काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको विवाद झन् पेचिलो बन्दै गएका बेला वद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनले आज आइतबार साधारणसभा आयोजना गर्दैछ । ‘रूपान्तरण र एकताः श्रम, लगानी र नागरिकताको निरन्तरता’ भन्ने नाराका साथ एनआरएन ग्लोबल कन्क्लेभ– २०२४ तथा वार्षिक साधारणसभा आयोजना गर्न लागेको पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको थियो । काठमाडौंको होटल सोल्टीमा हुने साधारणसभाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको शुक्रबार एनआरएन सचिवालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव गौरीराज जोशीले जानकारी दिए ।
पत्रकार सम्मेनलमा जोशीले भने ‘कार्यक्रमको उद्घाटन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले आइतबार बिहान साढे ९ बजे गर्नु हुनेछ । कार्यक्रममा नेपाल सरकारका माननीय मन्त्रीज्यूहरू, उच्च पदस्थ अधिकारीहरू, स्वदेश तथा विदेशबाट आउने उच्च व्यक्तित्व एवं विज्ञहरूको सहभागिता रहने । यस कार्यक्रममा ७ वटा प्लेनरी सत्र रहनेछन् र स्वदेश तथा विदेशका पाँच सयभन्दा बढी व्यक्तित्वको सहभागिता रहने अनुमान गरिएको छ ।’

कार्यक्रमको पहिलो दिन, २७ अक्टोबर २०२४ मा, नेपालमा आर्थिक रूपान्तरणका लागि पूर्वाधार निर्माण, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, मताधिकार, गोर्खा र नेपाली मूलका विदेशी नागरिक (पीएनए)का बारेमा चर्चा गरिनेछ । त्यस्तै जलवायु परिवर्तनले महिला तथा बालबालिकामा पार्ने प्रभाव र समृद्ध नेपालका लागि विज्ञान, ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरणका विषयमा छलफल हुनेछ ।
कार्यक्रमको दोस्रो दिन, २८ अक्टोबर २०२४ मा, राष्ट्र निर्माणका लागि प्रवासी युवाहरूको सशक्तीकरण, सुरक्षित, व्यवस्थित र सम्मानजनक वैदेशिक रोजगारीको सुनिश्चितता र नेपाल पर्यटन प्रवद्र्धनको नीति निर्माण, अपेक्षा, चुनौती र एनआरएनको भूमिकाका विषयमा सत्रहरू समावेश गरिनेछन् ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहका प्रमुख र प्रदेश स्तरका मन्त्रीको सहभागिता पनि रहनेछ । यस कार्यक्रमले विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरू, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू, नीतिनिर्माण तहका विज्ञहरू, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू र बौद्धिक समुदायलाई एकै स्थानमा ल्याई गहन छलफलको मञ्च उपलब्ध गराउने विश्वास लिइएको छ ।
एनआरएन डेभलप्मेन्ट फन्ड (१० अर्बको फन्ड) को सञ्चालनका लागि भइरहेको अन्तिम तयारीबारे नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू र सरोकारवालासँग छलफल हुने पत्रकार सम्मेलनमा समूहका अध्यक्ष केसीले जानकारी दिए । यसले गैरआवासीय नेपालीहरूद्वारा नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा योगदान पु¥याउने दीर्घकालीन परियोजनाहरूलाई सहयोग गर्ने आशा गरिएको छ ।

साथै, २८ अक्टोबर २०२४ मा गैरआवासीय नेपाली संघको विधानअनुसार नियमित वार्षिक साधारणसभा पनि आयोजना गरिने छ । संघका ६० भन्दा बढी देशका प्रतिनिधिहरू प्रत्यक्ष र भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी हुने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको थियो ।
कार्यक्रममा भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने व्यक्तिहरूको लागि भर्चुअल उपस्थितिका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको पनि जोशीले बताए ।
पछिल्लो समय एनआरएन भित्र देखिएको विवादका विषयमा पनि पत्रकार सम्मेलनमा जोशीले असन्तुष्ट समूहलाई एउटै फोरममा राखी असहमति र असमझदारीलाई छलफलमार्फत समाधान गर्ने प्रयास गरिने बताए । साधारणसभाकै आयोजना गरेपछि अर्को पक्षले भने त्यसको विरोध सुरु गरिसकेको छ ।
सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलापछि केसी पक्षले आफूहरूलाई काम गर्न बाटो खुला गरेको दाबी गरे पछि आरके शर्माले सर्वोच्चमा नयाँ रिट दर्ता गराएका छन् । उक्त रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । संघको वार्षिक साधारणसभा तथा एनआरएनए डेको विशेष समारोह काठमाडौंस्थित सोल्टी होटलमा आयोजना गर्ने तयारी भएपछि शर्मा समूहले त्यसलाई रोक्न मागसमेत गरेको छ ।
एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले संघलाई एकताबद्धता राख्न लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार एकता महाधिवेशन गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले कात्तिक १ मा एनआरएनएको एकता महाधिवेशन गर्न पूर्वअध्यक्ष शेष घलेलाई निर्देशनसहित पत्र पठाएपछि, महतोले यसलाई संघको दीर्घकालीन हितका लागि सकारात्मक अवसरका रूपमा व्याख्या गर्दै सबै पक्षलाई यसमा सहभागी हुन आह्वान गरेका हुन् ।
महतोले एनआरएनएलाई संस्थामात्र नभई विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अभियानका रूपमा चित्रण गरे । उनले भने, ‘एनआरएनए भनेको विदेशमा सिकेको सीप र कमाएको पुँजी नेपालमा ल्याएर देशलाई समृद्ध बनाउन खोज्ने अभियान हो ।’ उनले संघमा देखिएको विवाद र मतभेदलाई सामान्य ठहर गर्दै भने, ‘केही मानिसहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण संघमा अप्ठ्यारो पर्न गएको छ, तर यो ८० लाख नेपालीको साझा संगठन हो, जसको मनमा नेपाललाई समृद्ध बनाउने उद्देश्य मात्र छ ।’
त्यस्तै, पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले एनआरएनएको एकता महाधिवेशनलाई अपरिहार्य ठहर गर्दै सबै पक्षलाई एकजुट भएर अघि बढ्न आह्वान गरे । परराष्ट्र मन्त्रालयले कात्तिक १ मा एनआरएनए एकता महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावसहित पूर्वअध्यक्ष शेष घलेलाई पठाएको पत्रलाई उनले सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गर्दै संघको एकताबद्ध भविष्यतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले एनआरएनएमा साधारणसभा गर्ने पक्षमा रहेका बद्री केसी र उनका समर्थकहरूले पनि आफ्नो अडान र घमण्डलाई छाडेर संघको हितमा एकताको लागि अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘उहाँहरूको विचार होलान् तर संघलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउन सकिएको छैन । त्यस कारण उहाँहरूले आफ्नो अडानलाई छाड्नुपर्छ ।’ उनले संघका लागि सबैले उदार हृदयले एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रपछि घले नेतृत्वमा एकता महाधिवेशन हुने संकेत देखिएको छ । एनआरएनएको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ८१औं बैठकले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो, जसको नेतृत्वमा शेष घले रहेका छन् । यसबारे संस्थापक अध्यक्षसहितका अभियन्ताहरूसँग पनि छलफल भइसकेको जानकारी आचार्यले दिएका छन् ।
आचार्यका अनुसार, एनआरएनएलाई एकताबद्ध नगरेसम्म संघको हितमा काम गर्न नसकिने र नेपालको विकास र समृद्धिमा समेत यसको नकारात्मक असर पर्नेछ । उनले भने, ‘एनआरएनए एकता नभएसम्म यो संस्थाको हित हुन सक्दैन र नेपालको समृद्धिमा साझेदार बन्ने कुरामा पनि ठूलो आघात पर्न सक्छ ।’
आचार्यले संघलाई चलायमान राख्न र देशको समृद्धिका लागि व्यक्तिगत स्वार्थलाई छाड्न सबैलाई आह्वान पनि गरे । उनले एनआरएनएको एकता महाधिवेशन आगामी ६ महिनाभित्रै हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

सर्वोच्च अदालतले वैधानिकता नदिएको एनआरएनएको १०औं महाधिवेशनबाट चयन भएका तीन अध्यक्षमध्येका एक, आचार्यले अब संघलाई कानुनी र वैधानिक रूपमा अगाडि बढाउन एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
तर परराष्ट्र मन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले संघको केन्द्रीय सचिवालयमा पत्राचार गरेको विषयलाई लिएर डा.बद्री केसी असन्तुष्ट छन् । केसीले ६ महिनाअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको पहिलो फैसलालाई आधार बनाएर परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा संघको सचिवालयमा पठाएको पत्रको कुनै औचित्य नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यसअघि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले पटक–पटक संघको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि पत्रको औचित्य सावित नभएको उनले बताए । केसीले गैरआवासीय नेपाली संघको वार्षिक साधारणसभा र ‘एनआरएनए डे’ विशेष समारोहलाई अवरोध गर्ने मनशायका साथ पत्र आएको हुन सक्ने दाबी गरे । प्रधानमन्त्री उद्घाटन कार्यक्रममा जाने र पराष्ट्रमन्त्रीले एकताको अधिवेशनको लागि पत्र पठाउनुले एनआरएन मामिलामा सरकार नै गञ्जागोल बनाउन लागि परको समेत संसारभरिका एनआरएन अभियन्ताहरूले देशान्तरलाई बताए ।