काठमाडौं । करिब १८ वर्षसम्म रोकिएर बिहीबारमात्र प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सर्वसम्मतिले पारित भएको र पर्सि सोमवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने तयारीमा रहेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि ठूलो संख्याका द्वन्द्वपीडितहरू र मानवअधिकारवादीहरूले देशान्तरसँग आपत्ति जनाएका छन् । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा माओवादीबाट पीडित भएका आफन्त गुमाएका एकजना द्वन्द्वपीडितले टीआरसी विधेयकले आंशिक न्याय दिन खोजेपनि पीडितको मर्मलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाए । त्यसैगरी अर्का राज्यबाट पीडित भएका परिवारका एक सदस्यले सजाय छुट दिने प्रावधानले न्याय पीडितलाई न्याय नमिल्ने र पीडकले उन्मुक्तिपाउने सम्भावना देखिएको देशान्तरलाई बताएका छन् ।

यसैगरी जवाफदेहिता निगरानी समितिमा आबद्ध २१ जना अधिकारकर्मीहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकाल्दै गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको सजायमा ७५ प्रतिशत छुट दिएर दाबी नै २५ प्रतिशत मात्रै गर्नुपर्ने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । यस्तो प्रावधानले अदालतको अधिकारलाई निस्तेज पारेको उनीहरूको दाबी छ । जवाफदेहिता निगरानी समितिको तर्फबाटसंयोजक राजुप्रसाद चापागार्इं सहसंयोजक राजन कुइँकेल, सहसंयोजक रुकमनी महर्जन, सदस्यहरू चरण प्रसार्इं, डा. गौरीशंकरलाल दास, डा. मन्दिरा शर्मा, प्रा. कपिल श्रेष्ठ, डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटी, दिनेश त्रिपाठी,सुमन अधिकारी, देवी सुनुवार, बाबुराम गिरीद्वारा संयुक्त रूपमा जारी विज्ञप्तिमा प्रचलित नेपाली कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन विपरीतका कार्य भएर पनि मानवअधिकारको उल्लंघन मानिनको लागि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको हुनुपर्ने प्रावधान अनुपयुक्त भएको दाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै, युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधको थ्रेसहोल्ड सन्तुष्ट नपार्ने प्रकृतिका उल्लंघनहरूलाई मानवअधिकारको उल्लंघनको दायराबाट बाहिर राखिएको भन्दैसंक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य विपरीत हुने उनीहरूको ठम्याइँ छ । निगरानी समितिले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा चार कारणले त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गरेको छ ।तर शनिबार राजधानीमा आयोजित‘टीआरसी विधेयकमा भएको ऐतिहासिक उपलब्धिः ऐन कार्यान्वयनमा द्वन्द्व पीडितहरूको सहभागिता’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले टीआरसी विधेयक पीडित मैत्री भएको बताएका छन् । उनले सबै पीडितलाई एक ठाउँमा लिएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । यसैगरी माओवादी केन्द्रकी नेतृ देवी खड्काले पनि संक्रमणकालीन टीआरसी विधेयक पीडित मैत्री भएको बताएकी छिन् । आफूहरू टीआरसीसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन लामो समयदेखि संघर्ष गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले अब द्वन्द्वपीडित महिलाहरूले अनुहार छोपेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् ।

प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच राजनीतिक सहमति भएको भोलिपल्टै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिबाट पारित गरिएको थियो ।प्रतिनिधिसभामा २०७९ फागुन २५ मा दर्ता भएको विधेयक २०८० वैशाख ५ देखि संसदीय समितिमा थियो । केही प्रावधानमा प्रमुख दलहरूको मतभेदका कारण विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन । विवादित विषय समाधानको बाटो पहिल्याउन गत असार १३ मा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेता सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो । कार्यदलले तयार गरेर बुधबार बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक सहमति गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको साउन २९ मा बस्ने बैठकले विधेयक पारित गर्ने तयारी छ । कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले टीआरसी विधेयक प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा पेस गर्ने व्यवस्थाका लागि सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गरेको छ । समितिको सभापति विमला सुवेदीसहित समितिका सदस्यहरूले सभामुखलाई भेटेर विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न आग्रह गरेका हुन् ।