काठमाडौं उपत्यकामा केहीबेर पानी पर्‍यो कि यहाँका नदी तथा खोला किनारका बस्ती डुबिहाल्छन्, बागमती, विष्णुमती, मनोहरा, हनुमन्ते, कर्मनासालगायतका तटीय क्षेत्रका बस्ती वर्षामा सधैं जोखिममा रहन्छन् । यो असार र साउनमा मात्रै दुई पटक तटीय क्षेत्रका बस्ती डुबानमा परिसके । अरू त अरू ललितपुरको च्यासलस्थित एमाले मुख्यालय रहेको तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको भवन र परिसर पनि डुबानमा परेकैले एमालेले आफ्नो सचिवालय बैठकसमेत कार्यालयमा गर्न सकेन र होटेलमा बैठक बस्नुपर्ने अवस्था आयो । बर्सेनि त्यो पनि पटक–पटक नदी किनारका बस्ती डुबानमा पर्नुको एउटै कारण हो, मानवीय अतिक्रमण । नदीको बहाव क्षेत्र नियन्त्रण गरी जसरी सडक, पर्खाल तथा बस्ती बनाइएको छ, त्यसैको प्रतिफल हो, निरन्तरको डुबान । डुबान हटाउने  एकमात्र उपाय हो ‘नदी किनारको संरचना हटाउने’, सरकारले गम्भीर भएर यस कार्यमा तदारूकता देखाउनु हतार भइसकेको छ ।  

काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी किनारको दायाँ–बायाँ ४० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्ले बागमती, विष्णुमती र मनोहरा किनारको २० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने निर्णय २०६५ मंसिर १ मा गरेकामा सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ मा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको परमादेशलाई अब काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ । 

काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र साहले मन्त्रिपरिषद् निर्णय र सर्वोच्चको परमादेश स्मरण गराउँदै निर्माण निषेधित क्षेत्रभित्र मापदण्डविपरीत कार्य नगर्न र निषेधित क्षेत्रको ४० मिटरभित्र सरकारी वा निजी भवनलगायतका भौतिक संरचना निर्माणका लागि अनुमति नमिल्ने जनाएका छन् । २०६४ मै उपत्यकाभित्रका खोला किनारमा निर्माण सम्बन्धमा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिले मापदण्ड तयार पारेको थियो । त्यही आधारमा २०६५ मंसिर १ मा मन्त्रिपरिषद्ले खोलाको नापी नक्सा कायम रहेको छेउबाट दायाँ–बायाँ दूरी कायम गरी निर्माण कार्य गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा बागमती, विष्णुमती नदी र मनोहरा खोला किनारमा २० मिटर, नख्खु खोलामा १२ मिटर, बल्खु कर्मनासा, कोइकु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर, धोबीखोला आयोजना भएको स्थानमा योजनाअनुसारको दूरी र अन्यमा ९ मिटर, करखुसी खोलामा ६ मिटर दूरी कायम गरी निर्माण गर्न दिने उल्लेख थियो । त्यस्तै हनुमन्ते खोलामा २० मिटर, टुकुचा, सामाखुसी र उपत्यकामा बग्ने अन्य खोलामा ४ मिटर र कुनै पनि खोला, खोल्सी र राजकुलो खोप्न नपाइने निर्णय पनि सरकारले गरेको थियो । गत पुसमा सर्वोच्चले सरकारले तय गरेको त्यही मापदण्डमा थप २० मिटर छाडी निर्माण गर्न पाइने आदेश गरेको हो । सर्वोच्च भन्छ, नदी वा खोलाको सीमा नतोकिएको भए दायाँ–बायाँ २० मिटर सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ । 

तर, यो मापदण्ड उपत्यका अधिकांश स्थानमा लागू भएको पाइँदैन । कतै निजी सम्पत्तिका नाममा कब्जा गरिएको छ भने कतै सुकुम्बासीको नाममा नदी किनार अतिक्रमित भएको छ । केही स्थानमा त आयोजना र परियोजनाका नाममा सरकारले नै संरचना बनाएको छ । बारम्बारको बाढी र डुबानको समस्यालाई निराकरण गर्ने हो भने सर्वोच्चको परमादेशअनुसार नदी किनारमा बनेका मापदण्डविपरीतका संरचना हटाउनुपर्छ । महानगरले त्यसको सुरुवात गरिसकेको जनाए पनि देखिनेगरी कुनै काम भने भएको छैन । 

खासगरी सुकुम्बासीको नाममा नदी किनारमा गरिएको अतिक्रमण नहटाएसम्म वा नदी किनारबाट सुकुम्बासीलाई नहटाएसम्म अतिक्रमण रोकिने छैन । महानगर प्रमुख बालेन्द्र साहले यसअघि नै सुकुम्बासी हटाउन खोजे पनि राजनीतिक दलहरूको साथ नपाउँदा सुकुम्बासीलाई नदी किनारबाट हटाउने अभियान सफल हुन सकेको छैन । यतिमात्रै होइन नदी किनारमा करिडोरका नाममा बनाइएका सडक, पार्क तथा विश्रामस्थल र नदी नियन्त्रणका नाममा बनाइएका पर्खालले पनि खोला तथा नदीहरूको बहाव क्षेत्र साँघुरिँदै गएको छ र जब पानी पर्छ बाढीले ती सबै सीमा रेखा पार गरिहाल्छ । भनिन्छ, नदीले आफ्नो बहाव क्षेत्र आफैं निर्धारण गर्छ । यसलाई मानिसले यताउता फर्काउने प्रयास गर्नु मूर्खता हो । कटान नियन्त्रण गर्न सकिन्छ तर, नदीलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । यत्ति मात्रै बुझ्ने हो भने पनि उपत्यकामा बर्सेनि हुने बाढीको डुबानबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।