जलवायु परिवर्तन शब्द सुन्दा जति सरल सुनिन्छ यसको अर्थ त्यति नै गम्भीर छ । केही समय अगाडिसम्म जलवायु परिवर्तनले ओजन लेयरलाई असर गर्दै पृथ्वीको तापक्रम बढाउँछ भन्ने कुरा मात्र नेपालमा पढाइ हुन्थ्यो । तर त्यही जलवायु परिवर्तनको व्यापक असर यहाँ देखिन थालिसकेको छ । 

मौसम पूर्वानुमानका लागि युरोपेली केन्द्रले सन् २०२३ पृथ्वीकै सबैभन्दा गर्मी वर्ष बताएको थियो । सन् २०२४ ले त्यो रेकर्ड तोड्दै नयाँ कीर्तिमानी बनाउने निश्चित देखिन्छ । वातावरणमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा ८ लाख वर्षयताको मापन सबैभन्दा धेरै उत्सर्जन यसै साल मापन भइरहेको छ । 

संसारको हरेक कुनामा जहाँजहाँ मानव बस्ती छ, प्रायः त्यहाँ कुनै न कुनै रूपमा खाद्य अभाव तथा समस्या, खाद्य असुरक्षा, कुपोषण र भोकमरी रहेको छ । यो वर्तमानको वास्तविकता हो । एक तथ्यांकका अनुसार विश्वमा एक अर्बभन्दा बढी मानिस कुपोषित छन् । दुई अर्बभन्दा धेरै मानिसहरू आवश्यक भिटामिन तथा खनिजरहित खाद्यवस्तु खान बाध्य छन् । नेपालमा ४१ प्रतिशत जनसंख्याको न्यूनतम क्यालोरीमा पहुँच छैन । त्यस्तैमा खाद्य बालीदेखि मानिसको जीवनमा जलवायुले निम्त्याइरहेको खतराबारे सरकारलाई थाहै छैन ।  

जलवायु परिवर्तनको असर वृद्धि हुँदै जाँदा कृषि, जलस्रोत, वन र जैविक विविधता, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, पर्यटन र जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । जलवायु परिवर्तनकै असरका कारण नेपालमा विपद्का घटनाहरू बर्सेनि रूपमा बढ्दै गएका छन् । सरकारी तथ्यांकहरूले जलवायुजन्य विपद् जस्तैः बाढीपहिरो र खडेरी आगामी दिनमा अझै बढ्दै जाने देखाएका छन् । नेपालको ८ प्रतिशत भूभाग बाढी र झन्डै ५९ प्रतिशत क्षेत्र पहिरो र औसतमा ५६ प्रतिशत भूभाग खडेरीबाट प्रभावित भइसकेका छन् । 

नेपालको अधिकतम तापक्रम प्रतिवर्ष सरदर ०.०६ डिग्री सेल्सियसका दरले वृद्धि भइरहेको  छ । जसमध्ये हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि दर बढी देखिएको छ । विश्वको कुल हरित गृह ग्याँसको करिब ०.०२५ प्रतिशत मात्र उत्सर्जन गरे पनि नेपालले वायुमण्डलीय तापक्रम वृद्धिबाट उत्पन्न चुनौती झेलिरहेको छ । हरित गृह ग्याँस उत्सर्जनमा न्यून हिस्सा भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता खासगरी पेरिस सम्झौताअनुसार, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्न नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, नेपाल सरकारको कार्यान्वयनको पाटो त्यसलाई छलफल गर्न आवश्यक छैन । 

जलवायु परिवर्तनमा अन्तर सरकारी प्यानल -आई.पी.सी.सी)का अनुसार जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका देशहरूमध्ये नेपाल चौथो र पानीले हुने प्रकोपको खतराको सूचीमा ३० औँ स्थानमा रहेको छ । नेपालका २३ जिल्लाहरू वन डढेलोको उच्च जोखिममा रहेका छन् भने ४९ जिल्ला पहिरोको जोखिममा बाचिरहेका छन् । बाढीको खतरा देशको ७१ प्रतिशत जनसंख्यालाई रहेको छ भने हिमाली क्षेत्रमा वार्षिक ५० वर्षको औसतमा जलवायु समस्याले ६४७ जनाले ज्यान गुमाइरहेका थिए भने सन् २००० बाट ग्लोबल टावर युनिटकाअनुसार २ लाखभन्दा धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन् । 

एसियाको वाटर टावर भनिने हिमतालहरू गम्भीर अवस्थामा रहेका छन् । नेपाल, भारत र टिवटियन प्लेटमा रहेका ३ हजार ६ सय २४ हिमताल मध्य ४७ हिमतालहरू उच्च जोखिममा रहेको छन् । नासा र इसिमोडजस्ता संस्थाहरूको रिपोर्टअनुसार नेपालमा २१, टिवटमा २५ र भारतको १ हिमताल जुनसुकै बेला पनि फुट्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ । 

वातावरणविद् अर्जुन ढकालका अनुसार त्रिशूली क्षेत्रमा नेपालको ७ खर्ब लगानी भएको छ । हिमतालकै भरमा बगिरहेको यस खोलाको हिमताल फुट्दा नेपालले व्यहोर्नु पर्ने खर्च देशले धान्न सक्नेभन्दा कैयौँ गुणा धेरै हुने उनी बताउँछन् । सरकारले समयमा नै यसप्रति ध्यान दिएन भने समस्या झन् जटिल हुँदै जाने देखिन्छन् । 

पेरिस सम्झौताअनुसार विकसित मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनबाट बढी जोखिममा रहेका विकासशील, अल्पविकसित र तटीय क्षेत्रमा रहेका मुलुकलाई जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि अनिवार्य रूपमा वित्तीय स्रोतहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, विकसित मुलुकको तर्फबाट सन् २०२० सम्ममा प्रतिवर्ष विकासशील मुलुकलाई प्रतिवर्ष एक अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्नुपर्ने लक्ष्य निर्धारण भएको थियो । तर सो लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन भने प्रतिबद्धता अबको दुई वर्षभित्र सकिने अवस्थामा छ । नेपालको हकमा हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) ग्लोबल इन्भारोमेन्ट फेसिलिटी (जीईएफ), विश्व वन्यजन्तु कोष, अल्पविकसित राष्ट्र कोष (एलडीसीएफ) र ग्लोबल एडप्टेसन फन्डसहितका निकायबाट जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा कोष प्राप्त भइरहेको छ । यसबाहेक विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक नेपालका लागि जलवायु वित्त परियोजना सञ्चालनका लागि प्रमुख ठूला दाताको रूपमा रहेका छन् । त्यस्तै, जापान, बेलायत, जर्मन, अमेरिकासहितका मुलुकले नेपाललाई जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । 

पछिल्ला १० वर्षको समीक्षाअनुसार नेपालले आन्तरिक र बाह्य स्रोत गरी बर्सेनि ०.५ अर्ब अमेरिकी डलर जलवायु बजेट विनियोजन गरेको पाइन्छ । जसबाट यो रकम एनडिसी र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कुल रकमको ९.४१ प्रतिशत मात्र हो । सन् २०३० सम्म एनडिसी कार्यान्वयनका लागि ३३ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने नेपाल सरकारले प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०३० सम्म शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने एन डिसी कार्यान्वयन गर्न ३३ अर्ब र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्न २१ अर्ब गरी नेपाललाई कुल ५४ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ । यसरी हेर्दा नेपाललाई सन् २०३० सम्म प्रतिवर्ष ५.४ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यकता छ ।

जलवायु परिवर्तनको असर समान छैन । यसले हिमाल, पहाड, तराई, धनी, गरिब सबैलाई फरकफरक तरिकाले असर गर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषका अध्यक्ष डा. कृष्णप्रसाद ओली बताउँछन् । जलवायु परिवर्तनको समस्याले एक पाटोमा हिमाल सुकाउँदै जान्छ भने अर्कोतर्फ आकाशबाट पानी पनि धेरै पर्ने सम्भावना बढाउँछ । उनी भन्छन्, जलवायु परिवर्तनको कारण मुस्ताङका सम्जुङ, तेताङ र साङ्ता गाउँ सुक्खा खडेरीका कारण उठीबास लगिसकेको छ । 

जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा व्यापक रूपमा देखिन थालिसेको छ । आपी हिमालमा ८० प्रतिशत हिउँ हराएको छ भने ताप्लेजुङ र मनाङ उच्च तापक्रम वृद्धिको सिकार भइरहेका छन् । कास्की जिल्लामा औसत भन्दा ११.४४ मि.मि कम पनि परेको छ भने त्यसको छिमेकी जिल्ला स्याङ्जामा औसत भन्दा ९.०० मि.मि बढी पानी देखिरहेको छ । खुम्बु हिमनदीमा पानीको मात्रा देखिन थालेको छ । १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धिले नेपालको ३६ प्रतिशत हिमनदीहरू सुकाइदिने अध्यक्षले ओलीले जानकारी गराए । 

नेपालको संविधानले स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ ।  सर्वोच्च अदालतमा धारा १३३ (२) र (३)को निर्णयअनुसार जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा एउटा छुटै कानुन निर्माण गरी समस्याको सम्बोधन हुन जरुरी रहेको र यसर्थ एकीकृत कानुन यथाशीध्र निर्माण गरी लागू गराउन भनी अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत गरी मिति २०७५।९।१० मा फैसला गरेको थियो । 

त्यस्तै, नेपालको सर्वोच्च अदालतले पर्यावरण संरक्षण गर्न, कार्बनलगायत विक्री व्यापार तथा कारोबार गर्न व्यवस्था मिलाउन र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा भएका सन्धिसम्झौता अनुकूल हुने गरी आवश्यक पर्याप्त कानुनी, नीतिगत व्यवस्था मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । पेरिस महासन्धिलाई नेपाल २०१५ अनुमोदन गर्दै प्रविन्द्र शाक्यविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत गरी मिति २०८०  वैशाख १४ गते सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको हो । 

सर्वोच्च अदालतले किटानी जारी गरेर नयाँ कानुन निर्माण गर्न आदेश्यात्मक निर्णय गरे पनि नेपाल सरकार यस विषयप्रति मौन देखिन्छ । अदालतले निर्णय गरी सक्दा पनि सरकार गम्भीर नहुनु सरकार निरीह रहेको प्रस्ट पार्दछ । कानुन कार्यान्वयन भएको अवस्थामा संयन्त्र विकास गरेर जलवायुबाट असर परेका बासिन्दाहरूलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसैले नेपाल सरकारले अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै विश्व जलवायु कोषको रकमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपाल सरकार यससम्बन्धी रकमको सुनिश्चितता गरेर मात्र कानुन निर्माण गर्न चाहिरहेको जानकारहरू बताउँछन् । 

प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्न तथा जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सामना गर्न अनुकूलन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् र जोखिममा परेका बासिन्दाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र साथै निकायले सहजीकरण गर्नु पर्नेछ भनी उच्च अदालतले निर्णयसमेत गरिसकेको छ । 

केही समयअघि नेपाल आएका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनका घातक असरहरू बेहोरिरहेको भन्दै संसारलाई नेपालको मद्दत गर्न आह्वान गरेका थिए ।

‘रेकर्ड तापक्रमको परिणामस्वरूप रेकर्ड स्तरमा हिमनदी पग्लिएका छन् । गत ३० वर्षमा नेपाल (हिमाली क्षेत्र)ले एक तिहाइ बरफ गुमाइसक्यो । हिमनदी पग्लनु भनेको हिमताल विस्तार हुनु अनि विनाशकारी बाढी आउनु पनि हो । गत एक दशकमा नेपालका हिमनदीहरू अघिल्लो दशकको तुलनामा ६५ प्रतिशत बढी गतिमा पग्लिएका छन्,’ अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पुगेर उनले तापक्रम वृद्धि रोक्न संसारलाई अपिल गरे ।

तर नेपाल सरकारले कोही थोरै जोड जलवायु न्यायको कोष पाउनका लागि गरे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण विस्थापित हुँदै गएका जनता प्रति शून्य देखिन्छ । एक्सन एडजस्ता गैरसरकारी संस्थाहरू विभिन्न आलोचनाको बाबजुद जलवायु परिवर्तनका कारण समस्यामा परेका मानिसहरूलाई उद्धार गर्दै देश र जनतालाई सुसूचित गरिरहेका छन् । तर सरकारको ध्यान कोषमा मात्र केन्द्रित रहेको बेला समस्या खेपिरहेका जनतालाई न्याय दिने कुनै संयन्त्र आजका मितिसम्म नेपालमा बनेको छैन । यस विषयमा नेपाल योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. के.पी ओली भन्छन्, नेपाल नीति निमार्णको अग्रगामी देश हो तर कार्यान्वयनमा सधैँ कमजोर छ । 

नेपालले वार्षिक भवितव्यसँग जुध्न आफ्नो कुल गृहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को २ देखि २.५ प्रतिशत वार्षिक खर्च गरिरहेको छ, हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकलाई यति ठूलो रकम भवितव्यमा खर्च गर्नुभन्दा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नयाँ नीति कार्यान्वयन गरेर जलवायु परिवर्तनका कारण समस्या भोगिरहेका जनतालाई छुने कानुन कार्यान्वयन हुनु पर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।  

जलवायु परिवर्तनलाई तत्काल बढ्न नदिने र त्यसको असरलाई यथाशीघ्र घटाइहाल्न सकिने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ जलवायु परिवर्तनको अनुकूल हुने ढंगले बढ्न आवश्यक छ । यसको लागि यस अनुकूल हुने ढंगले खेतीपाती गर्ने, सोही अनुकूलका बालीनाली र फसल विकसित गर्नेजस्ता कार्यहरू गर्नुपर्दछ । अन्यथा खाद्य संकटको यस घडीमा भोकमरीसँग जुध्न असम्भव छ । यसका लागि सही नीति र नियम परिमार्जन गरेर कानुन निर्माण गरियो भने मात्र यस संकटसँग जुध्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ । अन्यथा, नेपालजस्तो पर्वतीय देशका लागि विश्वले तापक्रमको औसत वृद्धिलाई औद्योगिक कालभन्दा पहिलाको तुलनामा डेढ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने भनिरहेको अवस्थामा हामीले हाम्रो हिमाल र पानीको स्रोत सबै गुमाउनु पर्ने स्थितिमा पुर्‍याउँछ । तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सकिए पनि नेपालका पर्वतीय क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव २ डिग्री सेल्सियसले बढेको जस्तो पर्न जान्छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोष, एक्सन एडजस्ता धेरै अग्रणी संस्थाहरूले यस विषयमा उल्लेखनीय काम गर्दै आएका छन् । यी संस्थाहरूसँगको सहकार्य र छलफलको माध्यमबाट छिट्टै कार्यान्वयन हुने गरी जलवायु परिवर्तनले असर गरेको जनस्तरलाई न्याय हुने नीति निमार्णसँगै नेपालले २०५० सम्म लिएको शून्य कार्बन उत्सर्जनमा हरेक नेपालीलाई आजैबाट सहभागी गराउन अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको छ ।

© यो सम्पूर्ण डाटाहरू राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, एक्सन एड, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत स्रोतका आरकाइभबाट लिइएको हो ।