काठमाडौं । एमालेबाटै फुटेर बनेको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका केही साना दलहरूलाई फुटाउने र फुटेका दलहरूलाई एमालेमा समाहित गरी एमालेलाई संसद्मा पहिलो दल बनाउने उद्देश्यसहित राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सपना देखेका एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सपना बीचमै तुहिएको छ । विशेषगरी सत्ता साझेदार एवं संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको असहमति पछि प्रधानमन्त्री ओली तयार भइसकेको अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न हच्किएका हुन्, कांग्रेसले समर्थन जनाएको भए ओलीले गत साता नै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने थिए र अहिलेसम्म कम्तीमा नेकपा एस फुटिसकेको हुने थियो । कांग्रेसकै कारण माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी अहिलेलाई बालबाल बचेको छ ।

अध्यादेश तयार पारेर सहमतिका लागि एमाले अध्यक्ष ओलीले गत आइतबार साँझ नै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका थिए । तर, त्यतिबेला देउवाले हुन्छ हुँदैन केही भनेनन्, कुनै जवाफ नदिई फर्किए । देउवासँग बारम्बार भेटघाट गरेर छलफल गरे पनि ओलीलाई कांग्रेसले हुन्छ भनेन, त्यसैको परिणामअनुसार अध्यादेश आएन ।
ओलीलाई अध्यादेश ल्याउन एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र उपाध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, ओलीका सल्लाहकार विष्णु रिमालले उक्साइरहेका छन् । ओलीको बारम्बारको जोडबलले कांग्रेस सभापति देउवा पनि अध्यादेशप्रति लचिलो बन्दै गएका थिए । तर, महामन्त्री गगन थापासहितका नेताहरूको दबाबले देउवा हच्किए, देउवाले ओलीलाई समर्थन गर्न सकेनन् । अवस्था यहाँसम्म पुगेको थियो कि, कांग्रेसको आन्तरिक छलफलमा समेत देउवाले अध्यादेश ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका थिए । तर महामन्त्री थापासहिका नेताहरूले संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउँदा सरकार थप अलोकप्रिय हुने र यसको परिणाम राम्रो नहुने बताएपछि देउवा पनि अध्यादेशका लागि तयार भएनन् । कांग्रेसकै महामन्त्री थापासहित अधिकांश नेताहरू अध्यादेशको विपक्षमा उभिएपछि देउवा तयार भएनन्, देउवा तयार नभएपछि ओली पनि हच्किए ।
कांग्रेसले समर्थन नगरेपछि तयार भइसकेको अध्यादेश ल्याउन नसकेका ओलीले अहिले भने अध्यादेश ल्याउने कुनै योजना नरहेको बताइसकेका छन् । कानुनमन्त्रीलाई समेत जानकारीमा नरहेको अध्यादेश ओलीका सल्लाहकार र सहयोगीले तयार पारेका थिए ।

केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्यको समर्थन भएमा दल विभाजन गर्न सकिने गरी अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशको तयारी गरिरहँदा गत सोमबार बेलुका प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका विपक्षी दलका नेताहरूले यस विषयमा विशेष चासो दिएका थिए । विपक्षी नेताहरूसँग पनि ओलीले अध्यादेश ल्याउने कुनै योजना नभएको बताएका थिए ।
सरकारले यो अध्यादेश ल्याएको भए माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसलाई पहिलो असर पर्ने थियो । एसका केही सांसदहरू नयाँ पार्टी बनाउने तयारीमा पनि लागिसकेका थिए । १० सांसद रहेको एसका कम्तीमा ५ सांसदले अर्को पार्टी बनाउने थिए । यसअघि ओलीको डिजाइनमै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल फुटाइएको थियो । पूर्वएमालेहरू उपेन्द्र यादवबाट छुट्टिएर जनता समाजवादी पार्टी बनाएका थिए । जसपाका सात र एसबाट छुट्टिएका पाँच सांसदलाई एमालेमा समाहित गरेर एमालेलाई ठूलो पार्टी बनाउने ओलीको सपना अध्यादेश रोकिएसँगै तुहेको छ ।