्रिदेशीय कूटनीतिक सन्तुलनको मन्त्रलाई भुल्न हँुदैनथियो, भुलेनन् । देउवाले यो संवेदनशीलतालाई निकै गम्भीर ढंगले बुझेको पाइयो । भारत बसाइका क्रममा यस मामिलामा उनी कुनै पनि ढंगले चुकेनन् र आफूलाई परिपक्व राजनीतिज्ञको रूपमा प्रस्तुत गरे ।

देउवालाई भारतमा दिइएको उच्च सम्मानका पछाडि दोक्लाम विवादमा आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउने मोदी सरकारको चाहनाले काम गरेको एकथरी कूटनीतिज्ञहरूको बुझाइ छ । देउवालाई मोदीले निर्धारित समयभन्दा पहिले नै अकस्मात रूपमा एक्लाएक्लै भेट्नुको पछाडि यही विषय केन्द्रमा रहेको उनीहरूको बुझाइ छ । तर देउवाले त्यस विषयमा जसरी संयमता अपनाए त्यो सराह्रनीय रहेको छ । मोदीको सम्मानको ‘ललिपप’मा देउवा फसेनन् । भ्रमणका क्रममा देउवालाई चीनको विषयमा बोल्न भारतका कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञहरूले सार्वजनिक रूपमा नउकासेका होइनन् । नागरिक अभिनन्दनका क्रममा भारतका एक राजनीतिज्ञले चीन नेपालको समेत सुरक्षा खतरा बन्न सक्ने टिप्पणी गरेपछि देउवाले कूटनीतिक शैलीमा त्यसको प्रतिवाद गरे । उनले भारतजत्तिकै चीनसँग पनि नेपालको सुमधुर र घनिष्ट सम्बन्ध रहेको र नेपालको सार्वभौमसत्तालाई चीनले सधैं उच्च सम्मान गरेको अभिव्यक्ति दिए । सार्वजनिक रूपमा देउवाले दिएको यस्तो अभिव्यक्तिलाई लिएर त्यहाँका केही कूटनीतिज्ञहरूले आलोचनासमेत गरे । तर, भारत–चीन विवादमा तटस्थताको नीतिलाई उनले छोडेनन् । दोक्लाम विवादलाई देउवाले आफ्नो भ्रमणमा औपचारिक छलफलको विषय समेत बन्न दिएनन् । कूटनीतिज्ञहरूले यसलाई नेपालले कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्न सफल भएको अर्थमा बुझेका छन् । यस विषयमा तटस्थ बस्ने देउवाको स्पष्ट अडान र मान्यतालाई बुझेपछि मोदीले यसमा नेपालले तटस्थता कायम राखोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दै भारतको सुरक्षा संवेदनशीलताको विषयलाई उठान गरे । केवल विज्ञप्तिमा सुरक्षा सहकार्यको विषयलाई उठाएरै भारतले यो विषयमा चित्त बुझाउनु पर्‍यो ।

देउवाको भ्रमणमा क्रममा भारतले बाँधेका बाँधका कारण नेपालले बर्सेनि बेहोर्नुपर्ने डुबान समस्याका विषय उठोस् भन्ने चाहना सार्वजनिक रूपमा प्रकट भएको थियो । उक्त समस्याबारे देउवाले मोदीसँगको भेटमा कुरा उठाए पनि त्यसलाई भारतले त्यति महत्व दिएको पाइएन । यद्यपि संयुक्त विज्ञप्तिमा डुबान समस्या समाधानका लागि अध्ययन गर्न दुई देशको संयुक्त विज्ञ समूह गठन गर्ने समझदारी भएको छ । यसैगरी लामो समयदेखि अल्झिरहेको बहुउद्देश्यीय पञ्चेश्वर परियोजनाबारे एक महिनाभित्र डीपीआर तयार पार्ने सहमति हुनुलाई देउवाको भारतको भ्रमणको उपलब्धि मानिएको छ ।

आठवटा समझदारी
देउवा भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गर्नेसम्बन्धी आठवटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित चार र मेची पुल निर्माण, लागूऔषधको गैरकानुनी ओसारपसार एवं मनोदीपक पदार्थको नियन्त्रण, गुणस्तर मूल्यांकन र लेखा परीक्षण संस्थासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । भूकम्पबाट भत्केका ५० हजार घर पुनर्निर्माण, सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य क्षेत्रका भौतिक संरचना र शिक्षा क्षेत्रका संरचना पुनर्निर्माण गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । त्यसैगरी, मेची पुल निर्माण, लागूऔषधको गैरकानुनी ओसारपसार एवं मनोदीपक पदार्थको नियन्त्रणसम्बन्धी समझदारीमा पनि हस्ताक्षर भयो ।

सन्तुलित संयुक्त विज्ञप्ति
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणमा दुई देशबीच संयुक्त वक्तव्य जारी हुन सकेन । उनको भारत भ्रमण असफल भएको घोतक थियो त्यो । त्यसपछि गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा संयुक्त विज्ञप्ति जारी हुन त सक्यो तर नेपालमा सञ्चालित परियोजनाहरूको अनुगमन नेपाल सरकार र काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले गर्ने भनेर उल्लेख गरिएपछि त्यो विषय निकै विवादित बन्यो । दाहालले भारतीय दूतावासलाई नेपाल सरकारको समकक्षी उभ्याउने छुट दिए । तर यसपटक देउवाको भ्रमणमा जारी भएको संयुक्त वक्तव्य निकै हदसम्म सन्तुलित देखियो । नेपालको कुनै पनि स्वार्थलाई अवमूल्यन गर्ने छुट देउवाले दिएनन् । यसका लागि पनि प्रधानमन्त्री देउवा धन्यवादका पात्र भएका छन् ।

संयुक्त वक्तव्यका बुँदा यस्ता छन्
– नेपाल र भारतबीच जारी भएको संयुक्त वक्तव्य औपचारिकता र विगतका सहमति कार्यान्वयनमा केन्द्रित छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल–भारत कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको र भारत स्वतन्त्र रहेको ७० वर्ष पुगेकोमा भारतलाई बधाई दिए । मोदीले पत्रकार सम्मेलनमा कूटनीतिक सम्बन्ध जति भए पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध हिमालयजत्तिकै पुरानो रहेको बताए ।
– दुई देशबीच बहुआयामिक सम्बन्ध रहेको र वर्तमान दुईपक्षीय संयन्त्रलाई थप मजबुत पारेर सहकार्यका थप क्षेत्र खोज्नुपर्ने विषय पनि वक्तव्यमा समेटिएको छ । आपसी लाभ, समझदारी, सद्भावका आधारमा र दुवैको रुचि तथा संवेदनशीलता समेटेर सम्बन्ध थप बजबुत पार्नु पर्ने पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
– स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचनमा भारतको समर्थन तथा सबै पक्षलाई साथमा लिएर संविधान कार्यान्वयनमा जाने सरकारी प्रयासमा पनि भारतीय सद्भाव रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसैगरी १९५० को सन्धिसहित दुई देशबीच सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहलाई सम्बन्ध थप मजबुत हुने गरी समयमै प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
– नेपाल–भारतबीच जारी रक्षा सहकार्य थप सुदृढ गर्न दुवै प्रधानमन्त्री सहमत भएको र दुई सेनाबीच थप साझेदारी तथा मजबुत सम्बन्धमा जोड दिइएको छ । नेपालका सुरक्षाफौजको क्षमता विकासका लागि भारतले दिएको सहयोग प्राप्त प्रधानमन्त्री देउवाले धन्यवाद दिएका छन् । नेपाल–भारत खुला सीमामा सुरक्षा सम्बन्धित विषयमा सहकार्य भइरहेकोमा दुवै प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट छन् । सीमालाई एकअर्काको सुरक्षा खतरा हुने गरी हुन सक्ने दुरुपयोगप्रति दुवै पक्ष सचेत रहेको र कुनै पनि भूमि एकअर्काविरुद्ध प्रयोग हुन नदिनेमा दुवै प्रधानमन्त्रीले वचनबद्धता प्रकट गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
– जारी परियोजनाहरूको अनुगमन गर्न गठित संयुक्त संयन्त्रको कामप्रति सन्तुष्ट जनाइएको छ । ७५ करोड डलरबराबरको ऋण सम्झौताअनुसार परियोजनाहरू चाँडै छनोट गर्न सहमति भएको छ । सडक तथा ऊर्जा पूर्वाधारका लागि २५ करोड अमेरिकी डलर तथा १० करोड अमेरिकी डलर सहुलियत ऋणको उपयोग भएकोमा भारतले सन्तुष्टि जनाएको छ । ५५ करोड डलर थप सहुलियत ऋणमध्ये २० करोड डलर सिँचाइमा तथा ३३ करोड सडक परियोजनामा लगाइने सहमतिमा दुवै प्रधानमन्त्रीले सन्तुष्टि जनाएका छन् ।
– जयनगर–बर्दिबास, जोगबनी–विराटनगर रेल्वे चाँडै सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ । आगामी वर्षभित्र भन्सार यार्ड राख्न पनि सहमति भएको छ । जलपाईगुढीदेखि काँकडभिट्टा, नौतनुहादेखि भैरहवा, नेपालगन्ज रोडदेखि नेपालगन्जसम्म सीमापार रेल्वेको फिल्ड लोकेसन सर्भे चाँडै गर्न दुवै प्रधानमन्त्री सहमत भएका छन् ।
– वीरगन्जको एकीकृत चाँज चौकी आगामी चार महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउन सहमति भएको छ । विराटनगरको काम चाँडै सम्पन्न गर्न सहमति भएको छ । भैरहवा र नेपालगन्जमा विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गर्न सहमति भएको छ । हुलाकी राजमार्गको बाँकी खण्ड निर्माणमा सहमति जनाइएको छ ।
– पशुपतिनाथमा धर्मशाला निर्माणको प्रगतिप्रति दुवै प्रधानमन्त्रीले प्रसन्नता व्यक्त गरेका छन् । मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनसम्म ल्याउन सहमति भएको छ । एलपीजी ग्यास पाइपलाइन मोतीहारीदेखि अमलेखगन्जसम्म तथा प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइन गोरखपुरदेखि सुनवलसम्म ल्याउने विषयमा इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
– पञ्चेश्वरको डीपीआर एक महिनाभित्र तयार गर्ने, अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली परियोजना चाँडै सुरु गर्ने, टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालतर्फ नहरका लागि डीपीआर टुंग्याउनेमा सहमति भएको छ । सप्तकोसी उच्च बाँध तथा सुनकोसी स्टोरेज डाइभर्सनसम्बन्धी डीपीआर निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । ऊर्जासम्बन्धी संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक नियमित रूपमा राख्न सहमति भएको छ । सीमापार विद्युतीय अन्तरसञ्जाल निर्माणमा सहमति भएको छ ।
– नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न बजारको पहुँच दिन भारत सकारात्मक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । हाल जारी सडकमार्गबाहेक थप सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने र बससेवा सञ्चालन गर्ने विषयमा दुवै पक्षको सहमति छ । पुनर्निर्माण, गुणस्तर, लागूऔषध नियन्त्रण, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसँग सम्बन्धित आठ सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।