देशान्तर विशेष संवाददाता
काठमाडौं ।नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशनपछिको सबैभन्दा ठूलो निकाय हो– महासमिति बैठक, तर, अहिले त्यही महासमिति बैठकको म्यान्डेट उल्टाउन पार्टीको नेतृत्व पक्ष नै यसरी लागेको छ कि, आफूहरुको चाहनाभन्दा ठूलो पार्टीमा अरु कोही छैन र चाहना स्थापित गर्न जुनसुकै निर्णय पनि गराउन सकिन्छ र गराउनुपर्छ, यही अभिप्रायले केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर पदाधिकारी तथा सदस्यहरु महासमिति बैठकको सन्देशविपरीत खुलेआम बोलिरहेका छन् । गत फागुनमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा पेश भएका प्रतिवेदन र बैठकले पारित गरेका निर्णय पनि अहिले जारी केन्द्रीय समिति बैठकबाट उल्टाउने र नेतृत्वका लागि अनुकूल हुने गरी व्याख्या गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

महासमिति बैठकमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पेश गरेका प्रतिवेदनलाई केन्द्रीय समिति बैठकले आवश्यक परिमार्जन गरी प्रकाशन गर्ने निर्णय भएकोमा अहिले सभापति देउवाको निर्देशनमा केन्द्रीय समितिले ती प्रतिवेदनका मुख्य विषयहरु नै हटाउने तयारी गरिएको छ र देउवा पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरुले ती प्रतिवेदनका विपक्षमा मत व्यक्त गरिरहेका छन् । ११ वटा प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेकोमा मुख्यगरी महामन्त्री थापाको चुनावअघिको गठबन्धन नगर्ने विषय र शर्माको नेताहरुको बहिर्गमन पद्धतिका विषयमा बैठक केन्द्रित भएको छ र सदस्यहरुले यिनै विषयमा मत व्यक्त गरिरहेका छन् ।
वरिष्ठ नेता शेखर कोइराला तथा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा तथा उनीहरु पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरुले चुनावअघिको गठबन्धन लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताविपरीत हुने भन्दै चुनावअघिको गठबन्धन गर्न नहुने बताइरहेका छन् । उनीहरुले पछिल्ला २ आम चुनाव र स्थानीय तहको चुनावलाई हेर्दा पनि चुनावी गठबन्धनको नतिजा पार्टीका लागि अनुकूल नरहेको तर्क राखेका छन् । कांग्रेससँग मिलेर चुनाव लड्ने तर एमालेसँग मिलेर सरकार चलाउने माओवादीको चरित्र अनि सरकारमा बस्ने र विपक्षीसँग गठबन्धन गर्ने जसपाको व्यवहारले पनि चुनावअघिको गठबन्धन भरपर्दो नरहेको उनीहरुको ठम्याइ छ । त्यस्तै आफ्ना नियमित र प्रतिबद्ध मतदातालाई अर्कै पार्टीको चुनाव चिह्नमा मतदान गर्न लगाउनु राजनीतिक पाप हुने समेत उनीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

त्यसैगरी राजनीतिलाई सामाजिक मूल्य, मान्यता र नैतिकतासहितको बनाउन नेताहरुको बहिर्गमन पद्धति स्थापित गर्नुपर्ने पनि उनीहरुको तर्क छ । एकै व्यक्ति नमरुन्जेल पार्टीको कार्यकारी तहमा बसिरहने, सरकार र अन्य अवसर पनि सधैं उसैलाई चाहिने हुँदा पार्टीमा आकर्षण नबढ्ने भएकाले निश्चित समय र पदावधि तथा कार्यकालपछि नेताहरुले कार्यकारी पदबाट बहिर्गमन लिनुपर्ने उनीहरुको छ । महामन्त्री शर्माले राष्ट्रपति एक, प्रधानमन्त्री दुई, मन्त्री उपप्रधानमन्त्री ३ र सांसद ४ भन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । शर्माको यो प्रस्ताव विशेषगरी नेताहरुको नैतिकता र सामाजिक मूल्य र मान्यतासँग जोडिएको छ । नेताहरु पदका लागि लोभी छैनन् भन्ने देखाउन पनि यो व्यवस्था चाहिने उनको दाबी छ ।

नेताहरुको बहिर्गमन पद्धति विशेषगरी देउवालाई दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्नेगरी ल्याइएको भन्दै देउवापक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरुले आलोचना गरेका छन् । शर्माले भने यो विधिले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न नरोक्ने स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
त्यस्तै, देउवा पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरुले भने चुनावअघिको गठबन्धन तत्कालिक रणनीतिक विषय भएकाले अहिले नै पार्टीले निर्णय गर्न आवश्यक नरहेको बताएका छन् । चुनाव जित्नका लागि परिस्थितिअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै देउवा पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरुले यसलाई पार्टीको नीतिका रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको दाबी गरिरहेका छन् ।
सभापति देउवा र उनी पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरुले यी दुवै विषयलाई प्रतिवेदनबाट हटाएर प्रकाशन गर्नुपर्ने बताइरहेको अवस्थामा केन्द्रीय समितिमा संस्थापन पक्षकै प्रचण्ड बहुमत रहेकाले उनीहरुले चाहे अनुसारकै निर्णय हुने आकलन गरिएको छ । साउन २३ मा सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठक भदौ १२ गते बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । अब बुधबार बस्ने बैठकमा थप छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने र सोही दिन बैठक सक्ने तयारी पनि कांग्रेसको छ ।