काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै स्वच्छता, पारदर्शिताका साथ मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकारले सो सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न चाहेको बताएका छन् ।

मंगलबार संघीय संसद्, प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारणमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा रहेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरको परिभाषा, सार्वजनिक संस्था र कसुर र सजाय, अनुसन्धान तथा अभियोजन लगायतका विषयमा संशोधन आवश्यक देखिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दोषीमाथि सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने पनि बताए । उनले भने, ‘भ्रष्टाचारमा कसैको अनुहार हेरेर सरकारले क्षमा गर्ने काम गर्दैन । अहिलेको सरकार प्रतिशोधका लागि होइन । अर्थतन्त्र र समाजको सुधार ल्याउनको लागि हो । यसले कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह राखेर कसैलाई दुःख दिँदैन । त्यो मनसाय छैन । कसैले भ्रष्टाचार ग¥यो भने कोही उम्किन पाइँदैन ।’
ओलीले संसद् विजनेसविहीन रहेको भन्दै समितिमा रहेका विधेयक चाँडो अघि बढाउन पनि आग्रह गरे ।