काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पदभार सम्हालेकै दिन गत असार ३१ गते गरेको पहिलो निर्णय–‘राष्ट्रिय क्यान्सर नियन्त्रण रणनीति २०२४–३०’ स्वीकृत गरेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले अस्पतालमा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गर्ने कार्यविधि, २०८१ गत बुधबार स्वीकृत गरेका छन् । उनको यो स्वीकृतिले पहिलो निर्णय कार्यान्वयनमा गएको पुष्टि हुन्छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले थप पाँच प्रदेशमा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार निर्णय पनि गरेको छ । रणनीतिले सातवटै प्रदेशमा क्यान्सरको परीक्षण तथा निदान गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसको एक महिनाभित्रै बुधबार मन्त्री पौडेलले कार्यविधि स्वीकृत गरेकाले देशका सातवटै प्रदेशमा क्यान्सर उपचारसम्बन्धी सेवाको पहुँच विस्तार भएको छ । कार्यविधि स्वीकृत भएपछि चितवनको भरतपुर क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुरको भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल तथा नेपालगन्जको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालले देशका अन्य भागमा विस्तारित उपचार सेवा उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको भनाइ छ । कार्यविधिअनुसार भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले कोशी प्रदेशमा अस्पताल विराटनगर र मधेस प्रदेशमा नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा क्यान्सरसम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनेछ।

यसैगरी, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरले गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णालीको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सुदूरपश्चिमको धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनेछ ।यसैबीच, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पौडेलले सातै प्रदेशमा मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणापनि गरेका छन् । विश्व अंगदान दिवसका अवसरमा भक्तपुरस्थित सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा अंगदान गर्नेहरूलाई मंगलबार सम्मान गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले आफूले हालै सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा पनि अंगदान केन्द्र स्थापनाको विषय समेटिएको बताएका हुन् । सीमित जनशक्ति, पूर्वाधार र स्रोतका कारण चाहेजस्तो सेवा दिन नसकिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले उपलब्ध जनशक्ति र स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि भएको सेवासुधारका बारेमा भएको ९ बुँदे निर्णयको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । संघीय अस्पतालको भिड व्यवस्थापन गर्न तथा सेवाग्राहीलाई सहज र सुलभ सेवा प्रवाहका निम्ति मन्त्री पौडेलको उपस्थितिमा साउन ३ गते संघीय अस्पताल र प्रतिष्ठानका प्रमुखहरूसँगको संयुक्त बैठकमा ९ बुँदे निर्णय भएको थियो । उक्त बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले साउन ४ गते पत्राचार गरेको थियोे । उक्त पत्राचारपछि अस्पतालहरूले सेवा प्रभावकारी बनाउन र अस्पतालमा हुने भिडभाडलाई कम गर्न विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्न थालेका छन् । उक्त ९ बुँदे निर्णय कार्यान्वयनको विवरण लिने कार्यअन्तर्गत प्रगति विवरण मागिएको थियो । त्यसअनुसार पहिलो चरणमा १७ वटा संघीय अस्पतालहरूले मन्त्रीको सचिवालयमा प्रगति विवरण पठाएका छन् ।

जसअनुसार अस्पतालहरूले भिड नियन्त्रणका लागि अपनाएका उपायहरूमा विस्तारित स्वास्थ्य सेवाको (ईएचएस), ओपीडी सेवाको समयावधि थप तथा सिफ्ट व्यवस्थापन, चिकित्सक राउन्ड तथा बिरामी भर्ना÷डिस्चार्जबीचमा समन्वय, डाक्टरहरूको राउन्डको तालिका तय, डिजिटल प्रणालीहरूको अवलम्बन, अनलाइन दर्ता, भुक्तानीजस्ता कार्यलाई प्राथमिकता दिएको अस्पतालहरूको विवरणमा उल्लेख छ । साथै, अस्पतालको पूर्वाधार र व्यवस्थापनमा क्रमिक सुधार गर्दै थप काउन्टरहरूको व्यवस्था, शौचालयको सरसफाइ, सफा पिउने पानीको निःशुल्क व्यवस्थाजस्ता विभिन्न योजनाहरू समावेश छन् । गुनासो व्यवस्थापनका लागि हेल्पडेस्क र गुनासो बक्सहरू व्यवस्थापन गरिएका छन्। जसले भिड व्यवस्थापनमा सहज हुँदै गएको पाइएकोस्वास्थ्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । यी सबै प्रयासहरूले सेवाग्राहीलाई सेवा प्राप्त गर्न सहज र अस्पतालको सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता बढाउँदै लगेको देखिएको पनि सचिवालयले जनाएको छ ।

औषधिहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न र बिमागरिएको बिरामीहरूको लागि फार्मेसी सेवाहरूलाई व्यवस्थित गरिएको छ । नेभिगेसन र सूचना प्रणालीहरूको उपयोगले बिरामी र आगन्तुकहरूलाई आफूले सेवा लिने विभागसम्मसहजै पुग्न मद्दत पुर्यायएको छ । सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रणाली व्यवस्थित गरिएको छ ।
सरसफाइ र सुविधा व्यवस्थापनमा पनि विशेष ध्यान दिन थालिएको सुरक्षित र सफा पिउने पानी,सफा र पहुँचयोग्य शौचालयहरूको व्यवस्था र अस्पताल परिसरको सरसफाइलाई प्राथमिकता दिइएकोपाइएको पनि पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । साथै, बिरामी र आगन्तुकहरूका लागि जाँच र सहायता डेस्कहरूको व्यवस्था गरिएको छ । यीउपायहरूले अस्पताल सेवाहरूलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र बिरामी मैत्री बनाउँदै लगेको सचिवालयको भनाइ छ ।

सरकारी अस्पतालमा सेवा लिन जाँदा लामो लाइनमा बस्नु परेको, अल्मलिनु परेको र झन्झटिलो भन्ने आम नागरिकको गुनासो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि नै देखेको र सुनेकाले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि आम नागरिकले स्वास्थ्य सेवा लिँदा बेहोर्ने समस्या समाधानको प्रयासबाट सुरुवात गरौं भन्ने भावनाबाट प्रेरित भएर अघि बढेको मन्त्री पौडेलले बताएका छन् । स्वास्थ्य प्रणाली नै बसाउनुपर्ने अवस्थामा यो सानो सुरुवात भएको आम नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने कार्यमा सदा कटिबद्ध रहेको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग (टेकु अस्पताल, परोपकार प्रसूतितथा स्त्रीरोग अस्पताल (थापाथली अस्पताल), बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर अस्पताल चितवन, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, महाँकाल काठमाडौं, भेरी अस्पताल,नेपालगन्ज बाँके,नारायणी अस्पताल, वीरगन्ज, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर, महाराजगन्ज, काठमाडौं, कान्ति बाल अस्पताल, महाराजगन्ज काठमाडौं., पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पाटन अस्पताल), ललितपुर, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, खजुरा बाँके, जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, दुलेगौंडा तनहुँ, डँडेलधुरा अस्पताल, डँडेलधुरा, चि.वि.रा.प्र., वीर अस्पताल, काठमाडौं,आयुर्वेद चिकित्सालय (नरदेवी अस्पताल) काठमाडौंर बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, चितवनसहित १७ अस्पतालले ९ बँुदे निर्णयपछिकोप्रगति विवरण पठाएका हुन् ।