काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भ्रष्टाचार मुद्दामा समेत हदम्याद तोकेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन गर्न खोजेपछि त्यसको आलोचना मात्रै होइन, सर्वत्र विरोध सुरु भएको छ भने नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने तयारी गरिएको भन्दै संसदीय समितिमा समेत आवाज उठ्न थालेको छ । संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले त राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नै भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्यादसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थामा असहमति जनाउँदै तत्काल विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने र संशोधन नगरिए पारित हुन नदिने चेतावनी नै दिएका छन् ।
‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ माथि समितिमा छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच वर्ष हदम्याद राख्ने र त्यसभन्दा पुराना घटनामा मुद्दा नलगाउने प्रावधानको वकालत गरे पनि कांग्रेसका सांसदहरूको असहमतिका कारण छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेन । २०७६ मा ओली नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको थियो । विधेयक प्रस्तुतकर्ता प्रधानमन्त्री ओली नै थिए ।

‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ माथि समितिमा छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच वर्ष हदम्याद राख्ने र त्यसभन्दा पुराना घटनामा मुद्दा नलगाउने प्रावधानको वकालत गरे पनि कांग्रेसका सांसदहरूको असहमतिका कारण छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेन । २०७६ मा ओली नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला यो विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएको थियो । विधेयक प्रस्तुतकर्ता प्रधानमन्त्री ओली नै थिए ।
राष्ट्रियसभाबाट पारित यो विधेयकको दफा १६ मा ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । कांग्रेस सांसदको मुख्य असहमति यही बुँदामा हो र उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई उक्त व्यवस्था फिर्ता लिन माग गरेका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा भने भ्रष्टाचार कसुर थाहा पाएको मितिले यति समयभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन । कांग्रेस सांसदहरूले यो व्यवस्थामा संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यो व्यवस्था राख्नुको आवश्यकताबारे प्रश्न गरे । ‘भ्रष्टाचार गरेको घटना थाहा पाउनेबित्तिकै छानबिनको अवधि कति राख्ने भन्ने कुरा पनि संशोधनमा नयाँ ढंगले आएको छ । पहिलेकोमा जति बेला पनि छानबिन हुन सक्ने अवस्था थियो, अहिले भ्रष्टाचार भएको थाहा पाएपछि पाँच वर्षभित्र छानबिन भयो त भयो अन्यथा नगर्ने भन्ने आएको छ,’बडूले प्रश्न गरे, ‘यो कानुनलाई अझ स्पष्ट गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको उद्देश्य हो भने यसले त्यो उद्देश्य पूरा गर्न सक्ला कि नसक्ला ? यो किन आवश्यक देखियो ?’ सांसद बडूको यो प्रश्नको प्रधानमन्त्री ओलीले भने कुनै जवाफ दिएनन्।

कांग्रेसकै सांसद हृदयराम थानीले ऐनमा कमजोर व्यवस्था राख्न नहुने भन्दै, ‘अहिले ऐनमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने वर्ष किटान गरिएको छ । यो कति उपयुक्त हो ?’ सांसद थानीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने नीतिगत भ्रष्टाचारको व्यवस्था विधेयकमा राख्न माग गरे । स्थानीय तहदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयमा छानबिन हुने व्यवस्था कानुनमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । जवाफमा ओलीले नीतिबिना भइरहेका काम गर्न नीति बनाउनु भ्रष्टाचार नभएको जवाफ दिएका थिए । ‘नीति नभइकन जे कुराहरू भइरहेका छन् त्यसलाई नीतिमा ल्याउनु नीतिगत भ्रष्टाचार होइन,’उनले भने । सामाजिक प्रबन्ध, थिति, प्रथाअनुसार भइरहेका कामलाई नीति बनाएर विधिअनुसार काम गर्न नै कानुन निर्माण हुने ओलीको भनाइ थियो । सांसद बडूले भने निजी क्षेत्रमा हुने अनियमिततालाई पनि अख्तियारको दायरामा ल्याउने कानुनी व्यवस्थाको पनि विरोध गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सार्वजनिक रूपमा हदम्यादको व्यवस्थाको आलोचना गर्दै विधेयकमा रहेको हदम्यादको व्यवस्था नहटाएसम्म विधेयक पारित हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । यो कसैलाई जोगाउन प्रपञ्च मात्रै हो, उनको भनाइ छ, जुनसुकै समय र कालखण्डमा भ्रष्टाचार भएको छ भने पनि त्यसको छानबिन हुनुपर्छ र दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ, महामन्त्री थापाको भनाइ छ।