देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

ढीपहिरोमा परी अहिलेसम्म २३९ को मृत्यु

देशान्तर

अघिल्लो साता आएको विनाशकारी बाढीपहिरोमा परी अहिलेसम्म २३९ जनाको मृत्यु भएको छ भने १८ जना अझै बेपत्ता रहेका छन्। बाढीपहिरोका कारण भएको विनाशमा १७८ जना घाइते भएका छन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले दिएको जानकारीअनुसार, उद्दार तथा राहत कार्यलाई तीव्रता दिँदै १७,१२० जनाको उद्धार गरिएको छ।

यस प्राकृतिक प्रकोपले हजारौंको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ। प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ भने उद्धार कार्यमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्थानीय स्वयंसेवीहरूको टोली खटिएको छ। उद्धार कार्यसँगै राहत वितरणको कार्यलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।

सरकारले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रहरूमा खानेपानी, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि र अस्थायी आश्रय व्यवस्थाको आपूर्ति गर्दै आएको छ। बाढीले ध्वस्त पारेका क्षेत्रहरूमा राहत सामग्रीको अभाव भइरहे पनि सरकार र विभिन्न निकायहरूको प्रयासले राहत पुग्न थालेको छ। स्थानीय प्रशासनले सहयोगी संस्थाहरूको साथमा राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन निरन्तर काम गरिरहेको छ।

यातायात सञ्चालनमा ठूला अवरोध सिर्जना भएकोले अवरुद्ध राजमार्गहरूको मर्मतकार्य जारी छ। विभिन्न राजमार्गमा बाढी र पहिरोले पुलहरू, सडकहरू तथा संरचनाहरू ध्वस्त भएका कारण यातायात पूर्ण रूपमा सुचारु हुन समय लाग्ने अनुमान छ। गृह मन्त्रालयले प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रहरूमा सडक मर्मत र पुनर्स्थापना कार्यमा तीव्रता दिएको छ।

यस विपद्का कारण स्थानीय बासिन्दाहरूले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नु परेको छ। बाढी र पहिरोले हजारौं घरहरू बगाएको, कृषियोग्य जमिनहरू नष्ट गरेको र पशुधनमा समेत ठूलो क्षति पुर्याएको जानकारी आएको छ। सरकारले मृतकका परिवारहरूलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने र प्रभावितहरूलाई पुनर्वास गर्ने कार्य योजना अघि बढाएको छ।

यस विपद्को प्रभाव न्यून गर्न सरकार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र दातृ निकायहरूबीच समन्वय गरी दिगो पुनर्निर्माण र राहत कार्यमा जोड दिइएको छ। प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरूको लागि तत्काल पुनर्स्थापनाको आवश्यक व्यवस्था गर्न र दीर्घकालीन समाधानका लागि योजना निर्माण गर्न सरकारलाई दबाब बढिरहेको छ।