काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित संघीय सरकारमा नेपाली कांग्रेसले १० मन्त्रालय पाउँदा निकै रस्साकस्सीपछि ४ मन्त्री पाएको कांग्रेसको इतरपक्ष पछिल्लो पटक बागमती र लुम्बिनीमा भएको सरकार परिवर्तन र भागबन्डामा भने निराश भएको छ । सभापति शेरबहादुरले प्रदेश सरकार गठनमा मनोमानी र एकलौटी गरेपछि नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा पक्षले केन्द्रमा जसरी नै प्रदेशमा पनि भागबन्डा गर्न सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण नै गराएका छन् ।
असार ३१ मा ओलीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् बनाउँदा कांग्रेसबाट संस्थापन र इतरपक्षको सहमतिमा नै १० जनालाई मन्त्री बनाइएको थियो । तर, पछिल्लो पटक प्रदेशहरूमा मन्त्रिमण्डल बनाउँदा संस्थापन पक्षले एकलौटी गरेपछि सातै प्रदेशमा निश्चित संख्यामा आफ्नो समूहबाट पनि सहभागी गराउन इतरपक्षले दबाबसमेत सिर्जना गरेको छ ।
प्रदेशहरूमा मन्त्रीहरू पठाउने विषयमा सभापति देउवाले नेता शेखर कोइरालासँग कुनै प्रकारको सल्लाह र समन्वय नै गरेनन् । देउवाले एकलौटी गरेपछि नेता कोइरालाले प्रदेश सरकार गठन र आफ्नो समूहको सहभागिताबारे विशालनगरस्थित आफ्नो सम्पर्क कार्यालयमा उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा र लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनलगायतसँग छलफल गरेका छन् ।

इतरपक्षले कोशीमा–२ बागमतीमा–३, गण्डकीमा–२, लुम्बिनीमा–२, कर्णालीमा–१ र सुदूरपश्चिममा–१ जना गरी सातै प्रदेशमा गरी कम्तीमा ११ जनालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । आफ्नो समूहको छलफल र छलफलले निकालेको निष्कर्षबारे नेता कोइरालाले सभापति देउवालाई फोनमार्फत जानकारी गराइसकेका छन् । तर, यसबारेमा देउवाले कुनै जवाफ दिएका छैनन् । उल्टै बरु सबै ठाउँमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनका लागि मुख्यमन्त्रीहरू लागिसकेका छन् ।
देउवा पक्षले प्रदेशमा मन्त्री चयनमा एकलौटी गरेको विवादित व्यक्तिहरूलाई पनि मन्त्री बनाएको भन्दै सिंगो पार्टीकै आलोचना हुन थालेको छ । विशेषगरी लुम्बिनीमा बलात्कारको आरोप लागेका प्रदेशसभा सदस्य बादशाह कुर्मी र विवादित पृष्ठभूमिका सरोज थापा उर्फ रोज राणालाई मन्त्री बनाएपछि आलोचना बढेको हो । उनीहरू देउवा पत्नी एवं परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको सिफारिसमा मन्त्री बनेको कांग्रेस वृत्तमा चर्चा छ ।

खासगरी प्रदेशमा मन्त्री चयनमा सभापति देउवाको आडमा उनकी पत्नी आरजु हाबी भएको देउवा पक्षकै नेताहरूले बताएका छन् । लुम्बिनीमा शेखर पक्षबाट प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने ‘गुन्टु’ मात्रै मन्त्री बनेका छन् । यसैगरी बागमतीमा सुरजचन्द्र लामिछाने र मधुकुमार श्रेष्ठमात्रै शेखर पक्षका हुन् । लामिछाने निर्वाचनताकासम्म प्रकाशमान सिंह निकट थिए । तर, पछिल्लो समय उनी महामन्त्री थापा निकट भएकाले मन्त्री बन्न सफल भएका हुन् । उता मधेस प्रदेशमा सुनील यादव मन्त्री शेखर समूहबाट मन्त्री भएका हुन् । यसैगरी, कोशीमा मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन हुन बाँकी रहेको छ । त्यहाँ कांग्रेसले ५ मन्त्रालयको दाबी गरेकोमा ४ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री लिने सहमति भएको बताइएको छ । जसमा २ जना देउवा निकट र एक—एक मन्त्री डा. शेखर कोइरालानिकट र कृष्ण सिटौला निकटलाई पठाउने तयारी भइरहेको छ ।

तर, यसरी गरिएको भागबन्डामा शेखरले असन्तुष्टि जनाएको बताइएको छ । सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउनै बाँकी रहेको छ । त्यहाँ कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने यसअघि नै तय भए पनि कांग्रेस भित्रै मुख्यमन्त्री बन्नका लागि नेताहरूले दौडधुप तीव्र पारेका छन् । संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहलाई रोकेर प्रकाश देउवा, बहादुरसिंह थापा र दिवानसिंह विष्टले आकांक्षा देखाएका छन् । अघिल्लो पटक थोरै समयका लागि मुख्यमन्त्री भएका शाह फेरि आफू मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने लविङमा छन् । अघिल्लो पटक पनि थापा र देउवाबीचको मुख्यमन्त्री बन्ने लफडा भएपछि शेखर समूहबाट १४औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य चुनाव लडेका शाहलाई संस्थापन समूहले लगेर मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । अहिले मुख्यमन्त्रीको दौडमा रहेका तीन जना शाह, देउवा र थापा संस्थापन पक्षका हुन् भने विष्टमात्रै डा. शेखर पक्षका हुन् । लुम्बिनी र मधेस प्रदेशमा संसदीय दलको नेताबाहेकबाट पनि मुख्यमन्त्री बनेकाले सुदूरपश्चिममा पनि यस्तै अभ्यास गर्नुपर्ने तर्क शाह बाहेककाले गर्दै आएका छन् ।