काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी किनाराबाट दायाँ–बायाँ थप २० मिटरभित्र नयाँ संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा गएको छ । फैसला कार्यान्वयन गर्दा लाखौं नागरिकको उठिवास हुने र अधिग्रहणका लागि खर्बौं रकम चाहिने भएकाले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने निष्कर्षसहित सरकारले सर्वोच्च अदालतमा फैसला पुनराबलोकनका लागि निवेदन दिएको छ भने पीडितहरू दैनिक आन्दोलनरत छन् ।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं महानगरले सूचना जारी गरेपछि यसअघिको मापदण्ड पालना गरी नदी किनारामा घरजग्गा खरिद गरेका तथा पुस्तौंदेखि बस्दै आएका सर्वसाधारणले आन्दोलन सुरु गरेपछि सरकारले फैसला कार्यान्वयनका लागि चुनौतीबारे अध्ययन गर्न सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदमप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । सोही कार्यदलको सुझावका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा भ्याकेट दर्ता गरेका हुन् ।

सरकारले सर्वोच्चबाट आदेश हुँदा रिट निवेदकले दाबी जिकिर नै नलिएको विषयमा समेत प्रवेश गरिएको र नदी किनाराका दायाँ–बायाँ थप २० मिटर छाड्नेगरी आदेश रिट निवेदकले नमागेको दाबी गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले गत पुसमै नदीमा प्रदूषण नियन्त्रण गर्न र नदीकिनारका जग्गाको अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ भने गत साउनमा सार्वजनिक भएको थियो ।